सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह। आइए जानते हैं 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

''क्या आप ये कह रहे हैं कि जब से एक बॉलीवुड अभिनेता की मौत हुई है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है'' : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका (पीआईएल) को सुना और कहा कि अदालत ऐसी प्रार्थनाओं पर विचार नहीं कर सकती।

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने से रोकने और कदम उठाने के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को रोकने के लिए निगरानी करने और कदम उठाने के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) मदन बी लोकुर की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने तीसरे साल के लॉ स्टूडेंट आदित्य दुबे की याचिका में सुझाव को स्वीकार कर लिया कि पराली जलाने से रोकने के लिए जस्टिस लोकुर की समिति नियुक्त की जाए, जिसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिव शामिल हों जो न्यायमूर्ति लोकुर को राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए अतिरिक्त साधनों और तरीकों को तैयार करने के लिए सक्षम करें।

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आरोपी पर पीड़िता से राखी बंधवाने की अदालती शर्त के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक अभियुक्त पर लगाई गई जमानत शर्त चुनौती देने वाली याचिका पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया जिसमें उसे शिकायतकर्ता से राखी बंधवाने के लिए कहा गया और उसके साथ उदारता दिखाने के आरोप लगाए थे। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि चूंकि याचिका इस तरह के आदेश पारित नहीं करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों पर एक सामान्य घोषणा की मांग कर रही है, इसलिए इसे केवल अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करने की जरूरत है।

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[घरेलू हिंसा अधिनियम] पत्नी पति के रिश्तेदारों से संबंधित साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की भी हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के 'एस आर बत्रा' फैसले को पलटा

एक पत्नी पति के रिश्तेदारों से संबंधित साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की भी हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2006 के एस आर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा फैसले को पलटते हुए ये अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, "घटना में, साझा घर पति के किसी रिश्तेदार का है, जिसके साथ घरेलू संबंध में महिला रह चुकी है, धारा 2 (एस) में उल्लिखित शर्तें संतुष्ट हैं और उक्त घर एक साझा घर बन जाएगा।" जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अधिनियम की धारा 2 (एस) में दी गई 'साझा घर' की परिभाषा को देखा, इसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह केवल वह घर हो सकता है जो संयुक्त परिवार का घर है जिस परिवार का पति सदस्य है या जिसमें पीड़ित व्यक्ति के पति का हिस्सा है।

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विदेशी अवार्ड को मान्यता देने और लागू करने के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका बहुत ही बारीक आधार पर टिकेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेशी अवार्ड (आदेश) को मान्यता देने और उसे लागू करने से संबंधित हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) एक अत्यंत संकीर्ण आधार पर टिकी होगी। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपवाद के मामलों में मध्यस्थता कानून की धारा 48 की खुल्लमखुला अवहेलना अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाने वाला मंत्र नहीं है।

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फेसबुक सिर्फ प्लेटफार्म देता है, इसके वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली विधानसभा पैनल के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे : हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश नहीं होंगे। वरिष्ठ वकील ने फेसबुक के उपाध्यक्ष द्वारा दिल्ली विधानसभा पैनल द्वारा दिल्ली के दंगों में फेसबुक की भूमिका में तथ्य-खोज के लिए पेश होने को लेकर जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर ये दलीले दीं। "फेसबुक केवल एक प्लेटफ़ॉर्म देता है। यह कुछ भी नहीं लिखता है।" साल्वे ने उन आरोपों को खारिज किया कि फेसबुक में घृणित संदेश सांप्रदायिक हिंसा को उकसाते हैं।

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[हाथरस केस ] सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की निगरानी में SIT जांच की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाथरस मामले की सीबीआई / एसआईटी जांच की निगरानी करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ को सूचित किया कि शीर्ष न्यायालय के पहले के आदेश के अनुपालन में गवाह संरक्षण योजना के साथ-साथ पीड़ितों के परिवार द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व के विकल्प के रूप में राज्य की ओर से हलफनामा दायर किया गया है।

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"पुलिस आयुक्तों के साक्षात्कार देने की प्रवृति से हम भी चिंतित": सुप्रीम कोर्ट ने टीआरपी केस में मुंबई पुलिस बनाम रिपब्लिक पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस द्वारा टेलीविज़न रेटिंग या टीआरपी में हेरफेर करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने शुरुआत में व्यक्त किया, "आपके मुव्वकिल का वर्ली (मुंबई) में कार्यालय है। फ्लोरा फाउंटेन और पुल के बीच, यह बेहतर होगा कि आप उच्च न्यायालय में या तो 226 या 482 (सीआरपीसी) के तहत जाएं।"

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आसान भाषा में कानून की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

सर्वोच्च कोर्ट ने सभी सरकारी संचारों, अधिसूचना और दस्तावेजों में आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आसान भाषा इस्तेमाल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन की पीठ ने याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा, "एक और तर्क जो आपको करना चाहिए वह यह है कि यदि अंग्रेजी को सरलता के साथ नहीं बोला जाता है, तो लोग इसका उपयोग करने से दूर हो जाएंगे"

