'राज्यों के पास कराधान के लिए कुछ क्षेत्र होते हैं, हमें इसे कमजोर नहीं करना चाहिए ' : सुप्रीम कोर्ट ने खनिज पर राज्यों की कर शक्तियों को कमजोर करने पर चिंता जताई [ दिन-3]

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार (29 फरवरी) को खनिजों पर रॉयल्टी से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई के तीसरे दिन इस बात पर विचार किया कि क्या संसद खनिज अधिकारों पर कर लगाने की अपनी शक्ति से राज्यों को पूरी तरह से वंचित कर सकती है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओक,जस्टिस बीवी नागरत्ना,जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई कर रही है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत प्रासंगिक प्रविष्टियों का विश्लेषण करते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की,

"खनिजों के संबंध में कर लगाने की शक्ति हमेशा राज्यों के पास रहती है और यह कभी भी संघ के पास नहीं होती है। राज्यों के पास कराधान के बहुत कम क्षेत्र हैं, अधिकांश कर लगाने का क्षेत्र संविधान के तहत शक्तियां संघ को दी गई हैं, हमें उन क्षेत्रों को कमजोर नहीं करना चाहिए।”

न्यायालय का विचार-विमर्श प्रविष्टि 50 सूची II के इर्द-गिर्द घूमता रहा, जो राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति देता है, लेकिन इसे खनिज विकास से संबंधित कानूनों के माध्यम से संसद द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन करता है।

जस्टिस नागरत्ना ने विश्लेषण किया कि यदि राज्य को खनिजों पर कर लगाना है, तो उसे पहले यह देखना होगा कि खनिज विकास पर कोई केंद्रीय कानून है या नहीं। यदि केंद्र द्वारा कोई सीमा लगाई गई है, तो उस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने प्रविष्टि 50 सूची II के तहत निर्धारित वाक्यांश 'संसद द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन' पर भरोसा जताया।

प्रविष्टि 50 सूची II राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन यह उन सीमाओं के अधीन है जिन्हें संसद द्वारा खनिज विकास से संबंधित कानूनों के माध्यम से लगाया जा सकता है। संसद द्वारा लगाई गई सीमाएं इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि राज्य किस हद तक खनिजों से संबंधित अपनी कर लगाने की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

उन्होंने जोड़ा,

“इन सभी प्रविष्टियों में, प्रविष्टि 54 सूची I (खानों और खनिज विकास के विनियमन पर संघ की शक्तियां), प्रविष्टि 23 सूची II (खानों और खनिज विकास के विनियमन के संबंध में राज्य की शक्ति) या प्रविष्टि 50 सूची II, खनिज विकास आम है। यह वास्तव में राष्ट्रीय/सार्वजनिक हित में एकरूपता एवं विकास हेतु संसद को दिया गया विषय है। इसलिए राज्य को खनिज पर कोई भी कर लगाने से पहले इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए।''

अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने समझाया, "यदि आप केवल प्रविष्टि 50 (प्रविष्टि 50 में सीमाओं पर दूसरे वाक्यांश का संदर्भ देते हुए) देखते हैं, तो यह सुझाव देता है कि संसद खनिज विकास के क्षेत्र में एक कानून बना सकती है।"

प्रविष्टि 50 सूची II में कहा गया है: 'खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा संसद द्वारा लगाई गई किसी भी सीमा के अधीन खनिज अधिकारों पर कर'

जस्टिस हृषिकेश रॉय ने एजी को बताया कि क्या भारत संघ (यूओआई) राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने से रोकने वाला कानून बना सकता है और राज्य के राजस्व और दायित्वों पर इसका संभावित प्रभाव पड़ सकता है।

"हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां सूची II के तहत राज्य को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति है, जो सूची I प्रविष्टि 54 में है। अब क्या भारत संघ एक कानून बना सकता है कि राज्य खनिज अधिकारों पर कर नहीं लगाएगा? "

एजी ने सकारात्मक उत्तर दिया,

"यह हो सकता है।"

जस्टिस रॉय ने चिंता व्यक्त करते हुए इस तरह के प्रस्ताव की चरम सीमा और राज्यों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से खनिज से संबंधित राजस्व उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करते हुए। पीठ ने कराधान और संसाधन प्रबंधन के मामलों में संघीय और राज्य शक्तियों के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित किया, जिससे व्यापक विधायी उपायों के संभावित निहितार्थों पर ध्यान आकर्षित हुआ।

जस्टिस रॉय ने कहा,

“देखिए यह बहुत ही चरम बात है... मान लीजिए कि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो राज्यों द्वारा अर्जित किए जाने वाले राजस्व के व्यावहारिक बहुत ही दुर्लभ स्रोतों में से एक का क्या होगा। उनसे संघीय योजना में कुछ दायित्वों का निर्वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है।

जस्टिस रॉय द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करते हुए, एजी ने संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुसार प्रविष्टि 50 को अर्थ देने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह संघीय ढांचे का एक मूलभूत हिस्सा है।

