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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों, मध्यस्थता याचिकाओं के लिए ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 जनवरी, 2023 से नए आपराधिक मामलों, मध्यस्थता याचिकाओं और नागरिक अवमानना याचिकाओं की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी है।जिन कैटेगरी के लिए ई-फाइलिंग को अनिवार्य किया गया है, वे इस प्रकार...

क्या आपराधिक मामलों में राजीनामा किया जा सकता है? जानिए प्रावधान

कोई भी आपराधिक प्रकरण पुलिस रिपोर्ट पर या व्यथित पक्षकार के मजिस्ट्रेट को दिए आवेदन पर संस्थित किया जाता है। आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने हेतु यह दो रास्ते एक पीड़ित व्यक्ति के पास होते हैं।कोई भी अपराध...

आपराधिक मामलों में अदालतों का साक्ष्य अभिलिखित किए जाने का तरीका

सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले : एमिकस क्यूरी ने ईडी, सीबीआई और एनआईए मामलों के लिए निगरानी समिति के गठन की मांग की

"सुनिश्चित करें कि 2019 की तरह वापस शराब त्रासदी न हो; आपराधिक मामलों को पूरी लगन से आगे बढ़ाएं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

[एक व्यक्ति पर 23 वर्षों पर 'गलत तरीके से' 49 आपराधिक मामले लगाए गए] "यूपी पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब किया

'हमारे देश में मुकदमों को पूरा होने में समय लगता है': केरल हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को पासपोर्ट जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

हाईकोर्ट सीआरपीसी 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही सजा के बाद समझौता हो गया होः सुप्रीम कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक मामले बहुत चिंताजनक: सीजेआई एनवी रमाना

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का संज्ञान लिया

बार एसोसिएशन के किसी सदस्य वकील के खिलाफ आपराधिक मामलों में पैरवी नहीं करने का प्रस्ताव असंवैधानिक, पेशेवर वकालत की नैतिकता के खिलाफ है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 24 - "क्या 7 साल से कम प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता आपराधिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?" मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने एनरिका लेक्सी मामले में इतालवी मरीन के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

नागरिकों के स्वतंत्र भाषण को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

"सासंदों/ विधायकों पर लंबित आपराधिक मामले लोगों के सिर पर लटके हुए हैं, केंद्र को अंतिम रूप देना चाहिए": SC ने कहा

24 मार्च से 30 सितंबर के बीच पटना हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड में 3,784सिविल और 14,273 आपराधिक मामलों का निपटारा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट 1 अक्टूबर से अपराधिक मामलों की शारीरिक रूप से सुनवाई (Physical Hearing) शुरू करेगा