Gratuity Act

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धन की हेराफेरी के आरोप में बर्खास्त किए गए बैंक कर्मचारी की विधवा को ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया, कहा- दोषसिद्धि के बिना राशि जब्त नहीं

9 Oct 2025 10:44 AM IST

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम अन्य राज्य पेंशन नियमों को दरकिनार करता है: बॉम्बे हाइकोर्ट

16 Jun 2025 3:33 PM IST

ग्रेच्युटी अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करते समय दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल कर्मचारियों की गणना की जानी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

16 Jun 2025 12:53 PM IST

कर्मचारी की ग्रेच्युटी जब्त करने के लिए आपराधिक दोषसिद्धि आवश्यक: दिल्ली हाईकोर्ट

30 Sept 2024 3:05 PM IST

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम | बैलेंस शीट में मात्र उल्लेख होने से अंतर्निहित समझौते की अनुपस्थिति में ग्रेच्युटी दावे को बढ़ावा नहीं मिलता: बॉम्बे हाईकोर्ट

28 Aug 2024 3:39 PM IST

महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम | आपराधिक अपील के निष्कर्ष तक कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

25 July 2024 1:59 PM IST

आंगनवाड़ी केंद्र Gratuity Act के तहत 'एस्टेब्लिशमेंट' के दायरे में आते हैं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

4 Jun 2024 11:16 AM IST

आपराधिक कार्यवाही में बरी होने पर कर्मचारी रोकी गई ग्रेच्युटी राशि पर ब्याज का हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट

24 April 2024 4:53 PM IST

सेवा से बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वतः नहीं होगी, प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जरूरी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

2 Nov 2022 4:19 PM IST

' शिक्षकों के साथ हुए भेदभाव का उपाय' : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी अधिनियम में शिक्षकों को शामिल करने के संशोधन को बरकरार रखा

30 Aug 2022 8:26 AM IST

Install Smart Television Screens & Make Available Recorded Education Courses In Shelter Homes For Ladies/Children

कर्मचारी ग्रेच्युटी का दावा "या तो" 1972 अधिनियम के तहत कर सकते हैं या बैंक विनियमों के तहत, दोनों विधियों के तहत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

1 Feb 2022 8:00 AM IST

केवल सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प चुनने से कर्मचारी ग्रेच्युटी का हक नहीं खो देगा: सुप्रीम कोर्ट

25 Nov 2021 10:01 AM IST

एक कर्मचारी को ट्रेनी का दर्जा देकर, उसे ग्रेच्युटी एक्ट के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता हैः केरल हाईकोर्ट

3 Nov 2020 3:40 PM IST

ग्रेच्युटी कानून की धारा 4 (5) तभी लागू होती है, जब कर्मचारी पास कानून और अनुबंध के तहत विकल्प हों: सुप्रीम कोर्ट

1 May 2020 1:21 PM IST