जमानत अर्जी पर विचार करते समय अपराधों की गंभीरता और प्रकृति प्रासंगिक विचार हैं : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आरोपी के खिलाफ अपराधों की गंभीरता और प्रकृति उसकी जमानत अर्जी पर विचार करते समय प्रासंगिक विचार हैं।

इस मामले में आरोपियों ने मृतक पर तलवार, हॉकी, लाठी और रॉड से कथित तौर पर हमला कर शिकायतकर्ता के बेटे की हत्या कर दी।

इस पर संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निम्नलिखित अवलोकन करते हुए जमानत आवेदन की अनुमति दी:

"आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां, प्रथम दृष्टया, केवल जमानत के उद्देश्य के लिए काफी आकर्षक और आश्वस्त करने वाली हैं। अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है।"

जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा,

"हाईकोर्ट ने अपराधों की गंभीरता और प्रकृति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। यहां तक ​​​​कि हाईकोर्ट द्वारा एक पैराग्राफ में अवलोकन के अलावा कोई कारण नहीं बताया गया है .. उपरोक्त को शायद ही कारण बताना कहा जा सकता है।"

जमानत देते समय, प्रासंगिक विचार हैं-

(i) अपराध की गंभीरता की प्रकृति;

(ii) साक्ष्य की प्रकृति और परिस्थितियां जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं;

(iii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना;

(iv) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर उसकी रिहाई का प्रभाव, समाज पर इसका प्रभाव;

(v) उसके द्वारा छेड़छाड़ की संभावना

अदालत ने आगे कहा कि जब आरोपियों पर आईपीसी की धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी आरोप लगाया गया था और जब उनकी उपस्थिति स्थापित हो गई थी और यह कहा गया था कि वे गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा थे, आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका और / या व्यक्तिगत कार्य महत्वपूर्ण और/या प्रासंगिक नहीं है।

पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा, " दिए गए निर्णय (निर्णयों) और आदेश (आदेशों) से, ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय प्रासंगिक तथ्यों और/या विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि हाईकोर्ट संबंधित प्रतिवादी संख्या 2 को यांत्रिक रूप से और गलत तथ्यों को लागू कर जमानत पर रिहा किया है, जो कि आरोपी के अनुसार भी उनके मामले नहीं थे।

संबंधित प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का आक्षेपित निर्णय और आदेश तथ्यों के साथ-साथ कानून दोनों पर टिकने वाला नहीं है।

इसी पीठ ने एक अन्य फैसले में, हत्या के आरोपी को जमानत देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए, इसी तरह की टिप्पणियां कीं। इस मामले में मृतक शारदानंद के छोटे भाई ने नामजद आरोपियों के खिलाफ अपने बड़े भाई शारदानंद भगत पर हमला करने और उनकी हत्या करने के अपराध के लिए धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 427, 504, 506, 307 और 302 आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है जिनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है।

पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा,

"11. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करने और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करने कि प्रतिवादी नंबर 2 एक हिस्ट्रीशीटर है और एक आपराधिक इतिहास वाला है और शिकायतकर्ता के पिता और भाई की दोहरी हत्या में शामिल हैऔर इन मामलों की सुनवाई साक्ष्य दर्ज करने के महत्वपूर्ण चरण में है और शिकायतकर्ता और गवाहों पर दबाव बनाने के आरोप हैं, हाईकोर्ट द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत रिहा करने के लिए पारित निर्णय और आदेश बिल्कुल टिकने वाला नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कथित अपराधों की गंभीरता और प्रकृति पर विचार नहीं किया है।"

केस: मन्नो लाल जायसवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 88

मामला संख्या/तारीख: 2022 की सीआरए 97 | 25 जनवरी 2022

पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना

वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता विजय कुमार शुक्ला, राज्य के लिए एएजी अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद

केस लॉ: अभियुक्तों के विरुद्ध अपराधों की गंभीरता और प्रकृति उनकी जमानत अर्जी पर विचार करते समय प्रासंगिक विचार हैं

केस: सुनील कुमार बनाम बिहार राज्य

उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 89

मामला संख्या/तारीख:2022 की सीआरए 95 | 25 जनवरी 2022