सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (26 फरवरी, 2024 से 01 मार्च, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

NDPS Act | जब धारा 52ए का पालन करते हुए सैंपल नहीं लिए जाते तो एफएसएल रिपोर्ट बेकार कागज है और इसे साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (1 मार्च) को कहा कि यदि पुलिस फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जांच के लिए एकत्रित सैंपल भेजते समय NDPS Act की धारा 52ए के आदेश को पूरा नहीं करती है तो आरोपी को नशीले पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ रखने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए पाया कि यदि पुलिस स्टेशन में सैंपल जमा करने और एफएसएल को उसके हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज जब्ती अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर प्रदर्शित नहीं किए गए तो एफएसएल रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि आवश्यक लिंक साक्ष्य लापता है।

केस टाइटल: मोहम्मद खालिद और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य, आपराधिक अपील नंबर 2023 का 1610

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कानूनी प्रतिनिधि मृतक के निजी अनुबंधों के निर्वहन करने के उत्तरदायी नहीं, लेकिन मौद्रिक दायित्व को पूरा करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (01 मार्च को) उपभोक्ता विवाद से उत्पन्न एक अपील की अनुमति देते हुए कहा कि कानूनी प्रतिनिधि पक्षकार के दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जिसे व्यक्तिगत क्षमता में निर्वहन किया जाना है।

"..अनुबंध के तहत किसी व्यक्ति पर लगाए गए व्यक्तिगत दायित्व के मामले में और ऐसे व्यक्ति के निधन पर, उसकी संपत्ति उत्तरदायी नहीं बनती है और इसलिए, कानूनी प्रतिनिधि जो मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे स्पष्ट रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे और अदालत ने कहा, ''मृतक के संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।''

केस : विनायक पुरूषोत्तम दुबे (डी) बनाम जयश्री पदमकर भट्ट, डायरी नंबर- 42688 - 2018

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अगर आवास नहीं दिया गया तो सब CISF कर्मी HRA के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ("सीआईएसएफ") के कर्मी अन्य अर्धसैनिक बलों की तरह केंद्र सरकार से मकान किराया भत्ता ("एचआरए") प्राप्त करने के हकदार हैं।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और कहा कि सभी सीआईएसएफ कर्मी एचआरए के हकदार हैं यदि उन्हें आवास प्रदान नहीं किया गया है। संघ की मुख्य अपील परमासिवन एम बनाम में भारत संघ में एचसी के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जो आनंद कुमार बनाम भारत संघ मामले में पहले के फैसले पर निर्भर था।

मामला: भारत संघ एवं अन्य बनाम पैरामिसिवन एम, सिविल अपील सं- 4967/ 2023

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'राज्यों के पास कराधान के लिए कुछ क्षेत्र होते हैं, हमें इसे कमजोर नहीं करना चाहिए ' : सुप्रीम कोर्ट ने खनिज पर राज्यों की कर शक्तियों को कमजोर करने पर चिंता जताई [ दिन-3]

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार (29 फरवरी) को खनिजों पर रॉयल्टी से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई के तीसरे दिन इस बात पर विचार किया कि क्या संसद खनिज अधिकारों पर कर लगाने की अपनी शक्ति से राज्यों को पूरी तरह से वंचित कर सकती है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओक,जस्टिस बीवी नागरत्ना,जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई कर रही है।

मामला: खनिज क्षेत्र विकास बनाम एम/एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य (सीए नंबर 4056/1999)

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बिना स्वामित्व वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किए जाने पर संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वादी के पक्ष में उस व्यक्ति (जो संपत्ति का मालिक नहीं है) द्वारा निष्पादित सेल्स डीड वादी को ऐसी संपत्ति पर स्वामित्व/कब्ज़ा का दावा करने का अधिकार नहीं देगा।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए कहा कि केवल उस व्यक्ति की भागीदारी, जिसके पास संपत्ति पर स्वामित्व नहीं है, हस्ताक्षरकर्ता के रूप में सेल्स डीड के निष्पादन से वादी को संपत्ति के स्वामित्व/शीर्षक का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा।

केस टाइटल: सवित्री बाई और अन्य बनाम सवित्री बाई, सिविल अपील नंबर 9035, 2013।

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जब तक विवादित संपत्ति का व्यापार और वाणिज्य में 'वास्तव में उपयोग' नहीं किया जाता, तब तक धन वसूली मुकदमा वाणिज्यिक मुकदमा नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि विवाद अचल संपत्ति से संबंधित है, इसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत वाणिज्यिक विवाद नहीं माना जाएगा। विशेष रूप से जब तक कि अचल संपत्ति का 'वास्तव में उपयोग' विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में नहीं किया जाता।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए इस मामले को फिर से निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया कि क्या धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जाएगा। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम के.एस. इन्फ्रास्पेस एलएलपी और अन्य, (2020) 15 एससीसी 585 के आलोक में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(सी)(vii) के तहत आने वाले मामलों की श्रेणी में आते हैं।

