कैविएट क्या होता है? जानिए क्या है उससे संबंधित कानून

कोर्ट कचहरी के मामले में आपने केवियट शब्द बार-बार सुना होगा। कोई भी सिविल मामले में केवियट जैसा शब्द आता ही है। आखिर यह कैविएट होता क्या है और कौन से मामलों में केवियट दाखिल किया जाता है।

केवियट के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 148(ए) में प्रावधान मिलते हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कैविएट का संबंध केवल सिविल मामलों से होता है।

क्या है कैविएट

कैविएट का अर्थ किसी व्यक्ति को सावधान करना होता है। सिविल मामलों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जहां कोई वादी किसी मुकदमे को न्यायालय में लेकर आता है, उस मुकदमे से संबंधित प्रतिवादी को समन जारी किए जाते हैं, समन की तामील बता दी जाती है।

यदि पक्षकार हाज़िर नही होता है तब कोर्ट ऐसे पक्षकार को एकपक्षीय कर अपना फैसला सुना देता है।

कैविएट इस परिस्थिति से निपटने के लिए ही एक व्यवस्था है। कानून में यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि सभी पक्षकारों को बराबर सुना जाए। सभी पक्षकारों से बराबर सबूत लिए जाएं, उसके बाद अपना कोई फैसला सुनाया जाए। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं, जहां पक्षकार कोर्ट की किसी बात को सुनते ही नहीं हैं।

किसी प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया जाता है, लेकिन प्रतिवादी न्यायालय की ऐसी बात की अवहेलना कर देते हैं। न्यायालय को मजबूर होकर उस अवहेलना करने वाले पक्षकार को कार्यवाही से एकपक्षीय करना होता है, अर्थात उस व्यक्ति का पक्ष सुना ही नहीं जाता है, क्योंकि कोर्ट उसे बार बार बुला रहा था और वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित ही नहीं हो रहा था।

यहां पर कोर्ट को भी न्याय करना होता है, इस स्थिति में अदालत केवल वादी को सुनकर कोई भी फैसला सुना देती है, जो तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार होता है।

इस व्यवस्था के कारण यह होने लगा कि कभी-कभी समन की तामील होती ही नहीं थी और वादी द्वारा यह कह दिया जाता था कि समन की तामील हो चुकी है।

तामील से संबंधित सबूत न्यायालय में पेश कर दिए जाते थे, जबकि प्रतिवादी को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं होती थी, इसलिए कैविएट जैसी व्यवस्था आई।

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 148(ए) कैविएट को उल्लेखित करते हुए यह कहती है कि कोई भी पक्षकार किसी मामले में पार्टी होने के अंदेशे के आधार पर न्यायालय के समक्ष एक कैविएट दाखिल करके यह कह सकता है कि अगर उससे संबंधित मामला कोर्ट में लाया जाए तब उसे सुने बगैर मामले में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं दिया जाए।

ऐसा कैविएट किसी कोर्ट में अपने विरुद्ध भविष्य में आने वाली किसी कार्यवाही में पक्षकार बनने के अंदेशे पर दिया जाता है। न्यायालय में किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता नहीं है, लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है।

इस संभावना के आधार पर ही कैविएट दाखिल किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यह संभावना है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके विरुद्ध किसी प्रकार का सिविल प्रकरण किसी मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष ला सकता है, तब ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देता है।

ऐसा कैविएट किसी भी मामले में दाखिल किया जा सकता है, भले ही कोई वाद हो या कोई अपील हो। आमतौर पर अपील की संभावना के आधार पर ऐसा कैविएट दाखिल किया जाता है।

केवियट दाखिल करने की प्रक्रिया

कैविएट किसी कोर्ट में दाखिल किया जाता है। कैविएट को दाखिल करने के लिए एक फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में कोर्ट का नाम लिखा जाता है। जिस व्यक्ति द्वारा कैविएट दाखिल किया जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है।

जिस व्यक्ति के विरुद्ध कैविएट दाखिल किया जा रहा है, उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी लिखी जाती है और जिस मामले में पक्षकार होने की संभावना है, उस मामले का सार संक्षेप में इस फॉर्म में अंकित किया जाता है।

इन सभी जानकारियों के साथ पक्षकार अपना केवियट न्यायालय के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट कैविएट को अपने रिकॉर्ड में रख लेती है और जब भी उससे संबंधित कोई मामला उस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, तब अदालत किसी भी स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही नहीं करती है तथा केवियट दाखिल करने वाले पक्षकार को इस बात की सूचना देती है।

ऐसा कैविएट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते समय, इससे संबंधित जानकारी उस पक्षकार को भी देना होती है, जिस पक्षकार के द्वारा कोई मुकदमा लाए जाने की संभावना है। ऐसी जानकारी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दी जाती है और उस डाक की पर्ची को कैविएट के साथ लगाया जाता है।

इससे वह पक्षकार भी इस बात से अवगत हो जाता है कि अगर वह कोई मामला कोर्ट में लाने वाला है, तब उससे संबंधित जानकारी कोर्ट के संज्ञान में पहले ही दे दी गई है तथा उसे अब एकपक्षीय नहीं किया जा सकता।

कैविएट की समय अवधि

कोई भी केवियट अपने दाखिल किए जाने से 90 दिनों के भीतर वैध रहता है। 90 दिनों के बाद इसकी वैधता अवधि समाप्त हो जाती है और फिर इसका कोई कानूनी महत्व नहीं रहता है। अगर न्यायालय को फिर से संज्ञान देना है तब नया कैविएट दाखिल करना होता है।

इस बात का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148(ए) की उपधारा 5 के अंतर्गत किया गया है, जहां स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि कोई भी केवियट केवल 90 दिनों तक ही वैध होता है। 90 दिनों के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर इसके बाद पक्षकार कोई मामला कोर्ट के समक्ष लाते हैं, तब प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने पर उसे एकपक्षीय किया जा सकेगा।

कानून में यह 90 दिनों की अवधि इसलिए दी गई है क्योंकि सामान्य तौर पर केविएट से संबंधित मामले अपील के प्रकरण में ही लागू किए जाते हैं। अपील के मामले में ही लोग भी कैविएट देते हैं, क्योंकि यह मालूम है कि अगर किसी निचली अदालत ने किसी पक्षकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय दिया है तब वे पक्षकार उस निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील ला सकता है।

सामान्य तौर से ऐसी अपील की अवधि 90 दिनों की ही होती है, इसलिए कैविएट को भी 90 दिनों तक सीमित कर दिया गया। यह बात पूरी तरह गलत है कि एक बार कैविएट दे देने से न्यायालय उसके मामले में हमेशा सतर्क रहता है। न्यायालय केवल 90 दिनों की अवधि तक ही सतर्क रहने के लिए बाध्य है।