सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 सितंबर, 2024 से 06 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जजों की नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते, यह सामूहिक रूप से कॉलेजियम द्वारा किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम को दो जिला जजों की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस किसी सिफारिश पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते। न्यायालय ने दोहराया कि यह निर्णय कॉलेजियम (चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजों से मिलकर) द्वारा विचार-विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, "हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। इसके बजाय, यह सभी कॉलेजियम सदस्यों को शामिल करते हुए सहयोगात्मक और सहभागी प्रक्रिया है। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोणों से प्राप्त सामूहिक ज्ञान को प्रतिबिंबित करना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बनाए रखा जाए।"
केस टाइटल- चिराग भानु सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य
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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम को दो जिला जज की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के दो सीनियर जिला जजों द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की। उक्त याचिका में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए नामों की सिफारिश करते समय उनकी योग्यता और वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया।
कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कॉलेजियम को हाईकोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए जिला जज चिराग भानु सिंह और जज अरविंद मल्होत्रा के नामों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के दिनांक 04.01.2024 के प्रस्ताव और हाईकोर्ट द्वारा उनके नामों पर पुनर्विचार करने के लिए कानून मंत्री के दिनांक 16.01.2024 के पत्र के बाद किया जाना चाहिए।
केस टाइटल- चिराग भानु सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य
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S. 401 CrPC | हाईकोर्ट संशोधन क्षेत्राधिकार के तहत दोषसिद्धि का आदेश दोषसिद्धि में नहीं बदल सकते : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट धारा 401 CrPC (अब BNSS की धारा 442) के तहत आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि का निर्णय नहीं दे सकता। न्यायालय ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का मानना है कि दोषसिद्धि गलत थी तो दोषसिद्धि को पलटने के बजाय वह मामले को अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः मूल्यांकन के लिए वापस भेज सकता था।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए चेक अनादर मामले में अपीलकर्ता को दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि के आदेश को अपीलीय कोर्ट को पुनः मूल्यांकन के लिए वापस भेजे बिना पलट दिया।
केस टाइटल: सी.एन. शांता कुमार बनाम एम.एस. श्रीनिवास
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Specific Relief Act | धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही डिक्री अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित की गई हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act) की धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई हो।
रमनकुट्टी गुप्तान बनाम अवारा (1994) 2 एससीसी 642 और वी.एस. पलानीचामी चेट्टियार फर्म बनाम सी. अलगप्पन और अन्य (1999) 4 एससीसी 702 के उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की: "हमारे विचार में 1963 अधिनियम की धारा 28 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसी मुकदमे में लागू हो सकती है, जिसमें डिक्री पारित की गई" उसको व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए, जिससे प्रथम दृष्टया न्यायालय को भी इसमें शामिल किया जा सके, भले ही निष्पादन के अधीन डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई हो।"
केस टाइटल- ईश्वर (अब मृत) थ्र. एलआरएस और अन्य बनाम भीम सिंह और अन्य।
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बी.एड. डिग्री प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए योग्यता नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें बी.एड. डिग्री धारक उम्मीदवारों की प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था और दोहराया था कि ऐसी नियुक्तियों के लिए आवश्यक योग्यता प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है।
मामला: नवीन कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य इत्यादि, एसएलपी (सी) संख्या__ 2024 डायरी संख्या 17948/2024 से उत्पन्न
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Specific Relief Act | निष्पादन न्यायालय धारा 28 के तहत आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि यह वही न्यायालय हो जिसने डिक्री पारित की हो : सुप्रीम कोर्ट
यद्यपि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 28 के तहत अनुबंध रद्द करने या शेष राशि जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन पर मूल मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए, जहां डिक्री पारित की गई, न कि निष्पादन कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय में डिक्रीधारक द्वारा देय शेष राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के कार्यकारी न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया।
