MV Act | मुआवज़े का बंटवारा व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्देशित नहीं, मृतक पर निर्भरता पर विचार सर्वोपरि: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
7 Dec 2023 1:03 PM IST
'सीमा सुरक्षा बल' अखिल भारतीय उपस्थिति वाला केंद्रीय बल है, इसके आदेश सभी हाईकोर्ट में चुनौती के अधीन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
27 Nov 2023 10:20 AM IST
NEET-PG 2023 | यदि ओपन मेरिट में पसंदीदा विकल्प उपलब्ध नहीं है तो मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार आरक्षित अनुशासन के हकदार: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
13 Nov 2023 1:21 PM IST
शपथ ग्रहणकर्ता या ऑफिशियल ट्रांसलेटर द्वारा प्रमाणित अंग्रेजी ट्रांसलेशन की कॉपी ए एंड सी एक्ट की धारा 47(2) का पर्याप्त अनुपालन है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
24 Oct 2023 10:23 AM IST
देरी के लिए माफी मांगने के आधार के पूरक के लिए आवेदन में अदालतों को पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण से बचना चाहिए, जब तक कि पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो जाता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
5 Sept 2023 2:48 PM IST
श्रीनगर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के प्रतिबंध लगाए
17 July 2023 9:31 AM IST
जम्मू-कश्मीर पुलिस नियमावली बिना कारण बताए प्रोबेशनर को डिस्चार्ज करने की अनुमति देती है लेकिन बिना जांच के कोई कलंकित साइटेशन नहीं दिया जा सकता: हाईकोर्ट
13 May 2023 10:44 AM IST
मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच को बाद में संज्ञेय अपराधों को जोड़कर नियमित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
31 March 2023 11:05 AM IST
![पासपोर्ट जारी करने के लिए महबूबा मुफ्ती की याचिका- एकल पीठ के अवलोकनों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लें: पासपोर्ट प्राधिकरण से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय [डीबी] ने कहा](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2021/04/10/500x300_391741-390278-mehbooba-mufti-jammu-and-kashmir-high-court.jpg "पासपोर्ट जारी करने के लिए महबूबा मुफ्ती की याचिका- एकल पीठ के अवलोकनों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लें: पासपोर्ट प्राधिकरण से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय [डीबी] ने कहा")
पासपोर्ट जारी करने के लिए महबूबा मुफ्ती की याचिका- "एकल पीठ के अवलोकनों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लें": पासपोर्ट प्राधिकरण से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय [डीबी] ने कहा
10 April 2021 11:48 AM IST
पुलिस गवाह के बयानों पर केवल इसलिए संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पुलिस के ऑफिशियल गवाह हैं : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
6 April 2021 5:36 PM IST
"वन आवरण कम हुआ, अतिक्रमण बढ़े": J&K हाईकोर्ट ने वन विभाग को कदम उठाने को कहा
8 Oct 2020 11:34 AM IST