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District Magistrate

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अधिकार क्षेत्र के बिना मामला दर्ज करने पर लखनऊ DM और ADM पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

अधिकार क्षेत्र के बिना मामला दर्ज करने पर लखनऊ DM और ADM पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

23 May 2026 1:07 PM IST

अदालत की तय समयसीमा के बाद बिना अनुमति बढ़ाए चली विभागीय कार्रवाई अमान्य हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

अदालत की तय समयसीमा के बाद बिना अनुमति बढ़ाए चली विभागीय कार्रवाई अमान्य हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

23 May 2026 12:30 PM IST

जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम | पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की रिपोर्ट ज़िला मजिस्ट्रेट को न देने से कार्यवाही रद्द हो जाती है: हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम | पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की रिपोर्ट ज़िला मजिस्ट्रेट को न देने से कार्यवाही रद्द हो जाती है: हाईकोर्ट

10 March 2026 7:10 PM IST

क्या DM के बिना गैंग चार्ट मंजूर कर सकती है पुलिस? कमिश्नरेट सिस्टम में असीमित विवेकाधिकार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, ACS को तलब किया

क्या DM के बिना गैंग चार्ट मंजूर कर सकती है पुलिस? कमिश्नरेट सिस्टम में 'असीमित विवेकाधिकार' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, ACS को तलब किया

13 Jan 2026 11:59 AM IST

सोनम वांगचुक की हिरासत: जिला मजिस्ट्रेट ने स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, SSP की रिपोर्ट कॉपी-पेस्ट की — सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सोनम वांगचुक की हिरासत: जिला मजिस्ट्रेट ने स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, SSP की रिपोर्ट कॉपी-पेस्ट की — सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

12 Jan 2026 5:50 PM IST

सपने में भी नहीं सोचाा था कि सम्‍मान हो ठेस पहुंचाऊंगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट को कानूनी प्रावधान की याद दिलाने पर आलोचना के बाद डीएम ने मांगी माफ़ी

'सपने में भी नहीं सोचाा था कि सम्‍मान हो ठेस पहुंचाऊंगी': इलाहाबाद हाईकोर्ट को कानूनी प्रावधान की 'याद दिलाने' पर आलोचना के बाद डीएम ने मांगी माफ़ी

12 Jun 2025 6:09 PM IST

Section 16(3) Telegraph Act | मुआवजे की पर्याप्तता संबंधित मुद्दों का निर्धारण करने के लिए जिला जज उपयुक्त प्राधिकारी, न कि डीएम: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Section 16(3) Telegraph Act | मुआवजे की पर्याप्तता संबंधित मुद्दों का निर्धारण करने के लिए जिला जज उपयुक्त प्राधिकारी, न कि डीएम: इलाहाबाद हाईकोर्ट

9 April 2025 1:37 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने स्टेशन डायरी के आधार पर प्रिवेंशन डिटेंशन रद्द की, अपराध होने पर FIR दर्ज नहीं करने पर सवाल

झारखंड हाईकोर्ट ने स्टेशन डायरी के आधार पर प्रिवेंशन डिटेंशन रद्द की, अपराध होने पर FIR दर्ज नहीं करने पर सवाल

11 Jan 2025 8:19 PM IST

संभल हिंसा कांड में डीएम और एसपी पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर

संभल हिंसा कांड में डीएम और एसपी पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर

29 Nov 2024 4:23 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद डीएम को किया तलब, यह है वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद डीएम को किया तलब, यह है वजह

24 Oct 2024 2:06 PM IST

SARFAESI ACT | सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने में सहायता करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य: झारखंड हाईकोर्ट

SARFAESI ACT | सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने में सहायता करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य: झारखंड हाईकोर्ट

22 July 2024 11:28 AM IST

जिला मजिस्ट्रेट जो हिरासत आदेश जारी करने के लिए अधिकृत, वह सरकार की मंजूरी से पहले इसे रद्द भी कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जिला मजिस्ट्रेट जो हिरासत आदेश जारी करने के लिए अधिकृत, वह सरकार की मंजूरी से पहले इसे रद्द भी कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

8 April 2024 12:26 PM IST

धारा 256 सीआरपीसी | आरोपी को बरी करने की शक्ति को कार्यकारी, सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 133 के तहत लागू नहीं कर सकतेः केरल हाईकोर्ट

धारा 256 सीआरपीसी | आरोपी को बरी करने की शक्ति को कार्यकारी, सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 133 के तहत लागू नहीं कर सकतेः केरल हाईकोर्ट

27 Oct 2023 7:24 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को बिहार क्रिकेट संघ के चुनाव में कथित अवैधता की जांच 45 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को बिहार क्रिकेट संघ के चुनाव में कथित अवैधता की जांच 45 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया

23 May 2023 8:25 PM IST

जिला मजिस्ट्रेट प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि का वर्णन नहीं कर सकते, यह सरकार का विशेषाधिकार : जेकेएल हाईकोर्ट

जिला मजिस्ट्रेट प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि का वर्णन नहीं कर सकते, यह सरकार का विशेषाधिकार : जेकेएल हाईकोर्ट

20 Dec 2022 1:14 PM IST

जिलाधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए महिलाओं और पिछले वर्गों को संरक्षण देता है : गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

जिलाधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए महिलाओं और पिछले वर्गों को संरक्षण देता है : गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

5 Dec 2022 11:02 AM IST

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

क्या सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

28 Nov 2022 3:36 PM IST

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 | जिला मजिस्ट्रेट संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार सौंप सकते हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 | जिला मजिस्ट्रेट संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार सौंप सकते हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट

13 Sept 2022 3:08 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी को मनरेगा फंड के कथित हेराफेरी की तीन महीने के अंदर जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी को मनरेगा फंड के कथित हेराफेरी की तीन महीने के अंदर जांच करने का निर्देश दिया

18 Jan 2022 1:15 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को चुनाव ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक की COVID-19 मौत के मामले में मुआवजे का फैसला करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को चुनाव ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक की COVID-19 मौत के मामले में मुआवजे का फैसला करने का निर्देश दिया

8 Jan 2022 5:00 PM IST

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