सुप्रीम कोर्ट ने झूठे बयान देने वाले वादी को विशिष्ट निष्पादन से इनकार किया, राहत को विवेकाधीन और न्यायसंगत बताया

अपने द्वारा दिए गए झूठे/गलत बयानों के कारण विशिष्ट निष्पादन के लिए वादी की याचिका अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20 के तहत विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री देना विवेकाधीन और न्यायसंगत है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने टिप्पणी की,

"विवेक का प्रयोग कई कारकों पर निर्भर करता है। कारकों में से एक वादी का आचरण है। इसका कारण यह है कि विशिष्ट प्रदर्शन के डिक्री की राहत न्यायसंगत राहत है, जो व्यक्ति इक्विटी चाहता है उसे इक्विटी करना चाहिए।"

संक्षेप में कहें तो मामला संपत्ति की बिक्री-खरीद से संबंधित है, जिसे प्रतिवादी (प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा वादी (अपीलकर्ताओं) को बेचने पर सहमति हुई। दोनों पक्ष 3,90,000/- रुपये की प्रतिफल राशि पर सहमत हुए और वादी द्वारा प्रतिवादी को 30,000 रुपये की बयाना राशि का भुगतान किया गया। पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार, यदि प्रतिवादी समझौते का सम्मान करने में विफल रहता है तो वह 30,000/- रुपये के हर्जाने के साथ 10,000/- रुपये बिना किसी ब्याज की राशि वापस कर देगा।

वादी के अनुसार, इस समझौते को नवीनीकृत किया गया और प्रतिफल राशि घटाकर 2,90,000/- रुपये कर दी गई। मसौदा सेल्स डीड निष्पादित किया गया और वादी को कब्ज़ा दे दिया गया। हालाँकि, बाद में प्रतिवादी ने अपना मन बदल लिया और सेल्स डीड के पंजीकरण के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार, वादी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें वैकल्पिक रूप से 40,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति की प्रार्थना की गई।

प्रतिवादी ने यह कहते हुए मुकदमे का विरोध किया कि मुकदमे की संपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की संपत्ति थी। उन्होंने वादी के कब्ज़ा दिए जाने के दावे से इनकार करते हुए कहा कि एचयूएफ के सदस्यों के पास संपत्ति का संयुक्त कब्ज़ा है।

ट्रायल कोर्ट, अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट ने विशिष्ट प्रदर्शन की राहत से इनकार कर दिया, लेकिन वादी नंबर 1 के पक्ष में 40,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति की डिक्री की अनुमति दी और उसे बरकरार रखा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी ने गलत/झूठे बयान दिए, जिसमें संपत्ति पर कब्ज़ा करने का मामला भी शामिल था, और विशिष्ट निष्पादन से इनकार किया।

कोर्ट ने कहा,

"वादी द्वारा वाद-पत्र में झूठे और/या गलत बयान देने के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम मानते हैं कि वादी विशिष्ट निष्पादन की राहत के हकदार नहीं हैं।"

इसने आगे देखा कि वादी ने पूरी संपत्ति के संबंध में मुकदमा चलाना जारी रखा, यह जानने और स्वीकार करने के बावजूद कि यह एचयूएफ संपत्ति है, जिसके सदस्य मुकदमे में पक्षकार नहीं है।

अंत में, चूंकि 40,000/- रुपये के हर्जाने पर डिक्री के बाद कोई ब्याज नहीं दिया गया, इसलिए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई। न्यायालय ने निर्देश दिया कि 40,000/- रुपये की राशि पर ट्रायल कोर्ट द्वारा डिक्री पारित होने की तारीख से वसूली तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

केस टाइटल: मेजर जनरल दर्शन सिंह (डी) लार्स और अन्य बनाम बृज भूषण चौधरी (डी) लार्स द्वारा, सिविल अपील नंबर 2013 का 9360