न्यायालय ने कहा कि चूंकि डिक्रीधारक ने शेष राशि का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की और डिक्री में न तो समय-सीमा थी और न ही शेष राशि के भुगतान का तरीका बताया गया, इसलिए निष्पादन न्यायालय ने डिक्रीधारक द्वारा देय देय राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए अपने विवेक का सही प्रयोग किया।
केस टाइटल: ईश्वर (अब दिवंगत) टीआर. एलआरएस और अन्य बनाम भीम सिंह और अन्य, सिविल अपील संख्या 10193 वर्ष 2024
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 6 महिला जजों में से 4 को बहाल किया
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 6 महिला सिविल जजों की एक साथ सेवाएं समाप्त करने के संबंध में दर्ज की गई स्वतः संज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ को सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 6 अधिकारियों की सेवा समाप्ति पर पुनर्विचार किया। उनमें से 6 में से 4 को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है। खंडपीठ ने शुरू में सराहना की कि हाईकोर्ट ने समाप्ति पर पुनर्विचार के अपने पहले के अनुरोध पर उचित ध्यान दिया।
केस टाइटल: सिविल जज, वर्ग-II (जूनियर डिवीजन) मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा, एसएमडब्लू (सी) नंबर 2/2023 की समाप्ति के संबंध में
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West Bengal VC Appointments | वीसी पोस्ट के लिए आवेदक को ज्ञात एक्सपर्ट चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट
यूनिवर्सिटी में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच लंबित विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वीसी पोस्ट के लिए आवेदक को ज्ञात दो एक्सपर्ट उसके आवेदन पर विचार किए जाने पर चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने डॉ. इंद्रजीत लाहिड़ी (36 यूनिवर्सिटी के कुलपति पद के लिए आवेदक) द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि समिति का गठन करने वाले दो एक्सपर्ट उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इससे पक्षपात का अनुमान लगाया जा सकता है।
केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉ. सनत कुमार घोष एवं अन्य | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 17403/2023
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न्यायालय आरोपी को जमानत का हकदार पाते हुए जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार जब न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि आरोपी जमानत का हकदार है, तो वह जमानत आदेश के क्रियान्वयन में देरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत देते समय लगाई गई शर्त को हटा दिया कि जमानत आदेश छह महीने बाद निष्पादित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने विवादित फैसले में ऐसी शर्त लगाने का कोई कारण नहीं बताया।
केस टाइठल- जितेंद्र पासवान सत्य मित्रा बनाम बिहार राज्य
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केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट
कार्यवाही के दौरान न तो शारीरिक रूप से और न ही वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने वाले वकील की उपस्थिति दर्ज करने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो या तो मामले में उपस्थित हैं या न्यायालय में सहायता कर रहे हैं।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि उन वकीलों की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अधिवक्ता कार्यालय से जुड़े हैं।
केस टाइटल: बैद्य नाथ चौधरी बनाम डॉ. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, कॉन्टेन्ट.पीईटी.(सी) संख्या 1188/2018 सी.ए. संख्या 2703/2017 में
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विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का इस्तेमाल विवाह के टूटने के लिए जिम्मेदार पक्षकार के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के खिलाफ तलाक का आदेश देने में अपनाए गए यांत्रिक दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की, जबकि पत्नी की कोई गलती नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि पति को विवाह रद्द करने की मांग करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, जबकि वैवाहिक संबंध टूटने के लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार था।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा, "विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का डर उस पक्ष (इस मामले में पति) के लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो वैवाहिक संबंध को तोड़ने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।"
केस टाइटल: प्रभाती @प्रभामणि बनाम लक्ष्मीमीशा एम.सी., एसएलपी (सी) नंबर 28201/2023
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इस आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती कि ट्रायल में तेजी लाई जाएगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ इस आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती कि मुकदमे में तेजी लाई जाएगी। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने डकैती के आरोपी की एसएलपी में नोटिस जारी करते हुए यह बात कही। इस एसएलपी में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज करने लेकिन मुकदमे में तेजी लाने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मुकदमे को पूरा करने के लिए समय-सीमा तय नहीं करनी चाहिए, कई हाईकोर्ट जमानत देने से इनकार करने के बाद भी ऐसा करते रहते हैं।
केस टाइटल- रूप बहादुर मगर @ सांकी@ राबिन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए MV Act की धारा 136ए लागू करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act (MV Act)) की धारा 136ए को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया, जो सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन से संबंधित है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों से फुटेज के आधार पर चालान जारी करके केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 167ए(ए) का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