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"यह आपकी धारणा है": सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री पर भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले वकील को कहा

अधिवक्ता रीपक कंसल जिन्होंने पहले ही प्रभावशाली वकीलों/याचिकाकर्ताओं, लॉ फर्मों आदि द्वारा दायर मामलों को सूचीबद्ध करने में वरीयता नहीं देने के लिए रजिस्ट्री को निर्देशित करने के लिए याचिका याचिका दाखिल की थी, ने बुधवार को निस्तारित मामले को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री पर कथित तौर पर आगे "उत्पीड़न" करने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 6 जुलाई को 100 रुपये के जुर्माने के साथ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। कंसल ने बुधवार को न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ के समक्ष कहा कि उन्होंने बाद में 31 अगस्त को फैसले को संशोधित करने के लिए एक आवेदन दायर किया था और उसका निपटारा कर दिया गया था।

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[हाथरस] उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा अदालत का ध्यान भटकाने के लिए है: याचिकाकर्ता ने रिजॉइंडर में एसआईटी के लिए न्यायाधीशों के नाम सुझाए

हाथरस की घटना की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कार्यकर्ता सत्यम दुबे ने यूपी सरकार के हलफनामे का जवाब दाखिल कर दिया है। दुबे ने प्रस्तुत किया है कि एसआईटी के गठन के बारे में राज्य का हलफनामा सिर्फ एक "आईवॉश" है और नोटिस जारी करने से पहले ही दायर किया गया था जो केवल अदालत का ध्यान भटकाने और यह प्रदर्शित करने के लिए कि इस मामले में जांच सही दिशा में की जा रही है

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 " खतरनाक लोगों को हथकड़ी लगानी चाहिए " : सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को हथकड़ी लगाने पर दाखिल याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं और कैदियों को हथकड़ी लगाने की चिंताओं को उठाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा से शुरुआत में सीजेआई एस ए बोबडे ने पूछा, आप इसके साथ कहां जा रहे हैं? आप अतिरिक्त-न्यायिक हत्या को कैसे रोक सकते हैं? उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उन्हें कैसे रोकेंगे?" शर्मा ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य मामले में फैसले का हवाला दिया,

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सुप्रीम कोर्ट ने उस अभ्यर्थी की जिला न्यायाधीश पद की उम्मीदवारी को खारिज किया, जिससे एक साल बाद IPC 498A से बरी किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश पद के एक उम्मीदवार की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें पत्नी द्वारा दायर आईपीसी की धारा 498A के तहत एक आपराधिक मामले के लंबित रहने के आधार पर उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया। केवल तथ्य यह है कि एक साल से अधिक समय के बाद बरी होने के बाद, जिस व्यक्ति की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था, वह घड़ी को पीछे की ओर मोड़ने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है, पीठ, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह शामिल थे, ने कहा।

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"अपराध को छिपाने का सामूहिक प्रयास" : सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले में यूपी अधिकारियों व पुलिस के खिलाफ IPC, SC/ST कानून के तहत मुकदमे की मांग

हाथरस के दुर्भाग्यपूर्ण मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दाखिल की गई है। एक्टिविस्ट चेतन जनार्दन कांबले की ओर से वकील विपिन नायर के माध्यम से दायर की गई याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 166-ए, 193, 201, 202, 203, 212, 217, 153-ए और 339 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) और 4 के तहत सरकारी अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों, जेएन मेडिकल कॉलेज एएमयू, अलीगढ़ के संबंधित चिकित्सा कर्मचारियों और बागला संयुक्त जिला अस्पताल, हाथरस, सरकारी अधिकारियों और सबूतों को नष्ट करने में शामिल लोगों के प्रतिनिधियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश जारी करने की मांग की।

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अगस्त 2019 से नज़रबंद जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती रिहा

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को मंगलवार रात को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। मुफ्ती 5 अगस्त 2019 से नजरबंद थी, जिस दिन जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त किया गया था। जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनकी नजरबंदी समय-समय पर बढ़ाई जा रही थी। हालांकि जम्मू-कश्मीर के अन्य प्रमुख राजनेताओं जैसे फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को भी नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। फारूक अब्दुल्ला 13 मार्च 2020 को रिहा हुए थे और दस दिन बाद उनके बेटे को रिहा कर दिया गया था। मुफ्ती की रिहाई की मांग को लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने पिछले महीने जेएंडके प्रशासन से पूछा था, "महबूबा मुफ्ती को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है?" मंगलवार रात को उनकी रिहाई के बाद मुफ्ती की बेटी इल्तीजा ने अपनी मां के ट्विटर हैंडल के जरिए उन सभी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस अवधि के दौरान उनका समर्थन किया।

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[यतिन ओझा मानहानि मामला] "हम असहमत होने पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन विमर्श स्वीकार्य होना चा‌हिए, यहां तक कि भगवान कृष्‍ण ने भी 100 गलतियां ही माफ की थींः जस्टिस कौल

