शीना बोरा हत्याकांड: विदेश यात्रा की अनुमति के लिए इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने स्पेन और यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यात्रा की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

मुखर्जी ने कहा कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और कुछ लंबित कार्यों को निपटाने के लिए स्पेन और अपने देश जाने की अनुमति मांग रही हैं, जिन्हें उनकी मौजूदगी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता।

लंबित कार्यों में कुछ बैंक अकाउंट्स को सक्रिय करने की आवश्यकता, जिसके लिए बायोमेट्रिक्स आवश्यक हैं, रियल एस्टेट एजेंट की नियुक्ति, संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव आदि शामिल हैं। उन्होंने अपने पूर्व पति का नाम हटाकर अपनी वसीयत को अपडेट करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में लगभग 6.5 साल की कैद को देखते हुए उन्हें जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के अनुसार उसे अपना पासपोर्ट जमा करना था और ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ना था।

जुलाई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने उसे विदेश यात्रा की अनुमति दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे पलट दिया।

हाईकोर्ट ने कहा,

"उसे विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है।"

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह भारत से अपना काम करना चाहती है तो वैधानिक अधिकारी आरोपी का समर्थन कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। उसके फरार होने की आशंका का कोई कारण नहीं है।

याचिका में कहा गया,

"यह ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ता के पास भारत में संपत्ति है। वह अपना व्यवसाय चलाती है। इसलिए उनके भागने की आशंका बिल्कुल भी सही नहीं है और यह सवाल से बाहर है।"