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सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं : सुप्रीम कोर्ट
यह दोहराते हुए कि "अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही में , दुर्लभ और असाधारण मामलों में, सीआरपीसी के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को...
8 Jun 2022 5:00 AM GMT
सीनियर सिविल जजों के पास प्रोबेट क्षेत्राधिकार नहीं है; केवल जिला जज ही वसीयत की जांच कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि वर्ष 1979 में हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना का सीमित दायरा है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट-एक्स के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए...
3 Jun 2022 5:14 PM GMT