राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वार्षिक बैठकें नहीं कर रहा, शक्तियां स्थायी समिति को सौंपी गईं: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जनहित याचिका स्वीकार की और अंतिम सुनवाई के लिए तय की, जिसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नियम, 2003 के नियम 4(1) के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की हर साल कम से कम एक बार बैठक न होने की आलोचना की गई है। सुनवाई 6 महीने बाद होने वाली है।

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (केंद्र की ओर से) की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने पहले न्यायालय के एक प्रश्न के आधार पर बताया कि हालांकि बोर्ड कुछ समय से नहीं बैठा है, लेकिन इसकी शक्तियों के साथ सौंपी गई एक स्थायी समिति काम कर रही है। इस प्रकार, बोर्ड की गैर-बैठक से अधिनियम के अनुसार वैधानिक निकाय के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

संक्षेप में, याचिकाकर्ता ने बोर्ड की बैठक ना होने के बारे में शिकायत की, जिसमें दावा किया गया कि बोर्ड की बैठक कई वर्षों से नहीं हुई है। उनके अनुसार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उद्देश्य को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जितनी उसे मिलनी चाहिए।

इसके जवाब में केंद्र ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि अधिनियम की धारा 5बी के तहत बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन कर सकता है, जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं। पिछली तिथि को, यह बताया गया कि ऐसी समिति का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता पर्यावरण एवं वन मंत्री कर रहे हैं। केंद्र की ओर से एएसजी भाटी ने आगे उल्लेख किया कि समिति आमतौर पर हर 3 महीने में एक बार मिलती है और इसके गठन के बाद से, लगभग 72 बैठकें हो चुकी हैं। इस प्रकार, अधिनियम के तहत जिम्मेदारियों पर अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है।

इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बोर्ड को 2003 के नियम 4(1) के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार बैठना आवश्यक है। तदनुसार, अदालत ने एएसजी को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।

कल, एएसजी ने माना कि बोर्ड के साल में कम से कम एक बार न बैठने के आरोप तथ्यात्मक रूप से सही थे। हालांकि, उन्होंने अधिनियम की धारा 5बी पर भरोसा जताया और कहा कि स्थायी समिति को पूरी शक्तियां सौंपी गई हैं, जो समय-समय पर बैठक करती है और अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। एएसजी ने कहा कि हमने कुछ ऐसे निर्णय रिकॉर्ड में रखे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य का अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (न्यायालय द्वारा गठित) को भेजा जाता है और बोर्ड के प्रत्येक आदेश को सीईसी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। एएसजी ने आगे कहा, "उपलब्ध तंत्र मजबूत है और अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप है।"

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि एएसजी ने अधिनियम के उद्देश्य को पूरी तरह से गलत समझा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन शुरू में अवैध रूप से किया गया था। इसके खिलाफ, उसी याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद, बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

यह तर्क दिया गया कि 2003 के नियमों के नियम 4(1) के अनुसार, बोर्ड को पहले बैठना होता है और फिर, वह शक्तियों को सौंप सकता है। उपाध्याय ने कहा, "देश के वन्यजीवों को सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए कानून बनाया गया और उसमें संशोधन किया गया।"

वकीलों की सुनवाई के बाद, पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई तय की।

केस टाइटलः चंद्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1284/2020