केस टाइटल: एस.पी. वेलायुथम और अन्य बनाम मेसर्स एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी नंबर 2986/2024

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'अंतरिम राहत रद्द करने के आवेदनों को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक देने और हटाने पर हाईकोर्ट के लिए दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 फरवरी) को कार्यवाही पर रोक के अंतरिम आदेश पारित करने और ऐसे रोक को हटाने के लिए आवेदनों से निपटने में हाईकोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।

मुख्य निर्णय लिखने वाले जस्टिस अभय एस ओक के माध्यम से बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रभावित पक्षों को सुने बिना एकपक्षीय अंतरिम राहत देते समय हाईकोर्ट को आम तौर पर सीमित अवधि के लिए ऐसी राहत देनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत अंतरिम आदेश की पुष्टि कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। आदेश में प्रासंगिक कारकों पर पर्याप्त विवेक लगाने का संकेत होना चाहिए।

केस टाइटल- हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। | 2023 की आपराधिक अपील नंबर 3589

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'डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट नहीं, स्वतंत्र ठेकेदार': सुप्रीम कोर्ट

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act) की धारा 194-एच के तहत स्रोत पर टैक्स कटौती करने के लिए सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के दायित्व के सवाल पर निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन पहलुओं का सारांश दिया, जिन्हें प्रिंसिपल-एजेंट संबंध की जांच करते समय अदालतों को ध्यान में रखना चाहिए।

केस टाइटल: भारती सेल्युलर लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त और अन्य, 2011 की सिविल अपील नंबर 7257 (और संबंधित मामले)

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लखनऊ अकबर नगर तोड़फोड़ : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले तक तोड़फोड़ पर रोक लगाई, कहा- ये गरीब लोग हैं

लखनऊ के अकबर नगर में वाणिज्यिक स्थानों के हालिया विध्वंस की त्वरित प्रतिक्रिया में, तोड़फोड़ आदेशों की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 24 कब्जाधारियों की याचिकाओं को खारिज करने के बाद आया है, जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के लिए क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष गुरुवार को पहली बार याचिकाओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद की गई तोड़फोड़ की जल्दबाजी पर चिंता जताई थी। हालांकि, जस्टिस खन्ना ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका अभी तक अदालत के समक्ष विचार के लिए नहीं रखी गई है और सीनियर एडवोकेट से मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अदालत के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क करने को कहा।

मीना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 9265/2024)

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अपने मुव्वकिल के लिए कोर्ट में पेश हो रहे वकील उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ' सेवा प्रदाता ' नहीं : एमिकस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 फरवरी) को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या सेवाओं में कमी के लिए वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अंतिम दिन, मामले में न्याय मित्र, सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने पीठ को संबोधित किया।

केस : अपने अध्यक्ष जसबीर सिंह मलिक के माध्यम से बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बनाम डी के गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 - 2007

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हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आमतौर पर अन्य अदालतों में मामले के निपटारे के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय करने से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार (29 फरवरी) को अपने 2018 एशियन रिसर्फेसिंग फैसले को पलट दिया, जिसमें दृढ़ता से कहा गया कि एक निर्धारित अवधि के बाद अंतरिम आदेशों की स्वचालित समाप्ति को अनिवार्य करने वाले निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत द्वारा जारी नहीं किए जा सकते हैं।

नवीनतम फैसला गुरुवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सुनाया। जबकि फैसला सर्वसम्मत था, मुख्य निर्णय जस्टिस ओका द्वारा लिखा गया था, जिसमें जस्टिस मिथल ने सहमति व्यक्त की थी।

केस डिटेलः हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य | आपराधिक अपील संख्या 3589/2023

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दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार को सरकारी नौकरी से अयोग्य ठहराने का नियम संविधान का उल्लंघन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवार को पुलिस कांस्टेबल पद पर आवेदन करने से अयोग्य घोषित करने के राजस्थान सरकार का फैसला बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 का नियम 24(4), जो यह प्रावधान करता है कि "कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसके 01.06.2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं" गैर-भेदभावपूर्ण है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता।

केस टाइटल: रामजी लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, सिविल अपील नंबर 2744 2024

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'क्या राज्य की एमएमडीआर अधिनियम के तहत खनिज पर कर लगाने की शक्ति सीमित है?' सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने चर्चा की [ दिन-2]

सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने खनिज-भूमि से संबंधित जटिल कराधान मामले पर शक्तियों के संवैधानिक वितरण के बारे में प्रमुख सवालों की खोज करते हुए अपनी सुनवाई जारी रखी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, जिसमें सवाल किया गया कि क्या खनिज युक्त भूमि पर कर, जबकि तकनीकी रूप से भूमि कर है, खनिज विकास को प्रभावित कर सकता है। यह प्रश्न इस बात से संबंधित है कि क्या संसद सूची I की प्रविष्टि 23 के तहत तब भी सीमाएं लगा सकती है, जब कोई राज्य प्रविष्टि 49 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

मामला: खनिज क्षेत्र विकास बनाम एम/एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य (सीए नंबर 4056/1999)

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दीवानी और फौजदारी ट्रायल पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश स्वत: निरस्त नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट ने 'एशियन रिसरफेसिंग' फैसला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 फरवरी) को अपने 2018 एशियन रिसरफेसिंग फैसला रद्द कर दिया। उक्त फैसले में हाईकोर्ट द्वारा नागरिक और आपराधिक मामलों में सुनवाई पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेशों को आदेश की तारीख से छह महीने के बाद स्वचालित रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, जब तक कि हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से बढ़ाया गया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच-जजों की पीठ द्वारा नवीनतम फैसला, पहले के फैसले को रद्द करते हुए दिया गया।

केस टाइटल- हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। | 2023 की आपराधिक अपील नंबर 3589

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क्या खनन पट्टों पर एकत्रित रॉयल्टी को कर माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच कर रही सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार (27 फरवरी) को खनिज-भूमि के बहुआयामी कराधान मामले पर अपनी सुनवाई शुरू की। वर्तमान मामले में शामिल मुख्य संदर्भ प्रश्न खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के तहत निर्धारित रॉयल्टी की प्रकृति और दायरे की जांच करना है और क्या इसे कर कहा जा सकता है।

सुनवाई के पहले दिन, न्यायालय ने सुनवाई के दौरान विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण फॉर्मूलेशन और केंद्र और राज्य के बीच कर कानून बनाने की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रविष्टियों की महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा की।

केस‌‌ डिटेलः: खनिज क्षेत्र विकास बनाम एम/एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य (CA N0. 4056/1999)

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एक बार जब मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस से रिपोर्ट मांगता है तो पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने तक आरोपी को समन स्थगित कर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार जब मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत पुलिस रिपोर्ट मांगी है तो मजिस्ट्रेट तब तक समन जारी नहीं कर सकता, जब तक कि पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट बिना विवेक लगाए आरोपी को प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। पुलिस से रिपोर्ट मिलने तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी होने का इंतजार किया।

केस टाइटल: शिव जटिया बनाम ज्ञान चंद मलिक और अन्य, आपराधिक अपील नंबर 776, 2024

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अगर क्रूरता का कोई सबूत नहीं तो शादी के सात साल के भीतर पत्नी की आत्महत्या पर पति के उकसावे का आरोप नहीं लगाया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोष में पति को दी गई सजा को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत अनुमान लगाकर, किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब उत्पीड़न या क्रूरता का ठोस सबूत अनुपस्थित हो।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, "आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, अदालत को आत्महत्या के लिए उकसाने के कृत्य के ठोस सबूत की तलाश करनी चाहिए और इस तरह की कार्रवाई घटना के समय के करीब होनी चाहिए।"

केस टाइटलः नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1722/2010

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राज्य उस नागरिक को, जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, मुआवजा देकर कोई दान नहीं कर रहा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि राज्य किसी नागरिक को वर्षों तक भूमि का उपयोग करने और फिर दयालुता दिखाने के लिए मुआवजा देने से वंचित नहीं कर सकता है। जस्टिस बीआर गंवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, "हालांकि, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसी नागरिक को 20 साल तक भूमि का उपयोग करने के उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित करना और फिर दयालुता दिखाना मुआवजा देना और ढोल पीटना कि राज्य दयालु है, हमारे विचार में, अस्वीकार्य है।''

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अगर जान से मारने की धमकी नहीं है तो अपहरण के बाद केवल फिरौती की मांग करना आईपीसी की धारा 364ए अपराध नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए यानी फिरौती के लिए अपहरण के तहत आरोपित एक आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि आरोपी से अपहृत को तत्काल मौत का खतरा था।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, “इसलिए, आईपीसी की धारा 364ए की सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की गई क्योंकि अभियोजन पक्ष ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने के लिए आरोपी द्वारा दी गई धमकियों के बारे में धारा 364ए के दूसरे भाग को स्थापित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। किसी दिए गए मामले में, यदि आरोपी द्वारा अपहृत व्यक्ति के माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों को दी गई धमकियां साबित हो जाती हैं, तो यह मामला बनाया जा सकता है कि उचित आशंका थी कि अपहृत व्यक्ति को मारा जा सकता है या उसे चोट पहुंचाई जा सकती है। हालाँकि, इस मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी की मांग और धमकी को स्थापित नहीं किया गया है।''

