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बीरभूम नरसंहार- 'दो सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल होने की संभावना': सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सूचित किया, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर दूसरी स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें अखिल भारतीय तृणमूल...

पुलिस सब-इंस्पेक्टर को जांच पड़ताल करने और चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (उप-निरीक्षक) को जांच करने और आरोप पत्र दाखिल करने का अधिकार है। पुलिस सब-इंस्पेक्टर द्वारा जांच के बाद दाखिल किए गए आरोप पत्र में कोई खामी नहीं...

[सीआरपीसी की धारा 167(2)] डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए केवल चार्जशीट जमा करने की तिथि प्रासंगिक है, चार्जशीट तैयार करने की तिथि नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

अगर आरोप या सबूत अपराध की स्थापना नहीं करते हैं तो एफआईआर और चार्जशीट रद्द की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

' सिविल विवाद को आपराधिक विवाद का रंग देने की कोशिश' : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 420 के तहत चार्जशीट रद्द की

डिफॉल्ट जमानत का अधिकार "उसी समय" चार्जशीट दाखिल करने से समाप्त नहीं होता : मद्रास हाईकोर्ट

सह-आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न होना, आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिसके खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई: सुप्रीम कोर्ट

नाबालिग से बलात्कार मामले में दो अलग चार्जशीट दायर करने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट चार्जशीट दाखिल होने पर जमानत देने के पहलू पर दिशा-निर्देश देगा

चार्जशीट स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी वारंट

यूएपीए : क्या धारा 43डी के तहत चार्जशीट दाखिल करने के लिए मजिस्ट्रेट समय बढ़ा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

'जघन्य अपराधों में अन्वेषण और चार्जशीट दाखिल करने में देरी, जांच एजेंसी की छवि के लिए ठीक नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया

चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी दी जा सकती है अग्रिम जमानतः इलाहाबाद हाईकोर्ट

अन्वय नाइक सुसाइड मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया

"गंभीर अपराधों में चार्जशीट किए गए लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए": सुप्रीम कोर्ट में याचिका

[एनडीपीएस एक्ट] उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा, निर्धारित 180 दिनों के भीतर आरोपपत्र दायर करना अनिवार्य

फॉरेंसिक रिपोर्ट के बिना पेश की गई चार्जशीट को अदालत पूर्ण चार्जशीट नहीं मान सकती : मेघालय की अदालत ने NDPS मामले में ज़मानत स्वीकार की