नाबालिग से बलात्कार मामले में दो अलग चार्जशीट दायर करने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई

दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग से रेप के एक मामले में दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने पर पुलिस अधिकारियों की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला था, जहां अदालत को धोखा दिया गया।

आरोप पत्र का एक सेट अदालत और आरोपी के वकील के पास दायर किया गया, जबकि दूसरा सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के वकील के पास दायर किया गया। इसमें कथित रूप से वास्तविक तथ्यों को छोड़ दिया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव राव ने यह देखते हुए कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का पूर्वाग्रह किया है, पुलिस आयुक्त को अदालत से धोखाधड़ी करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने और उचित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

अदालत ने पुलिस अधिकारियों के आचरण को विश्वासघाती और निंदनीय बताते हुए कहा:

"चार्जशीट के दो अलग-अलग सेट दायर करना, एक अदालत और आरोपी के साथ और दूसरा राज्य और शिकायतकर्ता के वकील के साथ धोखाधड़ी के बराबर है। यह न्याय व्यवस्था प्रक्रिया में हस्तक्षेप के बराबर है। अदालत के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। वर्तमान मामले में किए गए एक से अधिक पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। यह सर्वोच्च आदेश का विश्वासघात है।"

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि मामले में अन्य खामियां हैं जो गंभीर प्रकृति की हैं और जानबूझकर की गई प्रतीत होती हैं।

इसमें कहा गया,

"कम से कम वकील और घर के मालिक के बयान जहां पीड़िता को कथित तौर पर रखा गया था, उन्होंने आरोपी को क्लीन चिट दे दी। आरोपी उमैर की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया था। इस पहलू पर जांच पूरी तरह से चुप है।"

इसी के तहत कोर्ट ने संबंधित डीसीपी को सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहने के लिए तलब किया।

कोर्ट 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था।

नाबालिग से रेप और अपहरण के आरोप में आरोपी को मार्च में गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366, 376, 342 और धारा 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दर्ज की गई है।

केस का शीर्षक: राज्य बनाम शावेज़