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स्थायी लोक अदालत विवाद पर गुणों के आधार पर फैसला कर सकती हैं, लेकिन सुलह के लिए चरणबद्ध कार्यवाही अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी लोक अदालतों के पास कानूनी सेवा अधिनियम, 1987 के तहत न्यायिक कार्य हैं और इस प्रकार गुणों के आधार पर विवाद को तय करने का अधिकार है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी...

लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल मामले का निपटारा होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल मामले का निपटारा होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने पाया कि पहले से भुगतान किए गए कोर्ट फीस में 7% की कटौत...

लोक अदालत के अवार्ड को केवल अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर याचिका में चुनौती दी जा सकती है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

लोक अदालत द्वारा पारित कोई अवार्ड समझौता डिक्री नहीं है : सुप्रीम कोर्ट 

लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 ए के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

यदि कोई समझौता नहीं होता है तो लोक अदालत अपराधों से संबंधित विवादों का निर्णय नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

क्या मजिस्ट्रेट द्वारा संदर्भित मामले में लोक अदालत के अवॉर्ड को सिविल डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है?

असहायों के लिए वास्तविक न्याय की आवश्यकताः बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे क्लेम और अपीलों की अधिक संख्या को देखते हुए लोक अदालतों की मांग की

साल 2021 की चौथी लोक अदालत : एक दिन में 29 लाख से अधिक मामलों का निपटान हुआ

लोक अदालत से बंद हुआ मामला डिक्री/निर्णय के समान, उक्त आदेश को अदालतें वापस नहीं ले सकतीं, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रतिबंध लागू होगा : कर्नाटक हाईकोर्ट

लोक अदालत के पास मैरिट पर मामले पर फैसला करने का कोई अधिकार नहींः सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक लोक-अदालत ने 111 करोड़ के 123 वाणिज्यिक मामलों का निपटारा किया

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 3,88,981 मामलों का निपटारा किया गया

पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में 26,43,437 ट्रैफिक चालान और छोटे-मोटे मामलों का निपटारा किया गया

महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 1,313 करोड़ रुपये के मामलों का निपटारा किया गया

स्थायी लोक अदालत के सदस्य को निलंबित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होने पर भी उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

लोक अदालत का अवॉर्ड को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत बने कोर्ट के अवॉर्ड के रूप में नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

'यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है': चंडीगढ़ लोक अदालत ने डीएनडी सर्विस लेने के बाद भी प्रमोशनल मैसेज न रोकने के मामले में बीएसएनएल पर 37,000 रुपये जुर्माना लगाया

प्रोमोशनल मैसेज प्राप्त न करने के अनुरोध के बावजूद आ रहे थे गैर जरूरी एसएमएस, लोक अदालत ने टेलीकॉम कंपनी पर जुर्माना लगाया

(गुजरात हाईकोर्ट और जीएसएलएसए ई-लोक अदालत) 10,945 मामले निपटाए व आपसी सहमति से 191.19 करोड़ रुपये का सेटलमेंट करवाया