“क्या हम प्रविष्टि 50 को वह अर्थ नहीं देंगे जो संविधान निर्माता चाहते थे? आइए खनिज विकास के संबंध में समय के बिंदु पर आगे बढ़ें... जो 53 (तेल क्षेत्रों और खनिज संसाधनों को विनियमित करने और विकसित करने के लिए संघ की शक्ति), 54 (खनिज विकास के लिए विनियमन पर संघ की शक्ति), 23 (खनिज विकास को विनियमित करने वाली राज्य की शक्ति) को देखने की कुंजी है और अंततः 50 सूची II और अदालत इसे ध्यान में रखेगी।”

कर कानून बनाने की राज्य की शक्ति को कमजोर नहीं किया जा सकता - सीजेआई ने 7वीं अनुसूची में विभिन्न प्रविष्टियों को अलग किया

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सूची II की प्रविष्टि 23, 50 और सूची I की 54 के बीच अंतर पर चर्चा की।

प्रविष्टि 23 सूची II: संघ के नियंत्रण के तहत विनियमन और विकास के संबंध में सूची I के प्रावधानों के अधीन खानों और खनिज विकास का विनियमन।

सूची I की प्रविष्टि 54: खानों और खनिज विकास का विनियमन उस सीमा तक, जिस सीमा तक संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया जाता है।

सीजेआई ने स्पष्ट किया कि जबकि सूची I की प्रविष्टि 54 के तहत संसद द्वारा एक घोषणा किसी विषय को राज्य सूची से पूरी तरह से बाहर कर सकती है, यह बहिष्करण तंत्र विशेष रूप से प्रविष्टि 23 सूची II के तहत कर लगाने की शक्तियों के क्षेत्र तक विस्तारित नहीं होता है। केंद्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, वह सूची II के तहत राज्य विधानमंडलों को दी गई शक्तियों को कमजोर न करे, विशेषकर कर क्षेत्र में।

सीजेआई का विश्लेषण इस प्रकार सामने आया:

ए- बहिष्करण बनाम प्रतिबंध:

जब संसद सूची I की प्रविष्टि 54 के तहत एक घोषणा करती है, तो इसे पूरी तरह से राज्य सूची से बाहर रखा जाता है, लेकिन यह बहिष्करण प्रविष्टि 23 के तहत राज्यों के कर क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि संसद के पास प्रतिबंध लगाने की शक्ति है, लेकिन कर लगाने की विशेष शक्ति का दावा करना नहीं, क्योंकि खनिजों से संबंधित कर लगाने की शक्ति राज्यों के पास रहती है।

सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि खनिजों के संबंध में कर लगाने की शक्ति राज्यों के पास निहित है और इसे कभी भी संघ को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। उन्होंने राज्यों को दी गई कर लगाने की शक्तियों को कम करने से बचने की आवश्यकता को रेखांकित किया, इस बात पर जोर दिया कि ऐसी शक्तियां सीमित हैं, और संविधान मुख्य रूप से संघ को कर लगाने की शक्तियां आवंटित करता है।

"एक बार जब संसद सूची 1 की प्रविष्टि 54 के तहत एक घोषणा करती है, तो इसे राज्य सूची से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है और राज्य विधायी क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन यह सूची 1 की प्रविष्टि 23 के तहत राज्यों के कर क्षेत्र के संबंध में नहीं है क्योंकि यह कर लगाने की शक्ति की एक सीमा है। यह राज्यों की कर लगाने की शक्ति का बहिष्कार नहीं है। 23 सूची II के विपरीत, जिस क्षण संसद प्रविष्टि 54 सूची I के तहत कानून द्वारा घोषणा करती है, उस सीमा तक इसे राज्य की शक्तियों से बाहर रखा जाता है। संसद जो कर सकती है वह प्रतिबंध लगाना है लेकिन संसद यह नहीं कह सकती कि हमारे पास कर लगाने की शक्ति है, आपके पास शक्ति नहीं है... वह शक्ति संसद को बिल्कुल नहीं दी गई है, यह केवल राज्यों को दी गई है। खनिजों के संबंध में कर लगाने की शक्ति हमेशा राज्यों के पास रहती है और यह कभी भी संघ के पास नहीं होती है। राज्यों के पास कराधान के बहुत कम क्षेत्र हैं, संविधान के तहत कर लगाने की अधिकांश शक्तियां संघ को दी गई हैं, हमें उन क्षेत्रों को कमजोर नहीं करना चाहिए।

बी- प्रविष्टि 50 सूची II में विशिष्ट भाषा

प्रविष्टि 50 सूची II में 'ऐसी सीमाओं के अधीन' शब्द का उपयोग किया गया है, जो राज्य की कर लगाने की शक्ति को संसद द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन होने का संकेत देता है। प्रविष्टि 23 के विपरीत, जो सीमाओं को निर्दिष्ट किए बिना खानों के विनियमन और विकास को सूची I प्रावधानों के अधीन करता है।

सीजेआई ने कहा:

