सुप्रीम कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ किले की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए, 5 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट गतिविधियों पर रोक लगाई

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास और विरासत को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को चूना पत्थर (या अन्य खनिजों) के खनन के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में होने वाली विस्फोट गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा के निर्देश जारी किए।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने आदेश दिया,“विस्फोट से उत्पन्न होने वाले चरम कण वेग (पीपीवी) के लिए प्राचीन स्मारकों के निरंतर संपर्क को ध्यान में रखते हुए किले की परिसर की दीवार से पांच किलोमीटर के दायरे में विस्फोट करके खनन नहीं किया...

व्यक्ति को आग लगाना 'अत्यधिक क्रूरता': सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति की हत्या की सजा और आजीवन कारावास बरकरार रखा

अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली व्यक्ति की अपील में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति को आग लगाना 'अत्यधिक क्रूरता' का कार्य है। यह आईपीसी की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) के तहत आएगा।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए आदेश दिया कि अपीलकर्ता, जिसकी सजा 2012 में अदालत ने यह मानते हुए निलंबित कर दी थी कि वह लगभग 12 साल की सजा काट चुका है, 4 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने...

'अविश्वसनीय गवाह का बयान': सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के हत्या मामले में दोषसिद्धि खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को 1999 के हत्या मामले में व्यक्ति की सजा रद्द कर दी।अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पर संदेह करते हुए अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 323 सपठित धारा 34 के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषसिद्धि रद्द कर दी।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश और फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश और फैसला पलट दिया। ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि अभियोजन पक्ष के दोनों...

रेबीज रोधी टीकों की प्रभावकारिता की जांच करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केरल सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मनुष्यों को दी जाने वाली इंट्रा डर्मल रेबीज वैक्सीन (IDRV) की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सरकारी वकील को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब शीघ्र दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने इसे 'गंभीर मुद्दा' बताया।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने आदेश दिया:"इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम एएसजी... और केरल के सरकारी वकील से अनुरोध करते हैं कि वे निर्देश प्राप्त...

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के आरोप में जेल में बंद वकील से जजों के सामने माफी मांगने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को वकील से उन जजों के सामने बिना शर्त माफी मांगने को कहा, जिनके खिलाफ उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उक्त वकील को अदालत की अवमानना के लिए दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा छह महीने कारावास की सजा सुनाई गई है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजिया द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले की सुनवाई की, जिन्होंने कहा कि वकील को जेल की सजा सुनाई गई।दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 9...

पुलिस को Hit & Run दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना के बारे में सूचित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Hit & Run (हिट एंड रन) दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना के तहत मुआवजा देने की निराशाजनक दर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए।मोटर वाहन अधिनियम 1988 (MV Act) की धारा 161 के आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2022 बनाई है, जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है। इस योजना के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों के लिए क्रमशः 2 लाख और 50,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, जहां...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की उधार क्षमता पर केंद्र सरकार की सीमाओं के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केरल राज्य द्वारा राज्य की उधार लेने की क्षमता पर केंद्र द्वारा सीमा लगाए जाने को चुनौती देने वाले मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।उक्त मुकदमे के माध्यम से राज्य ने वित्त मंत्रालय (सार्वजनिक वित्त-राज्य प्रभाग), व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी 27 मार्च, 2023 और 11 अगस्त, 2023 के पत्रों और वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 4 में किए गए संशोधनों को चुनौती...

6 महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 महिला सिविल जजों की एक साथ सेवाएं समाप्त करने के संबंध में दर्ज स्वत: संज्ञान रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को एमपी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले का स्वत: संज्ञान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले ही ले लिया था। यह याचिका अनुच्छेद 32 की प्रकृति में है।मामला मध्य प्रदेश राज्य की न्यायिक सेवाओं में नियुक्त 6 महिला...

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के DGP के तबादले का हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया, हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आईपीएस संजय कुंडू को राज्य के DGP पद से इस आरोप में ट्रांसफर किया गया कि वह मामले की निष्पक्ष जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के प्रारंभिक आदेश एकपक्षीय रूप से पारित करने के तरीके पर आपत्ति व्यक्त की और फिर जब याचिकाकर्ता ने संपर्क किया तो पहले आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया।ट्रांसफर के...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हत्या के प्रयास मामले में केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को पश्चिम बंगाल में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक और गृह राज्य मंत्री (एमओएस) निसिथ प्रमाणिक को गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी। सुरक्षा आदेश तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता।दिनहाटा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सांसद (सांसद) ने कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा उन्हें राहत दिए बिना पिछले सप्ताह उनकी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई स्थगित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का...

मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का मामला | 'उत्तर प्रदेश सरकार घटना के बाद अपेक्षित तरीके से कार्रवाई करने में विफल रही': सुप्रीम कोर्ट

मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के मामले में ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने घटना के बाद अपेक्षित तरीके से कार्रवाई नहीं की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना की उचित और समयबद्ध जांच की मांग की गई।वर्तमान मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्राथमिक विद्यालय की टीचर द्वारा स्कूली बच्चों को अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़...

जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया, केंद्र से रिपोर्ट मांगी

अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को पिछले अनुस्मारक के बावजूद कुछ राज्य सरकारों द्वारा हलफनामे और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में विफलता पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित करने और जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।सुनवाई के...

'बेईमान वादियों को छूटने नहीं दिया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट (11 जनवरी को) ने आवश्यक तथ्यों का खुलासा न करने के साथ झूठी और तुच्छ शिकायत दर्ज करके कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करने के लिए वादी पर कड़ी कार्रवाई की। अदालत ने विवाद की व्यावसायिक प्रकृति के बावजूद फोरम शॉपिंग और अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रतिवादी को फटकार लगाई।जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सत्ता के दुरुपयोग के ऐसे इरादे वाले कृत्यों की निंदा करते हुए प्रतिवादी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।खंडपीठ ने कहा,“मामले के उपरोक्त तथ्यों और...

AMU राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तौर पर जारी है तो अल्पसंख्यक दर्जा अहम क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा [दिन- 3]

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 जनवरी) को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या 'अल्पसंख्यक टैग' विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय के लिए 100 सालों अधिक से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मौजूद है।7-न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य जस्टिसदीपांकर दत्ता ने पूछा, “पिछले 100 वर्षों में, अल्पसंख्यक संस्थान टैग के बिना, यह (एएमयू) राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम बाशा (अज़ीज़...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने CEC और EC के चयन के लिए CJI को पैनल से हटाने के चुनाव आयुक्त के कानून पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (12 जनवरी) को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव आयुक्तों के अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल...

एनजीटी एक विशिष्ट तरीके से कानून निर्माण शक्ति के प्रयोग के निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट शिमला विकास योजना को मंज़ूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में शिमला विकास योजना, 2041 को यह कहते हुए मंज़ूरी दे दी कि विकास योजना को विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों और पर्यावरण और पारिस्थितिक पहलुओं सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में किए गए अध्ययनों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ("एनजीटी") के निष्कर्ष को खारिज करते हुए, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि विकास योजना में पर्यावरण और पारिस्थितिक चिंताओं का ध्यान रखते हुए और उन्हें संबोधित करते हुए विकास की...

हेवी ड्यूटी डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उन्हें बीएस-VI वाहनों से बदलने के लिए नीति तैयार करें: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 जनवरी) को निर्देश दिया कि भारत सरकार को हेवी-ड्यूटी डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह बीएस VI वाहनों को लाने की नीति बनानी चाहिए। नीति आज से छह महीने की अवधि के भीतर तैयार हो जानी चाहिए।न्यायालय ने केंद्र से पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने को कहा, जिसे दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है।न्यायालय ने निर्देश दिया कि भारी वाहनों के उपयोग के लिए...

नागरिक के शिकायत लेकर पहुंचने पर एनजीटी को सीपीसी को सख्ती लागू नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (04 जनवरी को) अर्जी खारिज करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दृष्टिकोण पर असंतोष व्यक्त किया। आवेदन में आरोप लगाया गया कि जलाशय/तालाब को भरा जा रहा है। हालांकि, NGT ने बिना किसी जांच के इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष केवल कुछ तस्वीरों पर आधारित हैं।इससे असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई नागरिक किसी जल निकाय को भरने की शिकायत लेकर NGT के पास जाता है तो NGT द्वारा अलग दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है। इसमें नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की...

'शोधित धन प्राप्त करने वाली कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण किया गया': प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पीएमएलए-आरोपी सत्येन्द्र जैन की जमानत सुनवाई के तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मंत्री की जमानत पर रिहाई पर यह तर्क देते हुए आपत्ति जताई कि उन्होंने कथित तौर पर एक कथित मनी-लॉन्ड्रिंग रैकेट द्वारा केंद्र में कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण किया।ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने गुरुवार, 11 जनवरी की पीठ को बताया कि जैन ने कंपनियों में निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ने के बाद भी प्रभावी नियंत्रण रखा।उन्होंने कहा,“इन कंपनियों में प्रविष्टियों के...

अनुच्छेद 30 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को 'घेट्टो' में बसाना नहीं, पसंद का अधिकार देना है: एएमयू मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट [दिन 3]

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 जनवरी) को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित संदर्भ पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की सुरक्षा केवल इसलिए खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि प्रशासन में अन्य लोग शामिल हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने रेफरेंस पर सुनवाई कर रही सात जजों की बेंच की अध्यक्षता करते हुए कहा,"अनुच्छेद 30 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को यहूदी बस्ती (घेट्टो) में बसाना नहीं है। इसलिए यदि आप अन्य...