सुप्रीम कोर्ट ने 'सनातन धर्म' पर तमिलनाडु मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की 'सनातन धर्म' के बारे में की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ उदयनिधि स्टालिन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त याचिका में डीएमके नेता की विवादास्पद टिप्पणियों पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई।

जस्टिस दत्ता ने याचिका दायर होते ही स्टालिन के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से कहा,

"आप अपने अनुच्छेद 19(1)(ए) के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। आप अपने अनुच्छेद 25 के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। अब आप अपने अनुच्छेद 32 के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि आपने जो कहा उसका परिणाम क्या होगा?"

सिंघवी ने यह स्पष्ट करते हुए कि वह स्टालिन की टिप्पणियों को बिल्कुल भी उचित नहीं ठहरा रहे हैं, बताया कि वह छह राज्यों में एफआईआर का सामना कर रहे हैं और केवल उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

जब पीठ ने उन्हें संबंधित हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी तो सिंघवी ने जवाब दिया,

"मुझे छह हाईकोर्ट में जाना होगा, मैं लगातार इसमें बंधा रहूंगा...यह अभियोजन पक्ष के समक्ष उत्पीड़न है।"

जस्टिस दत्ता ने फिर याचिकाकर्ता की टिप्पणियों पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की।

उन्होंने कहा,

"आप आम आदमी नहीं हैं। आप मंत्री हैं। आपको परिणाम पता होना चाहिए।"

सिंघवी ने अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नूपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई राज्यों में एफआईआर के एकीकरण की अनुमति देने वाले आदेशों पर भरोसा किया और कहा कि वह केवल उसी राहत की मांग कर रहे हैं।

सिंघवी ने कहा,

"मैं गुण-दोष पर एक शब्द भी नहीं कह रहा हूं, मैं औचित्य या आलोचना नहीं कर रहा हूं। न ही मैं स्वीकार कर रहा हूं या इनकार कर रहा हूं। कृपया मामले की खूबियों के बारे में माई लॉर्ड्स के दृष्टिकोण से एफआईआर को एक साथ जोड़ने की याचिका पर असर न पड़े।"

जब पीठ ने पूछा कि जम्मू-कश्मीर में शिकायत के गवाह को किसी अन्य क्षेत्राधिकार में जाने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए तो सिंघवी ने पहले के मामलों पर अपनी निर्भरता दोहराई। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा मामले में टिप्पणियों की अत्यधिक उत्तेजक प्रकृति के बावजूद, अदालत ने एफआईआर के एकीकरण की राहत दी।

सीनियर वकील ने यह भी बताया कि एफआईआर में कार्रवाई का कारण वही था, जो तमिलनाडु के मंत्री की टिप्पणियों से निकला था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्रीयता आपराधिक क्षेत्राधिकार का केंद्र है।

सिंघवी द्वारा बहुत समझाने के बाद खंडपीठ अंततः याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गई और इसे अगले शुक्रवार के लिए पोस्ट कर दिया। साथ ही सिंघवी को मिसालें दर्ज करने के लिए कहा।

केस टाइटल- उदयनिधि स्टालिन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 104 2024