BREAKING | सार्वजनिक-निजी अनुबंधों में एकतरफा मध्यस्थ नियुक्ति खंड अमान्य; पीएसयू के पैनल से मध्यस्थों के चयन को बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी ठेकेदारों के साथ विवादों का फैसला करने के लिए एकतरफा मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति देने वाले खंडों के खिलाफ फैसला सुनाया।संविधान पीठ ने कहा कि पीएसयू संभावित मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रख सकते हैं, लेकिन वे दूसरे पक्ष को पैनल से अपने मध्यस्थ का चयन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ मध्यस्थता...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने (4:3 बहुमत से) एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में 1967 के फैसला खारिज किया। उक्त फैसले में कहा गया था कि कानून द्वारा गठित कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा।अब यह मुद्दा कि AMU अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं, बहुमत के इस दृष्टिकोण के आधार पर नियमित पीठ द्वारा तय किया जाना...

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी अन्य पक्ष को आर्बिट्रेशन में भाग लेने के लिए बाध्य करने के लिए रेफरल न्यायालय के सीमित अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने वाले पक्ष पर जुर्माना लगा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उस पक्ष पर जुर्माना लगा सकता है, जिसने रेफरल चरण में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप का लाभ उठाकर किसी अन्य पक्ष को आर्बिट्रेशन कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य करने वाली कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया।न्यायालय ने कहा,"न्यायिक हस्तक्षेप के ऐसे सीमित दायरे को उन पक्षों के हितों के साथ संतुलित करने के लिए, जिन्हें आर्बिट्रेशन कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यह निर्देश दे सकता है कि आर्बिट्रेशन...

POCSO के तहत यौन उत्पीड़न मामले को 'समझौते' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें शिक्षक (पीड़िता के स्तन को रगड़ने के आरोपी) के खिलाफ 'यौन उत्पीड़न' की शिकायत खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता और शिक्षक के बीच 'समझौते' के आधार पर मामला खारिज कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि इस मामले में पक्षों के बीच विवाद है, जिसे सुलझाया जाना है। साथ ही सद्भाव बनाए रखने के लिए एफआईआर और उससे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही को खारिज कर दिया जाना...

झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए PMLA के आरोपी की अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जेल से भी जीते हैं उम्मीदवार

झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से धन शोधन के एक मामले में अंतरिम/अस्थायी जमानत की मांग करने वाले सुभाष प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की कि भारत में जेल में बंद उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए हैं।जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, "पिछले (विधानसभा) चुनाव में उम्मीदवार जेल से भी जीते थे", जबकि जस्टिस सूर्य कांत ने पिछले लोकसभा चुनावों में भी जेल में बंद उम्मीदवारों (अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद) की जीत की ओर इशारा किया। जस्टिस कांत, जस्टिस दत्ता और जस्टिस...

केवल चयन सूची में नियुक्ति के कारण नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं, राज्य को रिक्तियों को नहीं भरने को सही ठहराना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने माना है कि चयनित सूची में रखे गए उम्मीदवार को रिक्तियां उपलब्ध होने पर भी नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता है। हालांकि, राज्य को रिक्ति को नहीं भरने के अपने फैसले को सही ठहराना होगा।कोर्ट ने कहा "चयन सूची में रखे गए उम्मीदवार को रिक्तियां उपलब्ध होने पर भी नियुक्त होने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता है ... लेकिन एक चेतावनी है। राज्य या उसके साधन मनमाने ढंग से किसी चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए, जब किसी चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति से इनकार करने...

डॉक्टरों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाने के फैसले पर पुनर्विचार से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा- संदर्भ अनावश्यक

सुप्रीम कोर्ट ने आज (7 नवंबर) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता में 1995 के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चिकित्सा पेशेवर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (2019 में फिर से अधिनियमित) के दायरे में आते हैं।अदालत ने निर्णय के खिलाफ किए गए एक संदर्भ का निपटारा करते हुए कहा कि यह अनावश्यक था। 14 मई को, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि कानूनी पेशेवर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं, यह कहते हुए कि...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजों को सिर्फ 6-15 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलने पर जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज द्वारा पेंशन का मुद्दा उठाते हुए दायर एक मामले में आज आश्चर्य व्यक्त किया , जब यह सूचित किया गया कि देश भर में कुछ रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजों को 6000-7000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन राशि मिल रही है।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ रिटायर्ड जज -न्यायमूर्ति अजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें पेंशन के रूप में प्रति माह 15,000 रुपये मिलने की बात कही गई है। गौरतलब है कि ऑल इंडिया जजेज...

BREAKING| DRI अधिकारी कस्टम एक्ट के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों को कस्टम एक्ट, 1962 (Customs Act) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, जिससे वे कारण बताओ नोटिस जारी कर सकें और शुल्क वसूल सकें।कोर्ट ने माना कि DRI अधिकारी कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 28 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए "उचित अधिकारी" हैं।कोर्ट ने माना,"फैसले में की गई टिप्पणियों के अधीन, राजस्व खुफिया निदेशालय, कस्टम-निवारक आयुक्तालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने रिसॉल्यूशन योजना के विफल होने पर जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया, क्योंकि "विचित्र और चिंताजनक" परिस्थिति यह है कि रिसॉल्यूशन योजना (Resolution Plan) को पांच वर्षों से क्रियान्वित नहीं किया गया।न्यायालय ने NCLAT के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के स्वामित्व को Resolution Plan के अनुसार पूर्ण भुगतान किए बिना सफल समाधान आवेदक (SRA) को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी।न्यायालय ने NCLT की मुंबई पीठ को...

