इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जिला अधिकारियों के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें एक व्यक्ति को यूपी कंट्रोल ऑफ़ गुंडाज़ एक्ट, 1970 के तहत 'गुंडा' घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट का इस्तेमाल बेगुनाह लोगों को 'दबाने के हथियार' के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि यह एक्ट 'गुंडों' को नियंत्रित करने और दबाने का "शक्तिशाली हथियार" है। इसका इस्तेमाल "बहुत स्पष्ट मामलों में, जैसे 'सार्वजनिक अव्यवस्था' या 'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखने के लिए बहुत सोच-समझकर" किया जाना चाहिए।

बेंच ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति का केवल 2 आपराधिक मामलों में शामिल होना - जो अलग-अलग सालों में दर्ज किए गए हों - यह साबित नहीं करता कि वह "आदतन अपराधी" है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

कोर्ट राहुल उर्फ ​​राहुल सरोज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अमेठी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) द्वारा 25 फरवरी, 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी थी।

ADM ने उन्हें केवल दो आपराधिक मामलों में शामिल होने के आधार पर 'गुंडा' घोषित किया था; इनमें से एक मामला 2021 में और दूसरा 2025 में दर्ज किया गया।

इसके अलावा, ADM का आदेश दो बीट सूचना रिपोर्ट और अप्रैल 2025 की निषेधात्मक रिपोर्ट पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन अयोध्या डिवीजन के कमिश्नर ने 6 मई, 2026 को इसे खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट का आदेश

बेंच ने आगे कहा,

1970 के एक्ट की धारा 2(b) के तहत कानूनी परिभाषा का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी व्यक्ति को 'गुंडा' तब कहा जाता है जब वह आदतन अपराधी हो, और 'आदतन' (habitually) शब्द का अर्थ 'बार-बार' या 'लगातार' होता है। "आदत" का मतलब है किसी काम को लगातार करना, यानी एक जैसे कई काम करना। 'आदतन' शब्द का मतलब है कि काम बार-बार और लगातार हो रहा है। आदतन होने के लिए किसी आदत का लगातार और स्थायी रूप से बने रहना ज़रूरी है, यानी ऐसी चीज़ जो एक प्रवृत्ति बन गई हो और रोज़ाना दिखती हो। आदत का निष्कर्ष निकालने के लिए बार-बार, लगातार और एक जैसे काम ज़रूरी हैं; अलग-थलग या एक-दूसरे से बिल्कुल अलग काम इसके लिए काफ़ी नहीं हैं।"

कोर्ट ने साफ़ किया कि आरोपी के एक या दो कामों से यह नहीं माना जा सकता कि वह इस एक्ट में बताए गए अपराधों को करने में आदतन शामिल है।

अहम बात यह है कि बेंच ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "आरोपी के काम और समाज पर उसके असर के बीच उचित संबंध होना चाहिए" और "इस एक्ट के तहत कार्यवाही और आरोपी द्वारा किए गए कामों के बीच ज़्यादा समय का अंतर नहीं होना चाहिए", जिससे दोनों के बीच संबंध का पता चले।

इस पृष्ठभूमि में जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि याचिकाकर्ता का सिर्फ़ दो आपराधिक मामलों में शामिल होना यह साबित नहीं करता कि वह आदतन अपराधी है।

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता पर पहले से ही दो आपराधिक मामलों में मुक़दमा चल रहा है; वह सामान्य दंड क़ानून की पहुंच से बाहर नहीं है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ख़तरा है।

हाईकोर्ट ने ज़िला अधिकारियों द्वारा 1970 के एक्ट को लागू करने के लिए पुलिस बीट रिपोर्ट पर भरोसा करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई।

बेंच ने साफ़ तौर पर कहा,

"बिना किसी व्यक्ति की शिकायत के बीट रिपोर्ट दर्ज करना, जब बीट रिपोर्ट के बाद कोई जांच न हो और किसी व्यक्ति के अपराध में शामिल होने के बारे में कोई शुरुआती संतुष्टि दर्ज न की गई हो, तो यह किसी व्यक्ति को 'गुंडा' घोषित करने का आधार नहीं बन सकता"।

यह देखते हुए कि 1970 का एक्ट निवारक (रोकथाम वाला) है, दंडात्मक नहीं, और इसका एकमात्र उद्देश्य नागरिकों को आदतन अपराधियों से बचाना और भविष्य में अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करना है, बेंच ने कहा कि इस एक्ट का मकसद किसी व्यक्ति को किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए बिना सज़ा दिलाना नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया।

इसे देखते हुए यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अमेठी के ADM और अयोध्या डिवीज़न के कमिश्नर द्वारा पारित आदेश क़ानून की नज़र में टिकने लायक नहीं थे, हाईकोर्ट ने रिट याचिका को मंज़ूरी दे दी और दोनों विवादित आदेशों को रद्द कर दिया।

Case title - Rahul @ Rahul Saroj vs State of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And 4 Others 2026 LiveLaw (AB) 378