सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 जनवरी, 2022 से लेकर 28 जनवरी, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर न करें, COVID-19 केसों में वृद्धि के चलते कैदियों को रिहा करने पर विचार करें : सुप्रीम कोर्ट ने केरल को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल राज्य से कहा कि जब राज्य में COVID-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, वह पहले से ही अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर न करे।

न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने केरल राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ से कहा, "कृपया सरकार को निर्देश दें कि जो लोग बाहर हैं और यहां तक कि जेल में बंद व्यक्तियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई न करें, देखें कि आप उनके साथ क्या कर सकते हैं।"

[मामला : डॉल्फ़ी बनाम केरल राज्य डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1067/2021 और जुड़े मामले]

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जमानत अर्जी पर विचार करते समय अपराधों की गंभीरता और प्रकृति प्रासंगिक विचार हैं : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आरोपी के खिलाफ अपराधों की गंभीरता और प्रकृति उसकी जमानत अर्जी पर विचार करते समय प्रासंगिक विचार हैं। इस मामले में आरोपियों ने मृतक पर तलवार, हॉकी, लाठी और रॉड से कथित तौर पर हमला कर शिकायतकर्ता के बेटे की हत्या कर दी। इस पर संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निम्नलिखित अवलोकन करते हुए जमानत आवेदन की अनुमति दी: "आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां, प्रथम दृष्टया, केवल जमानत के उद्देश्य के लिए काफी आकर्षक और आश्वस्त करने वाली हैं। अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है।"

केस: मन्नो लाल जायसवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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दूसरे विवाह के लिए आईपीसी की धारा 494/ 495 के तहत शिकायत रद्द करने के लिए पिछले विवाह पर फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष पर भरोसा किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत आपराधिक कार्यवाही - जो कि द्विविवाह से संबंधित है - की अनुमति देने का हाईकोर्ट का फैसला, फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष के बावजूद कि पत्नी की पूर्व शादी नहीं हुई थी , प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अदालत ने फैमिली कोर्ट के निर्णायक निष्कर्षों के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा, ये साक्ष्य सामग्री पर भरोसा करने के समान नहीं होगा जो ट्रायल का विषय है।

केस : मस्त रेहाना बेगम बनाम असम राज्य और अन्य

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केवल इसलिए कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नरमी नहीं दिखाई जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शराब के नशे में वाहन चलाने पर दोषी पाए जाने के बाद एक कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी के मामले से निपटने के दौरान कहा है कि केवल इसलिए कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, शराब पीकर गाड़ी चलाने के दुराचार के लिए उदारता नहीं दिखाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल कदाचार है बल्कि अपराध भी है।

केस का शीर्षक: बृजेश चंद्र द्विवेदी (मृत) एंड एलआर के माध्यम से बनाम सान्या सहायक एंड अन्य

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आरक्षण प्रदान करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने पंजाब राज्य के सरकारी मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में तीन प्रतिशत का खेल कोटा प्रदान करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी एक निर्देश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

केस नाम: पंजाब सरकार बनाम अंशिका गोयल

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धारा 372 सीआरपीसी : बरी करने के आदेश के खिलाफ पीड़ित का अपील करने का अधिकार एक संपूर्ण अधिकार है, विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बरी करने के आदेश के खिलाफ पीड़ित का अपील करने का अधिकार एक संपूर्ण अधिकार है और विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कल एक फैसले में कहा, "पीड़ित को अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि पीड़ित को धारा 372 के तहत अपील करने का वैधानिक अधिकार है। धारा 372 के प्रोविज़ो सीआरपीसी की धारा 378 की उपधारा (4) की तरह अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं करते हैं।"

केस का नामः जोसेफ़ स्टीफ़न बनाम संथानासामी

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हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता ( सीआरपीसी) की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता।

जस्टिस एमआर शाह की बेंच और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, "यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने का आदेश पारित किया गया है तो हाईकोर्ट मामले को ट्रायल कोर्ट को भेज सकता है और यहां तक कि सीधे पुनर्विचार भी कर सकता है। हालांकि, अगर बरी करने का आदेश प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित किया जाता है, तो उस मामले में, हाईकोर्ट के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं, (i) अपील की सुनवाई के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय में भेजना; या (ii) उपयुक्त मामले में मामले को फिर से ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजना।"

केस का नामः जोसेफ़ स्टीफ़न बनाम संथानासामी

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वीसी के जरिए बाल गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग : सुप्रीम कोर्ट ने नालसा से रिमोट पॉइंट को-ऑर्डिनेटरों के मानदेय को वहन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट में सबूत देने के लिए राज्यों या जिलों में यात्रा करने के लिए आवश्यक बाल पीड़ितों / मानव तस्करी के गवाहों की गवाही की वर्चुअल रिकॉर्डिंग से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ("नालसा") को 'रिमोट पॉइंट को-ऑर्डिनेटरों ' को दिए जाने वाले मानदेय को वहन करने को कहा। नालसा को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर उसकी प्रतिक्रिया मांगी है।

[मामले : संतोष विश्वनाथ शिंदे बनाम भारत संघ| डब्लू.पी .(सीआरएल।) संख्या 274/ 2020]

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न तो मुवक्किल और न ही अदालत कानून या कानूनी निष्कर्ष के मामलों में वकील की स्वीकारोक्तियों से बंधे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न तो मुवक्किल और न ही अदालत कानून के मामलों या कानूनी निष्कर्षों के बारे में वकील की स्वीकृतियों के प्रति बाध्य है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने ईएसआईसी भर्ती विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली एक डीएसीपी (डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन) योजना से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए कहा, "जबकि आम तौर पर वकील द्वारा तथ्य की स्वीकृति बाध्यकारी होती है, न तो मुवक्किल और न ही अदालत कानून या कानूनी निष्कर्ष के मामलों में स्वीकृति के लिए बाध्य होती है।"

केस शीर्षकः कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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बटवारे का दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को प्रभावकारी बनाने का प्रावधान करता है, अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बटवारे (partition) का एक दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को प्रभावकारी बनाने का प्रावधान करता है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि कोई दस्तावेज जो अचल संपत्ति में अपने आप में कोई अधिकार या रुचि पैदा नहीं करता है, बल्कि केवल एक अन्य दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार बनाता है, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है।

केस का नामः के अरुमुगा वेलैया बनाम पी आर रामासैमी

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निर्वासन कोई सामान्य उपाय नहीं है और इसका संयम से और असाधारण परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वासन कोई सामान्य उपाय नहीं है और इसका संयम से और असाधारण परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक ने कहा, निर्वासन के आदेश का प्रभाव एक नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में बेरोकटोक आने- जाने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित करना है और इसलिए निर्वासन के आदेश को पारित करके लगाए गए प्रतिबंध को तर्कसंगतता के परीक्षण में खड़ा होना चाहिए ।

केस का नाम: दीपक पुत्र लक्ष्मण डोंगरे बनाम महाराष्ट्र राज्य

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दी गई अंतिम राहत को निर्णय के औचित्य का स्वाभाविक परिणाम नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि उसकी ओर से दी गई अंतिम राहत उसके फैसले के औचित्य (ratio decidendi) का प्राकृतिक परिणाम नहीं होना चाहिए। इस मामले में, एमआरटीपी कमिशन ने कुछ घर खरीदारों (अपीलकर्ताओं) की ओर से धारा 36-ए, 36-बी(ए) और (डी), 36-डी और 36-ई सहपठित धारा 2 (आई) और 2(o) एमआरटीपी एक्ट के तहत दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया। खरीदार बिल्डर द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग से नाराज थे।

केस शीर्षकः बीबी पटेल बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड

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