You Searched For "Sexual Offences"

यौन अपराधों के पीड़ित या शिकायतकर्ता को आम तौर पर प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की आवश्यकता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'विचारित दृष्टिकोण' लेने के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करते हुए यह तय करने में सहायता मांगी की कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत पीड़ित या यौन...

गुजरात हाईकोर्ट ने यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए विदेशियों को भारत में प्रवेश से वंचित करने की केंद्र की नीति का समर्थन किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के दोषी विदेशी या नैतिक रूप से भ्रष्ट पाए जाने वाले विदेशियों को भारत में प्रवेश से इनकार करने वाली केंद्र की नीति के समर्थन में आया।जस्टिस बीरेन वैष्णव ने...

वैध वीजा के बावजूद यौन अपराध के दोषी अमेरिकी नागरिक को भारत में प्रवेश से इनकार, गुजरात हाईकोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया

हवाई अड्डा प्रवेश परमिट रद्द करने के लिए धारा 354, 506 और 509 के तहत अपराध 'यौन अपराध' के रूप में योग्य नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

[यौन अपराध] कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़ितों की उचित और निर्बाध मेडिकल एग्जामिनेशन सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल कोर्ट को निर्देश जारी किए

प्रौद्योगिकी से प्रभावित किशोर, यौन अपराधों में लिप्त: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को युवा कैदियों के लिए काउंसलिंग मैकेनिज्म तैयार करने का सुझाव दिया

यौन अपराधों की रिपोर्ट करने में देरी को अलग तरह से देखा जाएगा, अन्य मामलों में देरी के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती: केरल हाईकोर्ट

[SC/ST Act] पीड़ित के मुकदमे की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के अनुरोध को खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही यौन अपराध शामिल हो: केरल हाईकोर्ट

"यदि वह बालिग होती तो क्या आप उसके खिलाफ यौन अपराध करने के हकदार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

'यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए': कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्यवाही रोकी

नौकरी देने का झूठा वादा करके यौन संबंध के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना 'स्वतंत्र सहमति' नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

यौन अपराध की पीड़िता के पास एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत जाने का कोई रास्ता नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

'मेन्स लाइव्स मैटर': कानून के छात्रों ने यौन अपराधों पर 'जेंडर न्यूट्रल' प्रावधानों की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

यौन अपराध पीड़ितों के नाम का जिक्र किसी भी कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए, अधीनस्थ अदालतें सावधानी बरतें : सुप्रीम कोर्ट