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मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने वाले राज्य कानून की वैधता को बरकरार रखा

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने गुरुवार को राज्य के कानून की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी स्कूल के छात्र के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों के 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।चीफ जस्टिस मुन...

अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह प्रासंगिक नहीं: केरल हाईकोर्ट ने दोहराया

केरल हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में दोहराया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण के लाभ का दावा करने के उद्देश्य से कानून द्वारा अनुमत एक जाति से दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ व...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एसी/एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित डेटा साझा करने के लिए कहा

प्रोमोशन में आरक्षण : एम नागराज फैसले के भावी प्रभाव की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को 4 महीने के भीतर सार्वजनिक नियुक्तियों, शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देने के निर्देश दिए

अन्य राज्यों की एसी/एसटी/ओबीसी महिलाएं विवाह बाद राजस्‍थान में बसने पर यहां सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की हकदार नहींः राजस्‍थान हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बंद करने पर अपना विचार व्यक्त करने से किया इनकार; अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के डेटा की आवधिक समीक्षा की इच्छा जताई

प्रोमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए कैडर एक इकाई के तौर पर होना चाहिए, पूरी सेवा के लिए डेटा संग्रह अर्थहीन

आरक्षण प्रदान करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

सामाजिक एंव शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग की पहचान करने की राज्य की शक्ति: क्या 105वां संविधान संशोधन मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को पूरी तरह से समाप्त कर देता है?

केंद्र, राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मानदंडों में भ्रांति दूर करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एनएलएसआईयू में 25 प्रतिशत डोमिसाइल आरक्षण रद्द करने के फैसले के खिलाफ मामले से खुद को अलग किया

केवल ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकताः केरल हाईकोर्ट

"मराठा आरक्षण 50 फीसदी सीमा पार करने के कारण असंवैधानिक " : सुप्रीम कोर्ट

'सामान्य वार्डों से चुनाव लड़ने से महिलाओं पर प्रतिबंध ": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पंचायती राज (दूसरा संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए पात्र: सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएलएसआईयू में प्रदेश के अधिवासी छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर रोक लगायी

क्या एससी-एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण स्वीकार्य है? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मामला बड़ी बेंच को भेजा, कहा- 'ईवी चिन्नैया' पर पुनर्विचार की आवश्यकता