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सिविल विवादों को निपटाने के लिए दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, यह हाईकोर्ट के कानूनी अधिकार का दुरुपयोग: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शुक्रवार को एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) के मामले में यह टिप्पणी की कि पार्टियों के सिविल विवादों को निपटाने के लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण ...

सिविल विवाद, जिसमें कोई आपराधिक तत्त्व शामिल नहीं है, उसे आपराधिक मुकदमें के माध्यम से निपटाने के प्रयासों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई) को जमानत आवेदन के एक मामले में यह टिपण्णी की कि एक सिविल विवाद को, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, आपराधिक मुकदमा चलाने के माध्यम से निपटाने के किसी भी...

जानिए सिविल मामलों में आवश्यक (Necessary) एवं उचित (Proper) पक्षकार कौन होते हैं