हाईकोर्ट की एकल-पीठ ने डिवीजन-बेंच के आदेश को किया नजरअंदाज, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान ले लिया

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसे अवैध बताया गया और खंडपीठ के आदेश को नजरअंदाज कर दिया था।

डिविजन बेंच ने पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेजों के लिए एडमिश से संबंधित कथित अनियमितताओं की CBI जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ शनिवार, 27 जनवरी को विशेष बैठक में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करेगी।

जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को नजरअंदाज करते हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने कहा था:

मेरे पास उक्त डिवीजन बेंच के आदेश को नजरअंदाज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि आदेश अवैध अपील की निरंतरता में पारित किया गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मैंने उक्त डिवीजन बेंच द्वारा पारित उक्त अवैध आदेश को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें 'इच्छुक व्यक्ति' माननीय जस्टिस सौमेन सेन का आधार भी शामिल है।

जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने पारित आदेश में जस्टिस सौमेन सेन के 'राजनीतिक पूर्वाग्रह' पर भी सवाल उठाया था और ओडिशा हाईकोर्ट में उनके कथित लंबित ट्रांसफर के साथ-साथ अन्य जज, जस्टिस अमृता सिन्हा को पद से हटाने का कथित रूप से निर्देश देने में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए थे।

उनके न्यायालय में एआईटीसी सांसद अभिषेक बनर्जी से संबंधित सभी मामले हैं।

जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने आदेश में सीजेआई चंद्रचूड़ से उपरोक्त मुद्दों पर गौर करने का भी अनुरोध किया था।

केस टाइटल: पुनः: कलकत्ता हाईकोर्ट के दिनांक 24.01.2024 और 25.01.2024 के आदेश और सहायक मुद्दे।

केस नंबर: एसडब्ल्यूएम(सी) नंबर 1/2024