"प्रविष्टि 23 संपूर्ण सूची I के लिए बनाई गई है जबकि प्रविष्टि 50 खनिज अधिकारों से संबंधित राज्य की कर लगाने की शक्ति को संपूर्ण सूची I के अधीन नहीं करती है। यह इसे केवल उस सीमा तक अधीन करती है जहां तक ​​संसद द्वारा लगाई गई सीमाएं हैं , जबकि खानों का विनियमन और विकास विनियमों और विकास से संबंधित सूची I के प्रावधानों के अधीन है। जिस राज्य में खनिज स्थित है उसकी कर लगाने की शक्ति की अधीनता बहुत कम है, वह अधीनता तभी उत्पन्न होती है जब संसद द्वारा कानून बनाया जाता है और कानून उस सीमा को निर्धारित करता है।

पूर्वी क्षेत्र खनन निगम का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने खनिजों के कराधान के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे।

कर लगाने और नियामक शक्तियों के बीच अंतर

साल्वे ने कर लगाने और नियामक शक्तियों के बीच स्पष्ट सीमांकन की मूलभूत समझ को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रविष्टि 50 के तहत शक्ति का कोई खंडन नहीं है; इसके बजाय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत घोषणा के कारण अनाच्छादन प्रविष्टि 23 के तहत नियामक शक्ति से संबंधित है।

प्रविष्टि 50 में सीमाओं की व्याख्या

प्रविष्टि 50 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, यह एकमात्र प्रविष्टि है जहां संसद राज्य की शक्ति को सीमित करती है, साल्वे ने "खनिज विकास से संबंधित संसद के कानून द्वारा लगाए गए" सीमित वाक्यांश की उचित व्याख्या का आह्वान किया। उन्होंने एक संकीर्ण व्याख्या के खिलाफ तर्क दिया जिसके लिए एमएमडीआर अधिनियम में एक विशिष्ट धारा की आवश्यकता होती है जो राज्यों को कर लगाने से स्पष्ट रूप से रोकती है। इसके बजाय, उन्होंने इस वाक्यांश की वास्तविक भावना को व्यापक रूप से समझने का आग्रह किया।

"यह कहना कि एमएमआरडी अधिनियम में एक धारा होनी चाहिए जिसमें कहा गया हो कि आप कर नहीं लगाएंगे, शायद बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण है।"

खनिज संसाधनों का असमान वितरण

साल्वे ने राज्यों के बीच खनिज संसाधनों के असमान वितरण पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि कुछ राज्य दूसरों की तुलना में अधिक संपन्न हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक राज्य में आर्थिक विकास के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है, जिससे कराधान का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। 1935 के ऐतिहासिक कानूनों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि प्रांतीय सरकारों को केंद्र द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन कर लगाने की अनुमति थी।

उन्होंने टिप्पणी की,

"यह हमेशा से गंभीर चिंता का विषय रहा है। इस पूरे मामले को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कल कहा था, अंततः इसे प्रविष्टि 23, 50 के बीच एक संतुलन के रूप में देखा जाना चाहिए।"

खनिजों और रॉयल्टी का सार्वजनिक स्वामित्व

जनता की भलाई के लिए राज्य द्वारा खनिजों के स्वामित्व को संबोधित करते हुए, साल्वे ने तर्क दिया कि जब राज्य मालिक होता है, तो रॉयल्टी अपने आप में एक वसूली बन जाती है। उन्होंने लघु खनिजों को राज्य द्वारा नियंत्रणमुक्त किए जाने पर कानूनी चरित्र में बदलाव का उल्लेख किया। साल्वे ने सुझाव दिया कि संसद द्वारा लगाई गई सीमाएं कराधान की सीमा को रोक देती हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि इन सीमाओं को खनिज विकास के पहलू के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।

"यदि संसद कहती है कि सार्वजनिक या निजी, इतने अधिक कर से अधिक नहीं, तो कर रोक दिया जाता है"

मामले की पृष्ठभूमि

वर्तमान मामले में शामिल मुख्य संदर्भ प्रश्न खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के तहत निर्धारित रॉयल्टी की प्रकृति और दायरे की जांच करना है और ये भी क्या इसे कर कहा जा सकता है।

मामला 2011 में 9 जजों की बेंच को भेजा गया था। जस्टिस एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने नौ जजों की बेंच को भेजे जाने के लिए 11 सवाल तैयार किए थे। इनमें महत्वपूर्ण कर कानून प्रश्न शामिल हैं जैसे कि क्या 'रॉयल्टी' को कर के समान माना जा सकता है और क्या राज्य विधानमंडल भूमि पर कर लगाते समय भूमि की उपज के मूल्य के आधार पर कर का उपाय अपना सकता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया कि इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास न भेजकर सीधे 9 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया क्योंकि प्रथम दृष्टया पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य जो पांच-न्यायाधीशों ने और और इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, जिसे साज जजों ने दिया था, के निर्णयों में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है।

मामला: खनिज क्षेत्र विकास बनाम एम/एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य (सीए नंबर 4056/1999)