सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

क्या स्पेशल एजुकेटर्स को TET की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से क्लैरिटी मांगी, बिना TET के नए स्पेशल टीचर्स के अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) से पूछा कि स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना ज़रूरी क्वालिफिकेशन है या नहीं, इस पर मौजूदा कानूनी स्थिति को क्लियर किया जाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ी कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अकाउंट पेयी चेक के डिसऑनर होने पर शिकायत पेयी की होम ब्रांच में ही फाइल की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने NI Act की धारा 142(2)(a) को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को कहा कि अकाउंट पेयी चेक के डिसऑनर होने से होने वाली शिकायतें सिर्फ़ उसी कोर्ट में की जानी चाहिए, जिसका अधिकार क्षेत्र उस बैंक की ब्रांच पर हो जहां पेयी का अकाउंट है। कोर्ट ने साफ़ किया कि भले ही चेक पेयी की होम ब्रांच से अलग किसी ब्रांच में जमा किया गया हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए शिकायत फिर भी पेयी के बैंक अकाउंट की होम ब्रांच को कंट्रोल करने वाले कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

महाराष्ट्र निकाय चुनाव | सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बाकी चुनाव नोटिफ़ाई किए जाएं, लेकिन रिज़र्वेशन 50% से ज़्यादा न हो

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को उन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नोटिफ़ाई करने से रोक दिया, जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई होने बाकी हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन पहले ही नोटिफ़ाई हो चुका है, उनके चुनाव रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेंगे। चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC रिज़र्वेशन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

PC Act | ट्रायल कोर्ट जब खुद ही मंज़ूरी रद्द कर दे तो अधिनियम की धारा 19(3) और (4) अर्थहीन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (PC Act) की धारा 19(3) और 19(4) के तहत सुरक्षा उपाय, जो मंज़ूरी में कमियों के कारण किसी सज़ा को रद्द होने से रोकते हैं, जब तक कि उनसे “न्याय में नाकामी” न हो, तब लागू नहीं होते जब ट्रायल स्टेज पर मंज़ूरी की वैलिडिटी पर सवाल उठाया जाता है। कोर्ट ने साफ़ किया कि ये सुरक्षा उपाय सिर्फ़ अपील या रिविज़नल स्टेज पर काम करते हैं, जब ट्रायल कोर्ट मंज़ूरी के आधार पर पहले ही कॉग्निजेंस ले चुका होता है।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिव्यांग लोगों के लिए फंड जुटाने के लिए इवेंट करें समय रैना और अन्य कॉमेडियन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 नवंबर) को कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को निर्देश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों के बारे में प्रोग्राम दिखाएं ताकि दिव्यांग लोगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जमा किया जा सके। उन्हें दिव्यांग लोगों के बारे में उनके बेहूदा मज़ाक के लिए हर्जाने के तौर पर ऐसा करने के लिए कहा गया।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नए यूपी सोसाइटी बिल को विधानसभा से पास होने पर मंज़ूरी दी जाए और नोटिफ़ाई किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जल्द ही राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 को रद्द करने और उसकी जगह नया बिल लाने के लिए कानून लाएगी। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि जैसे ही प्रस्तावित बिल राज्य विधानसभा से पास हो, उसे जल्द-से-जल्द नोटिफ़ाई और मंज़ूरी दी जाए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की। यह मामला बुलंदशहर की सोसाइटी से जुड़ा है, जो बेसहारा महिलाओं के लिए काम करती थी, जहाँ एक्स-ऑफ़िशियो प्रेसिडेंट का पद एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पत्नी के पास है।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिर्फ़ इसलिए शादी को टूटा हुआ नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को चेतावनी दी कि सिर्फ़ इसलिए शादी खत्म न करें, क्योंकि कपल अलग रह रहे हैं। साथ ही इसे टूटने वाला ऐसा रिश्ता न कहें, जिसे सुधारा न जा सके। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जजों को अलग होने के कारणों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और पति-पत्नी के अलग रहने का असली कारण पता लगाना चाहिए।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

'नो इंस्ट्रक्शंस' पर्सिस पर 7 दिन की नोटिस जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जब कोई अधिवक्ता केवल यह बताते हुए “नो इंस्ट्रक्शंस” पर्सिस दाखिल करता है कि उसे अपने मुवक्किल से निर्देश नहीं मिल रहे, तो इसे वकालतनामा वापस लेना नहीं माना जा सकता, और ऐसे में Bombay High Court Appellate Side Rules, 1960 तथा Civil Manual में निर्धारित सात दिन पहले की अनिवार्य नोटिस की आवश्यकता लागू नहीं होती।

एक मकान मालिक द्वारा दायर बेदखली वाद में किरायेदारों के वकील द्वारा “नो इंस्ट्रक्शंस” पर्सिस दाखिल किए जाने और उसके बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा बेदखली डिक्री पारित करने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। प्रथम अपीलीय अदालत ने पाया कि किरायेदारों ने अपने वकील का नोटिस प्राप्त हुआ या नहीं, यह स्पष्ट नहीं किया और उनका समग्र आचरण लगातार लापरवाही, देरी और उदासीनता से भरा था।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अगर ट्रायल कोर्ट ने केस खारिज कर दिया, तब भी अपीलेट कोर्ट अंतरिम राहत दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर वास्तविक केस खारिज भी हो गया हो तब भी अपीलेट कोर्ट अंतरिम राहत दे सकता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि ओरिजिनल केस खारिज हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि पेंडिंग अपील में अपीलेट कोर्ट मांगी गई सही राहत नहीं दे सकता।" बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने इस आधार पर वादी की यथास्थिति ऑर्डर की रिक्वेस्ट को मना कर दिया था कि केस पहले ही खारिज हो चुका है।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट, 1984 (1984 एक्ट) के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए कोई भी शिकायत शुरू कर सकता है, क्योंकि एक्ट इस बात पर कोई रोक नहीं लगाता कि क्रिमिनल लॉ को कौन लागू कर सकता है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें 1984 एक्ट के साथ पढ़े गए भारतीय दंड संहिता (IPC) के अलग-अलग नियमों के तहत ग्राम प्रधान की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा समन भेजने को रद्द कर दिया गया।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें