आईपीसी की धारा 377 | समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने के बाद 2013 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं निरर्थक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने गुरुवार (8 फरवरी) को कहा कि 2013 के फैसले के खिलाफ दायर सुधारात्मक याचिकाएं, जिसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 को बरकरार रखा था, 2018 के आलोक में निरर्थक हो गई है। 2018 के फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 में नाज़ फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में आईपीसी की धारा 377 रद्द कर दी थी। 2013 में सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को दी गई ED की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने (05 फरवरी को) पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह को जमानत देने की अनुमति देने वाले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की। सिंह ने कथित अवैध रेत खनन मामले से उत्पन्न धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले में हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसके बावजूद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जवाब के बिना पारित आदेश पर कुछ आपत्तियां भी व्यक्त कीं।खंडपीठ ने कहा,“हालांकि हमें विवादित आदेश पर...

UAPA | जब गंभीर अपराध शामिल हो तो केवल ट्रायल में देरी जमानत देने का आधार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों में केवल ट्रायल में देरी ही जमानत देने का आधार नहीं है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ को उद्धृत करते हुए, "...रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया साजिश के एक हिस्से के रूप में आरोपी की संलिप्तता का संकेत देती है क्योंकि वह जानबूझकर आतंकवादी कृत्य की तैयारी में सहायता कर रहा था।...

यदि चुनाव के 12 महीने के भीतर कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया गया तो महाराष्ट्र में आरक्षित सीट से पंचायत सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में एससी/ओबीसी के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचित होने वाले पंचायत सदस्य यदि वे अपने कास्ट सर्टिफिकेट (Caste Certificate) के संबंध में जांच समिति से 12 महीने के भीतर वैधता सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो वे स्वतः ही चुनाव के अयोग्य हो जाएंगे।इसका कारण महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा 10-1ए का प्रभाव है।महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जारी करने और सत्यापन का...

अनुसूचित जातियों के भीतर पिछड़ेपन की डिग्री भिन्न हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र ने एससी/ एसटी में उप- वर्गीकरण का समर्थन किया [ दिन-2]

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार (7 फरवरी) को एससी/एसटी के भीतर उप- वर्गीकरण की वैधता पर सुनवाई करते हुए वर्ग की एकरूपता की धारणा और "अनुसूचित जाति" के रूप में नामित समुदायों के प्रकाश में संविधान के अनुच्छेद 341 का क्या मतलब है, इस पर विचार-विमर्श किया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले के फैसले में दो प्रमुख गलतियां थीं , जिसने माना कि एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर उप- वर्गीकरण की अनुमति नहीं थी। सबसे पहले, इसने एससी के...

सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत गवाह को बचाव पक्ष द्वारा जांच करने की अनुमति दी

दहेज हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत गवाह को बचाव पक्ष द्वारा जांच करने की अनुमति दी। कोर्ट ने उक्त अनुमति यह देखते हुए दी कि उसे गवाही के लिए बुलाए बिना ही आरोपमुक्त किया गया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,"...परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष ने उक्त गवाह को आरोप मुक्त करने का फैसला किया। इसलिए उसे अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही देने के लिए गवाह बॉक्स में नहीं रखा गया। इस मामले को देखते हुए कानून में कोई रोक नहीं है। उक्त गवाह की बचाव...

निहित स्वार्थों के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा आपराधिक न्याय मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, अदालतों को सतर्क रहना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ व्यक्तियों द्वारा परोक्ष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपराधिक न्याय मशीनरी के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए हाल ही में आग्रह किया कि अदालतों को ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति सतर्क रहना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों को ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, जहां निर्विवाद आरोप प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित नहीं करते हैं, और अंतिम सजा की संभावना...

सुप्रीम कोर्ट ने जेल के अंदर हत्या की सुनवाई करने के मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 फरवरी) को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जेल परिसर के भीतर मुकदमे की कार्यवाही आयोजित करने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह मामला थूथुकुडी विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ सुथरसन द्वारा दायर अपील से उत्पन्न हुआ। उसे संदिग्ध व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और संपत्ति विवाद को लेकर एक वकील की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गवाहों की सुरक्षा से संबंधित आशंकाओं और गवाहों को डराने-धमकाने की संभावना से प्रेरित...

पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट| सुप्रीम कोर्ट ने 'भूमि' और ' अचल संपत्ति ' के बीच के अंतर की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक किरायेदार पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 के तहत 'शहरी अचल संपत्ति' में पूर्व- खरीद अधिकार का दावा कर सकता है, और शहरी अचल संपत्ति के बाद के खरीदार द्वारा किरायेदार के दावे को इस आधार पर कि खारिज नहीं किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना किरायेदारों को नगरपालिका सीमा में स्थित भूमि के लिए पूर्व- खरीद के लिए वाद दायर करने के अधिकार से रोकती है।वर्तमान मामले में, किरायेदारों द्वारा दावा की गई अचल संपत्ति शहरी क्षेत्र में स्थित थी जिस पर कुछ निर्माण...

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के बिना पद पर कार्यरत सरकारी अधिकारियों को दो उच्च वेतनमान देने के हाईकोर्ट के निर्देश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 फरवरी) को हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कर्मचारी को 12 साल और 24 साल की सेवा पूरी करने पर अगले उच्च वेतनमान में दो पदोन्नति देने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें राज्य को पद के लिए किसी भी पदोन्नति के अवसर के अभाव में एक कर्मचारी को दो पदोन्नति प्रदान करने का निर्देश दिया गया।हाईकोर्ट का निर्णय त्रिपुरा राज्य और अन्य बनाम के.के. रॉय के मामले पर आधारित था, जहां...

