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Lok-Adalat

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तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 74 लाख से अधिक मामले निपटाए, 2022 लोक अदालतों के निपटान के आंकड़े 2.2 करोड़ के पार हुए

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 74 लाख से अधिक मामले निपटाए, 2022 लोक अदालतों के निपटान के आंकड़े 2.2 करोड़ के पार हुए

14 Aug 2022 5:27 AM GMT

उत्तर प्रदेश में विशेष लोक अदालतों का आयोजन : 2000 से अधिक लंबित मध्यस्थता मामलों का निपटारा हुआ

उत्तर प्रदेश में विशेष लोक अदालतों का आयोजन : 2000 से अधिक लंबित मध्यस्थता मामलों का निपटारा हुआ

8 Aug 2022 2:00 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

मोटर दुर्घटना दावे जो समझौता योग्य हैं, उन्हें लोक अदालत भेजा जाए : सुप्रीम कोर्ट

31 July 2022 5:15 AM GMT

स्थायी लोक अदालत विवाद पर गुणों के आधार पर फैसला कर सकती हैं, लेकिन सुलह के लिए चरणबद्ध कार्यवाही अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

स्थायी लोक अदालत विवाद पर गुणों के आधार पर फैसला कर सकती हैं, लेकिन सुलह के लिए चरणबद्ध कार्यवाही अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

20 May 2022 4:25 AM GMT

केरल हाईकोर्ट

लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल मामले का निपटारा होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

3 May 2022 11:28 AM GMT

गुवाहाटी हाईकोर्ट

लोक अदालत के अवार्ड को केवल अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर याचिका में चुनौती दी जा सकती है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

9 Feb 2022 12:02 PM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

लोक अदालत द्वारा पारित कोई अवार्ड समझौता डिक्री नहीं है : सुप्रीम कोर्ट 

4 Feb 2022 4:19 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 ए के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

4 Feb 2022 4:15 AM GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

यदि कोई समझौता नहीं होता है तो लोक अदालत अपराधों से संबंधित विवादों का निर्णय नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

24 Jan 2022 8:40 AM GMT

क्या मजिस्ट्रेट द्वारा संदर्भित मामले में लोक अदालत के अवॉर्ड को सिविल डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है?

क्या मजिस्ट्रेट द्वारा संदर्भित मामले में लोक अदालत के अवॉर्ड को सिविल डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है?

11 Jan 2022 7:14 AM GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

असहायों के लिए वास्तविक न्याय की आवश्यकताः बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे क्लेम और अपीलों की अधिक संख्या को देखते हुए लोक अदालतों की मांग की

27 Dec 2021 6:36 AM GMT

साल 2021 की चौथी लोक अदालत : एक दिन में 29 लाख से अधिक मामलों का निपटान हुआ

साल 2021 की चौथी लोक अदालत : एक दिन में 29 लाख से अधिक मामलों का निपटान हुआ

12 Dec 2021 7:12 AM GMT

लोक अदालत से बंद हुआ मामला डिक्री/निर्णय के समान, उक्त आदेश को अदालतें वापस नहीं ले सकतीं, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रतिबंध लागू होगा : कर्नाटक हाईकोर्ट

लोक अदालत से बंद हुआ मामला डिक्री/निर्णय के समान, उक्त आदेश को अदालतें वापस नहीं ले सकतीं, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रतिबंध लागू होगा : कर्नाटक हाईकोर्ट

15 Oct 2021 6:26 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

लोक अदालत के पास मैरिट पर मामले पर फैसला करने का कोई अधिकार नहींः सुप्रीम कोर्ट

8 Oct 2021 3:30 AM GMT

हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

कर्नाटक लोक-अदालत ने 111 करोड़ के 123 वाणिज्यिक मामलों का निपटारा किया

19 Aug 2021 6:01 AM GMT

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 3,88,981 मामलों का निपटारा किया गया

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 3,88,981 मामलों का निपटारा किया गया

18 Aug 2021 11:46 AM GMT

पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में 26,43,437 ट्रैफिक चालान और छोटे-मोटे मामलों का निपटारा किया गया

पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में 26,43,437 ट्रैफिक चालान और छोटे-मोटे मामलों का निपटारा किया गया

7 Aug 2021 11:53 AM GMT

महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 1,313 करोड़ रुपये के मामलों का निपटारा किया गया

महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 1,313 करोड़ रुपये के मामलों का निपटारा किया गया

4 Aug 2021 7:19 AM GMT

स्थायी लोक अदालत के सदस्य को निलंबित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होने पर भी उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

स्थायी लोक अदालत के सदस्य को निलंबित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होने पर भी उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

12 July 2021 4:21 AM GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

लोक अदालत का अवॉर्ड को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत बने कोर्ट के अवॉर्ड के रूप में नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

30 Jun 2021 5:12 AM GMT

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