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से यह कहते हुए कि एक उचित समझौता हो सकता है, यतिन ओझा की अवमानना ​​के मामले में सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाल दी। जस्टिस एसके कौल और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। GHCAA की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने हस्तक्षेप आवेदन में कहा कि "जब भी किसी वरिष्ठ अधिवक्ता की वरिष्ठता की पदवी वापस ली जाती है (de-designated) तो यह केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्‍कि बड़े पैमाने पर बार को प्रभावित करता है। प्रत्येक नामित व्यक्ति या नामित होने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है।"

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'शिक्षा के मामलों को शिक्षाविदों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने एमएड को स्नातकोत्तर डिग्री ठहराया

शिक्षा के मामलों को शिक्षाविदों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया, जिसमें कहा गया कि एमएड योग्यता वाले व्यक्ति को शिक्षा में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि एमएड डिग्री एक स्नातकोत्तर डिग्री है। दरअसल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 'शिक्षा 'सहित विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। बाद में, यूपीएचईएससी ने एक शुद्धिपत्र

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'लंबित मामलों में मीडिया की टिप्पणियां संस्थान को गहरा नुकसान पहुंचा रही हैं': एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

भारत के अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने 'मीडिया ट्रायल' और अदालत में लंबित मामलों पर मीडिया टिप्पणियों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 के अवमानना ​​मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार कानून के सवालों के साथ- साथ इन मुद्दों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। "लंबित मामलों के मुद्दे पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आज, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वतंत्र रूप से लंबित मामलों पर टिप्पणी कर रहे हैं, न्यायाधीशों और सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संस्था को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है", एजी ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ बताया।

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कानून को तोड़-मरोड़कर भाषण की आजादी पर हमले किए जा रहे हैं: जस्टिस मदन लोकुर ने हाथरस, कफील खान, प्रशांत भूषण मामले में सरकार की कार्रवाई की निंदा की

जस्टिस मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा, "अगर कानून का पूर्णतया दुरुपयोग नहीं हो रहा है तो भी कानून को तोड़-मरोड़कर बोलने की आजादी को खत्म किया जा रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है।" सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मीडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित बीजी वर्गीज मेमोरियल लेक्चर 2020 में बोल रहे थे, जिसकी मेजबानी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने की थी। "हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण और सुरक्षा-भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध का अधिकार," विषय पर बोलते हुए जस्टिस लोकुर ने जोर देकर कहा कि कानून की 'वस्तुनिष्ठ' व्याख्या की आवश्यकता है, लेकिन अफसोस है कि 'व्यक्तिनिष्‍ठ संतुष्टि' कानून पर हावी हो चुकी है और परिणाम यह है कि असंतोष ऐसे मुद्दा बन गया है कि "सद्भाव का भाषण भी कभी-कभी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है।"

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"न्यायपालिका में लोगों का विश्वास दांव पर": जस्टिस रमन्ना और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एनवी रमन्ना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ सीजेआई एस ए बोबडे को दी गई शिकायत का खुलासा किया गया था, के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह की ओर से एडवोकेट ऑन रिकार्ड मुक्ति सिंह के माध्यम से दायर, याचिका में न्यायाधीशों के खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के प्रेस ब्रीफिंग पर रोक की मांग की गई है और कहा गया है उन्हें उचित कार्रवाई करने के लिए "कारण बताओ नोटिस" जारी करना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। यह कर सकता है और इसलिए न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास कम हो जाता है, जो कुछ दांव पर लगा है वह विश्वास है जिसे एक अदालत को लोकतांत्रिक समाज में जनता के लिए प्रेरित करना चाहिए।"

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यूएपीए के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच हो या राज्य सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा, ट्रायल सिर्फ 'विशेष अदालतों' में ही चलेगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूएपीए के तहत सभी अपराधों, चाहे जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई हो या राज्य सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा, विशेष रूप से एनआईए अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों द्वारा ही ट्रायल किया जाए। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि विशेष अदालत में गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43-डी (2) (बी) में 180 दिनों तक समय बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र रखा गया है।

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"कल आप कहेंगे कि किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए" : सुप्रीम कोर्ट ने 'हलाल' को चुनौती देने वाली याचिका को 'शरारतपूर्ण' करार देकर खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भोजन के लिए जानवरों के वध के लिए 'हलाल' की प्रथा को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा, "'हलाल 'केवल ऐसा करने का एक तरीका है। अलग-अलग तरीके संभव हैं-' हलाल 'है,' झटका 'है। कुछ लोग' झटका 'करते हैं, कुछ' हलाल 'करते हैं, यह कैसे एक समस्या है? कुछ 'हलाल' मांस खाना चाहते हैं, कुछ 'झटका' मांस खाना चाहते हैं, कुछ रेंगने वाले जंतुओं का मांस खाना चाहते हैं।"

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