You Searched For "jurisdiction"

सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

यह दोहराते हुए कि "अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही में , दुर्लभ और असाधारण मामलों में, सीआरपीसी के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को...

सीनियर सिविल जजों के पास प्रोबेट क्षेत्राधिकार नहीं है; केवल जिला जज ही वसीयत की जांच कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि वर्ष 1979 में हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना का सीमित दायरा है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट-एक्स के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए...

जनहित याचिका क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए उचित तथ्य और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे जाने चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

जब किराया नियंत्रक और न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी जाती है तो अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट के निहित क्षेत्राधिकार को पुनर्विचार पर लगी रोक को ओवरराइड करने के लिए लागू नहीं किया जा सकताः दिल्ली हाईकोर्ट

यदि क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश को चुनौती दी जाती है तो वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व रिट क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाता है: सुप्रीम कोर्ट

[दिल्ली दंगे] न्याय क्षेत्र के मामूली तकनीकी मुद्दों पर न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली कोर्ट में इशरत जहां ने कहा

"नागरिकों की सुरक्षा दांव पर, अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि राज्य का क्षेत्राधिकार कहां समाप्त होता है" : गुजरात हाईकोर्ट ने क्षेत्राधिकार पर एसडीएम को फटकार लगाई

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल संदर्भ का उत्तर देते समय स्वत: अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग ऐसी राय देने के लिए नहीं कर सकता जो उससे मांगी नहीं गई है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

वादी द्वारा केवल मौका लेने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का उपाय नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

यदि समझौते में पक्षकारों ने विशेष स्थान को चुना है, तो क्षेत्रीय अधिकार वाला हाईकोर्ट मध्यस्थता कानून की धारा 11 के तहत सुनवाई करेगा : उड़ीसा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल उसी राज्य में कर सकता है जिसका वो हाईकोर्ट है : सुप्रीम कोर्ट