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BNSS की धारा 224 | क्षेत्राधिकार न होने पर मजिस्ट्रेट को शिकायत उचित न्यायालय को लौटानी चाहिए : उड़ीसा हाईकोर्ट

BNSS की धारा 224 | क्षेत्राधिकार न होने पर मजिस्ट्रेट को शिकायत उचित न्यायालय को लौटानी चाहिए : उड़ीसा हाईकोर्ट

6 Aug 2025 3:43 PM IST

Sec. 223 BNSS| शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनना जरूरी: केरल हाईकोर्ट

Sec. 223 BNSS| शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनना जरूरी: केरल हाईकोर्ट

29 July 2025 4:47 PM IST

घरेलू हिंसा मामले में मामला न बनने पर मजिस्ट्रेट कार्यवाही बंद कर सकता है: J&K हाईकोर्ट

घरेलू हिंसा मामले में मामला न बनने पर मजिस्ट्रेट कार्यवाही बंद कर सकता है: J&K हाईकोर्ट

12 July 2025 3:48 PM IST

FIR का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट जांच BNSS की धारा 175(3) के तहत अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, जो अनावश्यक पुलिस प्रयोग को रोकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

FIR का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट जांच BNSS की धारा 175(3) के तहत अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, जो अनावश्यक पुलिस प्रयोग को रोकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

5 Feb 2025 3:55 PM IST

मजिस्ट्रेट की शक्ति - हस्ताक्षर, हस्तलिपि या आवाज़ के नमूने देने का आदेश : धारा 349, BNSS 2023

मजिस्ट्रेट की शक्ति - हस्ताक्षर, हस्तलिपि या आवाज़ के नमूने देने का आदेश : धारा 349, BNSS 2023

30 Jan 2025 5:20 PM IST

Sec.349 BNSS: मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को जांच के उद्देश्य से आवाज का नमूना देने का निर्देश दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

Sec.349 BNSS: मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को जांच के उद्देश्य से आवाज का नमूना देने का निर्देश दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

29 Nov 2024 4:53 PM IST

मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट की जांच की शक्ति में FIR की वैधता पर सवाल उठाने का अधिकार शामिल नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट की जांच की शक्ति में FIR की वैधता पर सवाल उठाने का अधिकार शामिल नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

29 Nov 2024 3:59 PM IST

DV Act की धारा 12 के तहत कार्यवाही प्रकृति में सख्ती से आपराधिक नहीं, मजिस्ट्रेट को अपने आदेशों को रद्द करने से रोकना लागू नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

DV Act की धारा 12 के तहत कार्यवाही प्रकृति में सख्ती से आपराधिक नहीं, मजिस्ट्रेट को अपने आदेशों को रद्द करने से रोकना लागू नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

18 Sept 2024 3:58 PM IST

मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले घायल पक्ष या मृतक के रिश्तेदार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले घायल पक्ष या मृतक के रिश्तेदार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

14 Jun 2024 3:12 PM IST

मजिस्ट्रेट शिकायत के सच या झूठ का पता लगाने के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग सीआरपीसी के Chapter XVI के तहत आगे बढ़ने के इरादे को इंगित करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट "शिकायत के सच या झूठ का पता लगाने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग सीआरपीसी के Chapter XVI के तहत आगे बढ़ने के इरादे को इंगित करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

16 April 2024 6:17 PM IST

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