विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बच्चे नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार (18 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, तो नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत कानून के संचालन द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए, नागरिकता की ऐसी समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों के बच्चे नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकते। धारा 8(2) के...

'पैसा कहां है?': दावों के निपटान के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड के एमडी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के दावों के निपटान के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने पर हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख को दी गई जमानत रद्द कर दी। ऐसा करने के लिए कोर्ट द्वारा बार-बार दिए गए मौकों के बावजूद भी वे ऐसा करने में विफल रहीं। कोर्ट ने शेख को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और विभिन्न राज्यों में शेख के खिलाफ दर्ज सभी FIR पर अब कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश प्रतिवादी-आरोपी को जमानत के लिए नए सिरे...

S. 319 CrPC | अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन से पहले अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने के आवेदन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन के बाद भी धारा 319 CrPC के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट पर कोई रोक नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा,“इसलिए किसी भी व्यक्ति की मिलीभगत का फैसला शिकायतकर्ता और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के साथ या उसके बिना किया जा सकता है। अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन से पहले धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का...

सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ लगाने के संबंध में TDSAT के आदेशों के विरुद्ध हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा दायर अपीलों के सुनवाई योग्य होने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 अक्टूबर) हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा एईआरए अधिनियम 2008 के अंतर्गत कुछ सेवाओं पर टैरिफ लगाने से संबंधित टीडीएसएटीक के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों के सुनवाई योग्य होने को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने एईआरए द्वारा दायर अपीलों को निम्नलिखित आदेश में स्वीकार किया:"टीडीएसएटी के आदेश के विरुद्ध एईआरए द्वारा दायर अपीलों को सुनवाई योग्य ...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कहा- सरकार जांच कर सकती है कि किस अधिकारी ने गलत सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड राज्य पर एक तुच्छ विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए 1 लाख का अनुकरणीय जुर्माना लगाया और राज्य को लागत वसूलने के लिए "गलत सलाह" एसएलपी दाखिल करने की सलाह देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि उसने पिछले छह महीनों में राज्य सरकारों द्वारा निरर्थक एसएलपी दायर करने के खिलाफ बार-बार जोर दिया है लेकिन यह मुद्दा जस का तस बना हुआ है। जस्टिस गवई ने कहा, "चेतावनी के बावजूद, विभिन्न...

बाल विवाह बच्चों को स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और बचपन का आनंद लेने के अधिकार से वंचित करता है: सुप्रीम कोर्ट

बाल विवाह को रोकने के लिए कई दिशानिर्देश जारी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से चर्चा की है कि बाल विवाह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे करते हैं।एनजीओ सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा दायर एक याचिका में दिए गए फैसले में कहा गया है कि बाल विवाह बच्चों के आत्मनिर्णय, पसंद, स्वायत्तता, कामुकता, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन होता है। चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले में लिखा, "बाल...

Rajasthan Civil Judge Exam 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने कम अंकों वाले English Essay पेपर पेश करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सिविल जज कैडर, 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए उन उत्तर पुस्तिकाओं को पेश करने का निर्देश दिया, जिनमें उम्मीदवारों को अंग्रेजी निबंध के लिए 15 अंक से कम अंक दिए गए।याचिकाओं के अनुसार, आम दलील यह है कि उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आरोप है कि उन्हें अंग्रेजी निबंध लेखन पेपर में 50 में से 0 से 15 अंक तक अनुचित रूप से कम अंक दिए गए, जिससे उन्हें अंतिम साक्षात्कार चरण के लिए उचित पात्रता से वंचित कर दिया गया।सुनवाई के दौरान,...

'कार्यवाही संस्थाओं को बदनाम करने के लिए नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी दो बेटियों को कोयंबटूर में सद्गुरु के Isha Yoga Centre में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है, क्योंकि दोनों महिलाओं, जिनकी वर्तमान आयु 42 और 39 वर्ष है, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं।मामले को बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में ईशा योग केंद्र के खिलाफ अन्य आरोपों पर पुलिस जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3 और 5 को निरस्त करने वाला फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (अक्टूबर) को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड में अपने 2022 का फैसला वापस लिया, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3(2) और 5 को असंवैधानिक करार दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए फैसले को वापस ले लिया।पीठ ने कहा कि मूल कार्यवाही में असंशोधित बेनामी लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों की...

तमिलनाडु पुलिस ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre से संबंधित मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी

तमिलनाडु पुलिस ने को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले कुछ सालों में Isha Yoga Centre से संबंधित कुछ गुमशुदगी की शिकायतें और आत्महत्याओं की जांच दर्ज की गई। पुलिस ने यह भी कहा कि चल रहे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में कथित बंदी अपनी मर्जी से केंद्र में रह रहे हैं।हलफनामे में कहा गया कि पिछले 15 सालों में अलंदुरई पुलिस स्टेशन, जिसके अधिकार क्षेत्र में ईशा फाउंडेशन है, ने 6 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए, जिनमें से 5 को छोड़ दिया गया। 6वें मामले की जांच चल रही है क्योंकि लापता व्यक्ति का पता नहीं चल...

