सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एसी/एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित डेटा साझा करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तीन जजों की बेंच ने जरनैल सिंह एंड अन्य बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता एंड अन्य 2022 लाइव लॉ (SC) 94 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमोशन में आरक्षण संबंधी मामले में आदेश पारित करते हुए व्यक्तिगत अपीलों को मैरिट के आधार पर बाद की तारीख में लेने का फैसला किया है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से संबंझित उपलब्ध समसामयिक डेटा का विवरण दिया गया हो।

पीठ ने कहा,

"इस बीच, यूओआई को दूसरी तरफ आपूर्ति करने के बाद एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें भारत सरकार के लिए उपलब्ध समसामयिक डेटा के बारे में विवरण देने के साथ-साथ पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए डेटा पर आवेदन के साथ विवरण दिया जाता है।"

गुरुवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई ने मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेशों की अपील में आए बैच के मामलों को लेने का फैसला किया।

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को इस संबंध में एक विशेष तारीख प्रदान करने का निर्देश दिया।

बेंच ने कहा,

"इन मामलों को किसी विशेष दिन पर सूचीबद्ध करें।"

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने खंडपीठ को अवगत कराया कि उच्च न्यायालयों के समक्ष कई बैच की याचिकाओं में, केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि उनके पास एम नागराज एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य (2006) 8 एससीसी 212 के आदेश के अनुसार डेटा नहीं है।

उन्होंने सुझाव दिया कि इन मामलों में याचिकाओं को खारिज किया जा सकता है और केंद्र को प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए कहा जा सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन ने एम. नागराज में जनादेश के मद्देनजर समसामयिक डेटा के महत्व को बताया।

केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 1997 से, जब कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.1997 ("ओएम"), जिसमें रोस्टर तैयार करने के सिद्धांत शामिल हैं, कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के शिकायत एवं पेंशन केंद्र ने रोस्टर तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि लगभग 3000 मंत्रालय हैं जिनमें प्रत्येक संवर्ग के लिए एक रोस्टर है। इसके अलावा, हर साल इन रोस्टरों की समीक्षा के लिए समितियां नियुक्त की जाती हैं।

यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय में उनके समकक्षों ने इस पैरामीटर को नहीं लिया और प्रस्तुत किया कि कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उक्त पैरामीटर प्रत्येक वर्ष के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता है या नहीं और इसलिए डेटा एकत्र करने के लिए कोई अलग प्रैक्टिस नहीं किया गया है।

शंकरनारायण ने यह कहते हुए विरोध किया कि एम नागराज और जरनैल सिंह में आदेश के बाद नवीनतम निर्णय के मद्देनजर केंद्र लक्ष्य पोस्ट को नहीं बदल सकता है और यह दावा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य डेटा एकत्र करने के लिए एक अलग पैरामीटर अपनाया गया है।

यह देखते हुए कि यदि इन मामलों को शंकरनारायणन द्वारा सुझाए गए तरीके से निपटाया जाता है, तो इसके दूरगामी निहितार्थ होंगे, बेंच ने केंद्र को मैरिट के आधार पर सुनने और उसके अनुसार निर्णय लेने का निर्णय लिया।

खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया है, उसी पर निर्णय लेने की आवश्यकता है और इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाले मामलों के बैच को पहले लिया जाएगा।

सिंह ने सुझाव दिया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बैच को भी लिया जा सकता है क्योंकि उसमें 1997 के कार्यालय ज्ञापन का भी उल्लेख किया गया है। पीठ इन मामलों को मैरिट के आधार पर सुनने के लिए सहमत हुई।

[केस का शीर्षक: जरनैल सिंह एंड अन्य बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता एंड अन्य। C.A.No. 629 of 2022 और अन्य जुड़े मामले]