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Justice Munnuri Laxman

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AIIMS जोधपुर ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में 16 साल की देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की इच्छा जताई

AIIMS जोधपुर ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में 16 साल की देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की इच्छा जताई

14 Dec 2024

राज्य को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 27 के तहत निर्माण पर रोक लगाने के बाद उचित समय में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करना होगा: हाईकोर्ट

राज्य को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 27 के तहत निर्माण पर रोक लगाने के बाद उचित समय में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करना होगा: हाईकोर्ट

28 Nov 2024

न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजी जेल, अन्य को साइट के साथ मुद्दों को हल करने के लिए कहा

न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजी जेल, अन्य को साइट के साथ मुद्दों को हल करने के लिए कहा

3 Oct 2024

33 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई; बरी करने का आदेश खारिज किया

33 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई; बरी करने का आदेश खारिज किया

27 Sept 2024

राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

10 Sept 2024

अचानक झगड़ा हुआ, कोई पूर्व-योजना नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी का गला घोंटने के लिए पति की हत्या की सजा गैर-इरादतन हत्या में बदली

'अचानक झगड़ा हुआ, कोई पूर्व-योजना नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी का गला घोंटने के लिए पति की हत्या की सजा गैर-इरादतन हत्या में बदली

26 Aug 2024

कई विरोधाभासी मृत्यु-पूर्व कथन दर्ज किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट को दिए गए कथन पर भरोसा किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

कई विरोधाभासी मृत्यु-पूर्व कथन दर्ज किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट को दिए गए कथन पर भरोसा किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

30 July 2024

मंदिर के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य; भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा ट्रस्टी के पास नहीं, देवस्थान विभाग के पास जमा किया जाना चाहिए: राजस्थान हाइकोर्ट

मंदिर के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य; भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा ट्रस्टी के पास नहीं, देवस्थान विभाग के पास जमा किया जाना चाहिए: राजस्थान हाइकोर्ट

25 April 2024

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