केस डिटेलः विलियम स्टीफन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, क्रिमिनल अपील नंबर 607/2024

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तमिलनाडु को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि राज्य सरकार (तमिलनाडु) को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, "हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि जांच अधिकारी पीडब्लू-19 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें एक उचित व्यक्ति के रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों को इस पहलू पर उचित प्रशिक्षण दिया जाए।"

केस डिटेलः विलियम स्टीफन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, क्रिमिनल अपील नंबर 607/2024

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'पतंजलि ने पूरे देश को धोखा दिया, केंद्र सरकार ने पूरे 2 साल तक आंखें बंद रखीं!': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 फरवरी) को कई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों के संबंध में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत कार्रवाई नहीं करने पर केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त की।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अपनी याचिका में आईएमए ने केंद्र, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) और सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण भारतीय प्राधिकरण) को निर्देश देने की मांग की। एलोपैथिक प्रणाली को अपमानित करके आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने वाले ऐसे विज्ञापनों और अभियानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000645 - / 2022

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रजिस्ट्री को न्यायिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्यूरेटिव याचिका को यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि पुनर्विचार ओपन कोर्ट में खारिज की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने रजिस्ट्रारों में से एक द्वारा पारित आदेश रद्द किया, जिसके तहत उपचारात्मक याचिका के पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि अंतर्निहित पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट की सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई (प्रचलन द्वारा नहीं)। कोर्ट ने माना कि आदेश सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के विपरीत है और न्यायिक प्रकृति की शक्ति का प्रयोग कोर्ट की एक बेंच द्वारा किया जाना चाहिए।

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सामान्य डायरी प्रविष्टि एफआईआर के पंजीकरण से पहले नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि जहां प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करने वाली जानकारी को एक बुक के रूप में एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, न कि पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत पुलिस द्वारा रखी गई सामान्य डायरी में।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा, "ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य, (2014) 2 एससीसी एक में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या किसी संज्ञेय अपराध के आयोग का खुलासा करने वाली जानकारी को पहले सामान्य डायरी में दर्ज किया जाएगा या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी गई एक पुस्तक में, जिसे आम बोलचाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है, सीआरपीसी की धारा 154 और पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 के बीच परस्पर क्रिया का गंभीर रूप से विश्लेषण किया गया है। इस न्यायालय के पास भी इसका विश्लेषण करने का अवसर था। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए सीआरपीसी 1861, सीआरपीसी 1973 और पुलिस अधिनियम 1861 का विधायी इतिहास, जिसके तहत यह माना गया था कि संज्ञेय अपराध की सूचना का खुलासा करने वाली सूचना को पहले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी गई बुक में दर्ज किया जाएगा, न कि जनरल डायरी में।"

केस डिटेलः शैलेश कुमार बनाम यूपी राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

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माइनर का बिक्री समझौता शून्य, कानून में लागू करने योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध कानून के तहत लागू करने योग्य नहीं है। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले, जिसने नाबालिग द्वारा दर्ज किए गए बिक्री समझौते को शून्य माना था, की पुष्टि करते हुए कहा, "मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए इस तर्क पर कोई विवाद नहीं है कि 03.09.2007 के उक्त समझौते के समय अपीलकर्ता नाबालिग था। इसलिए, नाबालिग के साथ अनुबंध ऐसा हाईकोर्ट द्वारा उचित ही एक शून्य अनुबंध पाया गया था।"

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जब पुलिस अधिकारी अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए केस डायरी का उपयोग करते हैं तो अभियुक्त को जिरह के लिए केस डायरी पर भरोसा करने का अधिकार मिल जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि जब भी पुलिस अधिकारी अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए केस डायरी में की गई रिकॉर्डिंग का उपयोग करता है तो आरोपी को उससे जिरह करने का अधिकार है। इसी तरह, ऐसे मामले में जहां अदालत किसी पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से केस डायरी का उपयोग करती है तो आरोपी को इस प्रकार दर्ज किए गए बयान को पढ़ने का हकदार है, जो प्रासंगिक है, और उस संबंध में पुलिस अधिकारी से जिरह कर सकता है।

केस‌ डिटेलः शैलेश कुमार बनाम यूपी राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

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खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम भारतीय दंड संहिता को खत्म करता है; दोनों कानूनों के तहत एक साथ मुकदमा चलाना संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किसी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए) की धारा 89 के अधिभावी प्रभाव के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि आईपीसी और एफएसएसए के तहत एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि धारा 89 के आधार पर एफएसएसए, एफएसएसए की धारा 59 आईपीसी की धारा 272 और 273 के प्रावधानों को खत्म कर देगी।

केस टाइटल: राम नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, आपराधिक अपील नंबर 2012 का 472

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