श्रीनगर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के प्रतिबंध लगाए

Srinagar Admin Imposes Restrictions Under Section 144 CrPC On J&K High Court Bar Association Elections

श्रीनगर में जिला मजिस्ट्रेट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जेकेएचसीबीए) श्रीनगर के चुनाव के दौरान आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रतिबंध लगाए। साथ ही अगली सूचना तक एचसीबीए चुनाव के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय परिसर, मोमिनाबाद, बटमालू, या कोई अन्य स्थान पर चार या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।

जिला मजिस्ट्रेट ऐजाज़ असद ने कहा,

"अगर जेकेएचसीबीए निर्धारित चुनावों के साथ आगे बढ़ता है तो आकस्मिक स्थिति होगी, जिससे शांति भंग हो सकती है और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान हो सकता है।"

डीएम ने आदेश में कहा,

"इसलिए मैं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुझमें निहित शक्तियों के आधार पर निर्देश देता हूं कि अगले आदेश तक एचसीबीए चुनाव आयोजित करने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर, मोमिनाबाद, बटमालू या किसी अन्य स्थान के परिसर में चार या अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।“

जबकि आदेश में जेकेएचसीबीए सदस्यों और प्रतिद्वंद्वी गुट कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन (केएए) के सदस्यों के बीच हाल ही में हुई हाथापाई का जिक्र है, जेकेएचसीबीए "अलगाववादी विचारधारा" को प्रचारित करने के लिए कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दायरे में है।

अपने आदेश में डीएम ने जेकेएचसीबीए अध्यक्ष और उसकी चुनाव समिति को जारी पूर्व नोटिस की ओर भी इशारा किया, जिसमें एसोसिएशन के संविधान के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें इसके पहले उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया,

"रास्ते और साधन ढूंढना, कदम उठाना, कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के बड़े मुद्दे सहित बड़े पैमाने पर जनता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए, सेमिनार, सम्मेलन आयोजित करना, अपने सदस्यों को भारत के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों पर नियुक्त करना, अन्य संघों, निकायों या मंचों के सदस्य बनना, जो एसोसिएशन के साथ सामान्य दृष्टिकोण साझा करते हैं।"

डीएम ने कहा कि आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

उन्होंने कहा,

"विशेष रूप से जेकेएचसीबीए संविधान के देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए विरोधी होने के मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।"

आदेश में यह भी कहा गया कि जेकेएचसीबीए रजिस्टर्ड निकाय नहीं है, जबकि प्रतिद्वंद्वी केएए को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड संघ के रूप में पुष्टि की गई। आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, श्रीनगर को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

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