BREAKING| भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुमति न होने पर पात्रता मानदंड नहीं बदले जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद "खेल के नियमों" को तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक कि संबंधित नियम स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति न दें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 18 जुलाई, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस मिश्रा ने निम्नलिखित निष्कर्ष सुनाए-भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने और रिक्तियों को...

S. 56 Electricity Act 2003 | 2 वर्ष की सीमा अवधि 2003 अधिनियम के लागू होने से पहले अर्जित बकाया पर लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विद्युत अधिनियम, 2003 ("2003 अधिनियम") के लागू होने से पहले अर्जित विद्युत बिल बकाया से उत्पन्न देयता 2003 अधिनियम की धारा 56 के तहत निर्धारित 2 वर्ष की सीमा अवधि द्वारा वर्जित नहीं होगी।न्यायालय ने माना कि एक बार जब देयता न्यायिक रूप से क्रिस्टलीकृत हो जाती है और उसे चुनौती नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति एस्टोपल के सिद्धांत से बंधा होता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने विद्युत उपभोग से संबंधित एक चुनौती पर सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने...

Hasdeo Forest | छत्तीसगढ़ में PEKB, परसा कोल ब्लॉक के लिए खनन की अनुमति रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारत संघ को परसा ईस्ट और केंटे बसन (PEKB) और छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक के लिए दी गई सभी गैर-वनीय उपयोग और खनन अनुमतियों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36ए के तहत संपूर्ण हसदेव अरण्य वन (PEKB, परसा, तारा, केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक सहित) को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने...

स्वीकृत मेडिकल पद्धतियों का पालन करने वाले डॉक्टर सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो डॉक्टर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेडिकल पेशे की स्वीकार्य पद्धति का पालन करता है, वह मरीज की सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,“दूसरे शब्दों में केवल इस कारण से कि मरीज ने सर्जरी या डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी है या सर्जरी विफल हो गई, डॉक्टर को रेस इप्सा लोक्विटर के सिद्धांत को लागू करके सीधे तौर पर मेडिकल लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया...

कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों की पीठ एक संदर्भ पर निर्णय ले रही थी, जिसमें 2017 के मुकुंद देवांगन निर्णय पर संदेह व्यक्त किया गया था।इस तर्क को संबोधित करते हुए कि मुकुंद देवांगन निर्णय प्रति इनक्यूरियम था, जस्टिस रॉय द्वारा लिखित निर्णय में इस बात पर चर्चा की गई कि...

बिजली खरीद समझौते के अनुसार सरकार की प्रेस रिलीज 'कानून' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेगा पावर पॉलिसी में कुछ बदलावों के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज बिजली खरीद समझौते के संदर्भ में 'कानून' और 'कानून में बदलाव' नहीं है।कोर्ट ने कहा,"01.10.2009 की प्रेस रिलीज निश्चित रूप से कानूनी भाषा में समझे जाने वाले "आदेश" शब्द के अर्थ को पूरा नहीं करती है।"जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा,"हमारे विचार से प्रेस रिलीज ने 01.10.2009 को मौजूदा कानून में कोई परिवर्तन/संशोधन/निरसन नहीं किया। यह अधिक से अधिक कैबिनेट...

83 वर्षीय पूर्व कांस्टेबल की वीरता पुरस्कार के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

83 वर्षीय रिटायर कांस्टेबल की वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को याचिकाकर्ता को वीरता पुरस्कार देने का अंतिम अवसर दिया। साथ ही एक 'सम्मानजनक' वित्तीय राशि भी दी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच याचिकाकर्ता राम औतार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने इस आधार पर उनकी प्रार्थना को अस्वीकार किया कि उन्होंने देरी से आवेदन...

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ जनहित याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को चेतावनी दी

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (NFIW) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें मॉब लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा, खास तौर पर 'गौरक्षकों' द्वारा की जाने वाली हिंसा के मामलों में कथित वृद्धि पर चिंता जताई गई, सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों - असम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार को अगली तारीख तक अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने की चेतावनी जारी की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाएगा, ऐसा न...

आतंकवाद के दोषी ने ISIS को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाली सरकारी अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

आतंकवाद के दोषी साकिब नाचन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह बाद सुनवाई करने वाला है, जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) और अन्य को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाली दो सरकारी अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने याचिकाकर्ता साकिब नाचन (जो तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेश हुए) की सुनवाई शुरू की, लेकिन मामले को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि बाद वाले का ऑनलाइन कनेक्शन टूट गया और वह अब सुनाई नहीं दे रहा था। इसे 2...

सेशन कोर्ट को नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शारीरिक नुकसान से जुड़े मामलों में खास तौर पर नाबालिगों या महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों में सेशन कोर्ट को CrPC की धारा 357-ए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 396) के तहत पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट द्वारा मुआवजा आदेश न दिए जाने से पीड़ितों को मिलने वाले लाभ में देरी होती है। कोर्ट ने कहा कि इस निर्देश को कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें उचित होने पर अंतरिम मुआवजे का...