केवल अपराध स्थल के पास अभियुक्तों की उपस्थिति के आधार पर सामान्य इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के लिए तीन आरोपियों/अपीलकर्ताओं की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करते हुए अन्य आरोपी (ए3) की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया और उसे दस साल की सजा सुनाई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि ट्रायल और हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34 के आधार पर ए3 को दोषी ठहराया। वह अपराध स्थल के पास मौजूद था और उसके अन्य आरोपी के साथ पारिवारिक संबंध थे। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि ए-3 को हत्या के इरादे से जिम्मेदार ठहराने...

संरक्षक होने के नाते राज्य को यह आकलन करना चाहिए कि क्या पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजी पक्षकारों पर नाराजगी व्यक्त की, जो पहले विषय भूमि के संरक्षक (यानी) से संपर्क किए बिना औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति मांग रहे थे।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"यूपी सरकार की सहमति के बिना ऐसे आवेदन नहीं आने चाहिए...जब तक आपने ज़मीन नहीं छोड़ी है, किसी को ज़मीन आवंटित नहीं की गई है, ऐसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं... राज्य सरकार की...

सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने के एकतरफा आदेश पारित करने की NGT की प्रवृत्ति की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की एक पक्षीय आदेश पारित करने और हर्जाना लगाने की प्रथा पर अपना असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि इस तरह की एकतरफा निर्णय लेना 'दुर्भाग्य से एक प्रचलित मानदंड बन गया है।'कोर्ट ने कहा,“NGT की बार-बार एकतरफा निर्णय लेने पूर्वव्यापी पुनर्विचार सुनवाई का प्रावधान करने और इसे नियमित रूप से खारिज करने की प्रवृत्ति अफसोसजनक रूप से प्रचलित मानदंड बन गई है। न्याय की अपनी उत्साही खोज में न्यायाधिकरण को औचित्य की अनदेखी...

सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को हाईकोर्ट में पुनर्निर्देशित किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले नए आवेदकों को क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने से हाईकोर्ट को सरोगेसी की अनुमति मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने से नहीं रोका जाएगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह निर्देश पारित करते हुए कहा कि वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद सरोगेसी का विकल्प...

अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए उप-वर्गीकरण जरूरी : पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [ दिन -1 ]

सुप्रीम कोर्ट की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार (6 फरवरी) को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बीच उप-वर्गीकरण की अनुमति पर संदर्भित मामले की सुनवाई शुरू की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल,जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हैं।पंजाब राज्य बनाम सिंह मामले में 2020 में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मामले को 7-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा...

सजा तब निलंबित कर दी जानी चाहिए जब सजा पूरी होने से पहले अपील पर सुनवाई होने की संभावना न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अदालतों को आम तौर पर उन मामलों में सजा निलंबित कर देनी चाहिए और जमानत दे देनी चाहिए, जहां सजा को चुनौती देने वाली अपील पर पूरी सजा पूरी होने से पहले सुनवाई होने की संभावना नहीं है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश दिया,“आदेश से अलग होने से पहले हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि इस न्यायालय के कई फैसलों के बावजूद कि जब एक निश्चित अवधि की सजा होती है और विशेष रूप से जब सजा की पूरी अवधि पूरी होने से पहले अपील पर सुनवाई होने की संभावना नहीं होती है तो...

जिला मजिस्ट्रेट लिंचिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को पासपोर्ट जमा करने और पाक्षिक रूप से पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया

1994 में जिला मजिस्ट्रेट की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा और एक पखवाड़े के आधार पर वहां रिपोर्ट करना होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा अन्य मामलों में मोहन की संलिप्तता के संबंध में रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी के मद्देनजर यह आदेश पारित किया।यह याचिका जिला मजिस्ट्रेट जी...

'राज्यों पर कर्ज देश की क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करता है' : एजी ने सुप्रीम कोर्ट में केरल की उधार सीमा तय करने पर केंद्र सरकार का बचाव किया

भारत के अटॉर्नी जनरल ने उधार लेने की क्षमता पर लगाई गई सीमा को लेकर भारत संघ के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर वाद में एक लिखित नोट दायर किया है।राज्य ने तर्क दिया है कि केंद्र ने नेट उधार सीमा (एनबीसी) लगाई है और एनबीसी की गणना के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए उधार को शामिल किया है, जिससे राज्य की उधार लेने की शक्तियां सीमित हो गई हैं। राज्य ने एनबीसी की गणना के लिए राज्यों के सार्वजनिक खाते से उत्पन्न होने वाली देनदारियों को भी ध्यान में रखते हुए केंद्र पर आपत्ति जताई।राज्य...

डॉक्टर के साक्ष्य और आंखों देखे साक्ष्य में अंतर था: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में दोषिसिद्धि को सिर्फ इसलिए रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि चश्मदीद गवाह द्वारा दिए गए आंखों देखे साक्ष्य को केवल इसलिए ठुकराया नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर द्वारा दी गई विशेषज्ञ राय चोट पहुंचाने के लिए विभिन्न हथियारों के इस्तेमाल का सुझाव देती है।हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को खारिज करते हुए, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि जब आरोपी के अपराध को पर्याप्त रूप से साबित करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध है, तो सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर...

मंदिर में 7 साल की बच्ची से रेप करने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 30 साल की सजा

सात वर्षीय बच्चे (पीड़िता) के साथ बलात्कार करने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।मौजूदा मामले में पीड़िता की दादी ने आरोपी/याचिकाकर्ता के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित मामले के अनुसार, सात साल की पीड़िता को याचिकाकर्ता द्वारा राजाराम बाबा ठाकुर मंदिर ले जाया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने बलात्कार किया।ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 376...