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"आर्टिकल 227 इस तरह की याचिकाओं के लिए नहीं बना है": दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सिविल सूट के शीघ्र निपटान की मांग करने वाले पक्षकार पर 11 हजार का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दीवानी वाद पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग करने वाले पक्षकार पर 11,000 रूपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिका अदालत की प्रक्रिया...

दीवानी वाद में वादी को अपने बल पर अपना पक्ष सिद्ध करना होता है, वह दूसरे पक्ष के दस्तावेजों से अपना पक्ष मजबूत नहीं कर सकताः गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दीवानी वाद में वादी को अपने बल पर अपना पक्ष सिद्ध करना होता है। वह दूसरे पक्ष के दस्तावेजों से अपना पक्ष मजबूत नहीं कर सकता। इन ‌टिप्‍पणियों के साथ‌ जस्टिस पार्थि...

कैविएट क्या होता है? जानिए क्या है उससे संबंधित कानून

लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा शुरू करने पर लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

COVID-19 में बढ़ोतरी के बावजूद न्यायिक कार्य बंद नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने हर्जाने के रूप में 13 हजार रुपये की वसूली के लिए दायर 30 साल पुराने सिविल मामले को खारिज किया

सिविल सूट में ट्रायल कब शुरू होता है? मुख्य परीक्षण में हलफनामा दाखिल करना या प्रति-परीक्षण? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

वाद-पत्र कौन सी परिस्थितियों में ख़ारिज किया जा सकता है?

सिविल मुकदमों में कौन-कौन पक्षकार बन सकता या बनाया जा सकता है?

जानिए सिविल मुक़दमे कहां दायर किए जा सकते हैं?

सिविल विवादों को निपटाने के लिए दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, यह हाईकोर्ट के कानूनी अधिकार का दुरुपयोग: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

सिविल विवाद, जिसमें कोई आपराधिक तत्त्व शामिल नहीं है, उसे आपराधिक मुकदमें के माध्यम से निपटाने के प्रयासों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

जानिए सिविल मामलों में आवश्यक (Necessary) एवं उचित (Proper) पक्षकार कौन होते हैं