धारा 136ए के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिसकी आबादी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई। इसके अलावा, केंद्र सरकार को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम बनाने होंगे, जिसमें स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा और ऐसी अन्य तकनीक शामिल हैं।
केस टाइटल- एस. राजसीकरन बनाम भारत संघ और अन्य।
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एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, व्यक्ति के पास मौजूद बैग की तलाशी पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 50, जो किसी व्यक्ति की तलाशी लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, न कि तलाशी लिए जा रहे व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे बैग की तलाशी पर।
कोर्ट ने कहा, “एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में कानून की व्याख्या अब और एकीकृत नहीं है और इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि बरामदगी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके द्वारा ले जाए जा रहे बैग से हुई है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया औपचारिकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है”
केस टाइटलः केरल राज्य बनाम प्रभु
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सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता कि कोई आरोपी है: सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा-निर्देश तैयार करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने की मंशा जाहिर की, जिससे इस चिंता को दूर किया जा सके कि कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिराने का सहारा ले रहे हैं।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा, जिन पर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार किया जा सके।
केस टाइटल- जमीयत उलमा आई हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम | रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2022 (और इससे जुड़े मामले)
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राज्य की ओर से लॉटरी की बिक्री सेवा नहीं; लॉटरी के थोक विक्रेता सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि राज्य सरकार की ओर से लॉटरी टिकटों की बिक्री कोई सेवा नहीं है, बल्कि अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की गतिविधि है। इसलिए, थोक लॉटरी खरीदार राज्य की ओर से प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा का प्रचार या विपणन नहीं कर रहे हैं, जिससे उन पर "व्यावसायिक सहायक सेवा" मद के तहत सेवा कर देयता आकर्षित हो सके। मामले में हाईकोर्ट के समक्ष थोक लॉटरी खरीदारों ने अपील दायर की थी, जो राज्य से छूट पर लॉटरी खरीदते हैं और उन्हें मार्जिन पर खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं।
केस टाइटलः के अरुमुगम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य आदि, सिविल अपील संख्या 2842-2848 वर्ष 2012 (और इससे जुड़े मामले)
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विवाह के आधार पर विदेशी नागरिक के ओसीआई कार्ड आवेदन को प्रोसेस करने के लिए भारतीय जीवनसाथी की फिजिकल/वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7-ए (डी) के अनुसार, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के लिए किसी विदेशी नागरिक के आवेदन को प्रोसेस करने के लिए भारतीय पति या पत्नी की फिजिकल या वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य है।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें एक ईरानी नागरिक के भारतीय नागरिक से विवाह के आधार पर ओसीआई स्टेटस के लिए उसके आवेदन को प्रोसेस करने के लिए उसके पति की उपस्थिति की शर्त को समाप्त कर दिया गया था।
मामला: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बहारेह बख्शी
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पदोन्नत कर्मचारियों को पिछली तिथि से सीनियरिटी नहीं दी जा सकती, जब वे कैडर में पैदा ही नहीं हुए हों: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष कैडर में पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति का लाभ नहीं ले सकते, जब वे उस कैडर में पैदा ही नहीं हुए हों। यह विवाद नागालैंड सरकार द्वारा जूनियर इंजीनियरों की प्रकाशित सीनियरिटी लिस्ट से संबंधित है। जूनियर इंजीनियरों के पद पर नियुक्तियों के दो सेट थे, जिसमें से एक सेट को 01.05.2003 की अधिसूचना के माध्यम से सीधे भर्ती किया गया। दूसरे सेट को 11.10.2007 के पत्र के माध्यम से चयन ग्रेड-I कर्मचारियों के पद से जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया।
केस टाइटल: महाबेमो ओवुंग और अन्य बनाम एम. मोआनंगबा और अन्य, सिविल अपील संख्या 9927 वर्ष 2024
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संविदा नियुक्ति की समाप्ति कलंकपूर्ण हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जब संविदा नियुक्ति की समाप्ति कलंकपूर्ण हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की गई, उसे डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा, "केवल इस तथ्य से कि प्रतिवादी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया, उसकी नियुक्ति को डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा।"
मामले टाइटल: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम बृजेश कुमार एवं अन्य, एस.एल.पी. (सी) संख्या 10546/2019 से उत्पन्न