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स्थायी लोक अदालत विवाद पर गुणों के आधार पर फैसला कर सकती हैं, लेकिन सुलह के लिए चरणबद्ध कार्यवाही अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी लोक अदालतों के पास कानूनी सेवा अधिनियम, 1987 के तहत न्यायिक कार्य हैं और इस प्रकार गुणों के आधार पर विवाद को तय करने का अधिकार है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी...
20 May 2022 4:25 AM GMT
लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल मामले का निपटारा होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल मामले का निपटारा होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने पाया कि पहले से भुगतान किए गए कोर्ट फीस में 7% की कटौत...
3 May 2022 11:28 AM GMT
लोक अदालत के पास मैरिट पर मामले पर फैसला करने का कोई अधिकार नहींः सुप्रीम कोर्ट
8 Oct 2021 3:30 AM GMT