ट्रस्ट उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से अयोग्य नहीं: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि ट्रस्ट होने मात्र से कोई कानूनी इकाई उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से अयोग्य नहीं हो जाती, यदि वह उपभोक्ता होने की अन्य शर्तों को पूरा करती है।जस्टिस अभय ओक ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलील का सारांश दिया,“इसलिए आपकी दलील यह प्रतीत होती है कि चूंकि परिभाषा समावेशी है, इसलिए अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार करते हुए सार्वजनिक ट्रस्ट जो अन्यथा उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत योग्य है, उसे एक व्यक्ति के रूप में...

क्या PMLA के तहत ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश पारित किया। उक्त आदेश में निर्देश दिया गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे को उठाते हुए 6 मामलों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष रखा जाए, ताकि उन्हें एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित किया, जिसमें सिक्किम हाईकोर्ट के उस आदेश की आलोचना की गई, जिसके तहत भारत संघ को एए...

'क्या विवाह अमान्य होने पर Hindu Marriage Act के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा कि क्या विवाह अमान्य घोषित होने पर Hindu Marriage Act, 1955 (HMA) की धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है।जस्टिस अभय एस. ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान पीठ ने भाऊसाहेब @ संधू पुत्र रागुजी मगर बनाम लीलाबाई पत्नी भाऊसाहेब मगर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना की, जिसमें अमान्य विवाह के संदर्भ में "अवैध पत्नी" शब्द का इस्तेमाल किया गया...

'असम को अलग करना तर्कसंगत; कट-ऑफ तिथि मनमानी नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने माना- नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती

नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, जिसने असम समझौते को मान्यता दी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेा डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ( जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस मनोज मिश्रा और स्वयं के लिए) द्वारा लिखित बहुमत के फैसले ने माना है कि धारा 6ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जिन्होंने अकेले असहमति जताई, ने अन्यथा माना है।संक्षिप्त पृष्ठभूमि के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 6ए ने 1 जनवरी, 1966 से 24...

Marital Rape | 'पत्नी मना करे तो पति के पास तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का ही विकल्प?' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

गुरुवार (17 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई शुरू की। सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि पुराने और नए दंड प्रावधानों के अनुसार बलात्कार की परिभाषा के तहत अपवाद संख्या 2 संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 19 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उसे केवल यौन वस्तु तक सीमित कर देता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और...

मोटर दुर्घटना के दावों में, संभावनाओं की प्रधानता लागू की जानी चाहिए; उचित संदेह से परे सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 अक्टूबर) को कहा कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में, अदालतों को संभाव्यता की प्रधानता के सिद्धांत को लागू करना चाहिए और उचित संदेह से परे सबूत के परीक्षण को लागू नहीं कर सकते हैं।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने बस को ओवरटेक करने के प्रयास में विपरीत दिशा में आ रही कार से टक्कर के बाद सड़क दुर्घटना में मारे गए बाइक सवार के परिजनों के मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावे की अनुमति दी। अपीलकर्ता की दावा याचिका को उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट ने मां, पत्नी और 2 साल की बेटी की कथित हत्या के लिए मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की मां, पत्नी और दो साल की बेटी की कथित हत्या के लिए दोषसिद्धि और मौत की सजा खारिज की। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की अखंडित श्रृंखला साबित करने में असमर्थ था।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया।फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा:"हमने पाया कि अभियोजन पक्ष किसी भी हस्तक्षेप करने वाली परिस्थितियों को साबित करने में विफल रहा। चूंकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, इसलिए किसी भी...

PMLA Review | सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित की, मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई स्थगित की। उक्त याचिकाओं में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था। मामले में अगली तारीख 27 नवंबर तय की गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने पक्षकारों के अनुरोध पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आंशिक सुनवाई में मौजूद थे, जबकि ED के वकील जोहेब हुसैन ने जवाब दिया कि ED अनुरोध का विरोध नहीं कर...

क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2008 अधिनियम) के तहत अनिवार्य है।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी, जिसमें 2008 अधिनियम के अनुसार देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन की मांग की गई थी। सीनियर एडवोकेट निधेश गुप्ता (मामले में एमिक्स क्यूरी ) की सुनवाई के...

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाली अर्जी सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजी गई

दो महीने के भीतर समयबद्ध तरीके से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग करने वाली अर्जी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध करने के लिए भेजा गया।सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। अर्जी को सूचीबद्ध करने की मांग की।शंकरनारायणन ने कहा,"अनुच्छेद 370 मामले में एक एम.ए. है, राज्य का दर्जा देने के लिए कार्यान्वयन... इसे समयबद्ध होना चाहिए।"सीजेआई अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हो गए।यह अर्जी...