उत्तर प्रदेश में विशेष लोक अदालतों का आयोजन : 2000 से अधिक लंबित मध्यस्थता मामलों का निपटारा हुआ

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 6 अगस्त, 2022 और 7 अगस्त, 2022 को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया और 2000 से अधिक लंबित मध्यस्थता मामलों का निपटारा किया गया। यह मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के निर्देशन में आयोजित किया गया, जो उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक भी हैं।

जस्टिस प्रिंकर दिवाकर, न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट / कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जस्टिस रमेश सिन्हा, अध्यक्ष विशेष बकाया समिति, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में मध्यस्थता अधिनियम 1914 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 संबंधित मामलों के निपटान के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया।

इससे पहले सभी जिला न्यायाधीशों को अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने का निर्देश दिया गया।

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्यस्थता मामलों से संबंधित विशेष लोक अदालतों में कुल 19057 मामलों की पहचान कर 2218 मामलों का निराकरण किया गया।