मोटर दुर्घटना दावा - सुप्रीम कोर्ट ने डीलर को कार निर्माता के कर्मचारियों द्वारा टेस्ट ड्राइव के दौरान हुई मृत्यु के लिए दायित्व से मुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक कार डीलर को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराने से इनकार कर दिया, जो उस समय हुई जब वाहन को निर्माता के कर्मचारियों द्वारा टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाया गया था।इस मामले में, एक दुर्घटना टेस्ट ड्राइव के दौरान हुई थी जिसमें लांसर कार के डीलर (अपीलकर्ता), कार के चालक और निर्माता को ट्रिब्यूनल द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजा देने के लिए बाध्य किया गया था। हालांकि, डीलर ने इस आधार पर दायित्व को चुनौती दी कि...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के आदेश के क्रियान्वयन पर एक सप्ताह के लिए रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो या तो अदालती कार्यवाही में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल द्वारा मामले का उल्लेख करने और मामले को सुव्यवस्थित करने के लिए समय मांगने के बाद कोर्ट ने छूट दी।सिब्बल के उल्लेख के बाद जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि निर्देश एक सप्ताह तक प्रभावी नहीं होंगे।कोर्ट ने पिछले सप्ताह निर्देश जारी किया था, जिसमें उन...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA प्रावधानों को बरकरार रखने वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं को 18 सितंबर को सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ लंबित पुनर्विचार याचिकाओं को आज 18 सितंबर को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।उल्लेखनीय है कि जस्टिस कांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस भुइयां की तीन-जजों की पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।जस्टिस रविकुमार मौजूदा सुनवाई में नहीं बैठे थे और...

सुप्रीम कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग के लिए 'Times Of India' द्वारा प्रकाशित माफी अस्वीकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 'Times Of India' अखबार को कोर्ट की सुनवाई की गलत रिपोर्टिंग के लिए नए सिरे से माफी प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस वीके विश्वनाथन की पीठ बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (वह कंपनी जो टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक है और इसे प्रकाशित करती है) द्वारा 2 सितंबर को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को याचिका पर नोटिस...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक स्टाम्प एक्ट, 1957 के तहत अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए दस्तावेजों को स्वीकार करने की प्रक्रिया के बारे में बताया

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957 के अनुसार अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताया।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने अधिनियम की धारा 33, 34, 35, 37 और 39 के अनुसार निम्नलिखित तरीके से अपनाए जाने वाले कदमों को बताया:[नोट: कर्नाटक में, जिला रजिस्ट्रार स्टाम्प के उपायुक्त के रूप में कार्य करता है।]धारा 33 अपर्याप्त या अनुचित रूप से स्टाम्प किए गए दस्तावेजों को जब्त करने का...

सुप्रीम कोर्ट ने SAHARA की संपत्तियां जब्त की अनुमति देने से मना किया

सहारा इंडिया के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा कि वह इस बारे में योजना पेश करे कि वह किस तरह से बकाया राशि को सहारा-सेबी रिफंड खाते में जमा करने की योजना बना रहा है। कोर्ट ने कंपनी से अपनी बकाया संपत्तियों की सूची भी देने को कहा।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने लगभग पूरे दिन इस पर सुनवाई की और इसे 4 सितंबर के लिए फिर से सूचीबद्ध किया। इस सुनवाई में इस बात पर पर्याप्त बहस हुई...

MBBS: क्या बोलने में अक्षम उम्मीदवार मेडिकल एजुकेशन कोर्स पूरा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को पुणे के बायरामजी जीजीभॉय सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया, जिससे यह जांच की जा सके कि 40% से अधिक बोलने और भाषा संबंधी अक्षमता से पीड़ित स्टूडेंट MBBS कोर्स में एडमिशन के लिए पात्र होगा या नहीं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें MBBS कोर्स में एडमिशन रद्द करने के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार किया गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन...

सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी की उस शर्त पर सवाल उठाया, कहा- दोषी को 'शालीनतापूर्वक' व्यवहार करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को सजा में छूट देने के लिए लगाई गई शर्त पर आश्चर्य व्यक्त किया कि उसे "शालीनता से" व्यवहार करना चाहिए। न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि अस्पष्ट शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं। मामले में निर्णय सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि सीआरपीसी की धारा 432 के प्रावधानों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ा जाना चाहिए।जस्टिस अभय ओका ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"सीआरपीसी की धारा 432(3) में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चूक पर...

'वकीलों की हड़ताल घोर अवमानना': सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद बार एसोसिएशन को काम से विरत रहने के प्रस्तावों पर फटकार लगाई

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला एसोसिएशन द्वारा कथित रूप से हड़ताल करने और न्यायिक कार्य से विरत रहने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल इसके पदाधिकारियों से हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह वचन दिया गया हो कि वे भविष्य में कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत एसोसिएशन के मामलों को संभालने और यह सुनिश्चित करने के लिए एल्डर्स कमेटी का...

RG Kar Case | पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्वतः संज्ञान मामले में आवेदन दायर किया, जिसमें अस्पताल और रेजिडेंट डॉक्टरों के छात्रावासों में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) कर्मियों के लिए बेहतर आवास और सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई।MHA ने तर्क दिया कि आवास स्थान और आरजी कर अस्पताल के बीच लंबी दूरी के कारण कर्मियों को आकस्मिकताओं के दौरान कुशल प्रशासन और त्वरित गतिशीलता सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 6 महिला जजों में से 4 को बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 6 महिला सिविल जजों की एक साथ सेवाएं समाप्त करने के संबंध में दर्ज की गई स्वतः संज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई की।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ को सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 6 अधिकारियों की सेवा समाप्ति पर पुनर्विचार किया। उनमें से 6 में से 4 को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है। खंडपीठ ने शुरू में सराहना की कि हाईकोर्ट ने समाप्ति पर पुनर्विचार के अपने पहले के अनुरोध पर उचित ध्यान दिया।"हम इस तथ्य की सराहना करते...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट परिषद को आवंटित स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट परिषद के लिए जगह के आवंटन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीनियर एडवोकेट परिषद द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने आदेश दिया, "यथास्थिति: याचिकाकर्ता के कब्जे वाले परिसर का कब्जा – सीनियर एडवोकेट परिषद, अगले आदेश तक बनाए रखा जाएगा। नोटिस का जवाब 27 सितंबर को देना है। ...

'अगर कनाडा उसे लेने को तैयार है, तो आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए': 2012 से हिरासत में लिए गए म्यांमार के नागरिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए म्यांमार के नागरिक द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया कि कनाडा उसे शरणार्थी के रूप में लेने को तैयार है, लेकिन प्रक्रिया अटकी हुई है, क्योंकि वह 2012 से मणिपुर के हिरासत केंद्र में हिरासत में है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (गृह मंत्रालय के लिए) से निर्देश प्राप्त करने को कहा, जिसमें कहा गया कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के तहत अगर कनाडा याचिकाकर्ता को शरणार्थी के...

विस्तृत आदेश जज के रिटायर होने के बाद अपलोड करने के CBI के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को CBI के इस दावे के बाद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया कि हाईकोर्ट ने एक मामले में एक लाइन का आदेश पारित किया और जज के पद छोड़ने तक विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ CBI द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के एकल जज जस्टिस टी. मथिवनन के एक IRS अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता का तर्क यह है...

'तर्क के अभाव में निर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से तय करने के लिए हाईकोर्ट को वापस भेजा

यह देखते हुए कि तर्क के अभाव में कोई भी निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को खारिज कर दिया, जो बिना कोई कारण बताए लापरवाही से दिया गया था।वर्तमान मामले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया। इसके बजाय यह निष्कर्ष निकाला कि डिवीजन बेंच विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण से सहमत थी, बिना कोई कारण बताए।गरिमा प्रसाद, सीनियर एडवोकेट, उत्तर प्रदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती देने वाली RJD नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता रामबली सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में उन्होंने बिहार विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती दी है। उन्होंने राज्य की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी की थी, जबकि उनकी पार्टी ने सरकार बनाई थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले को अगली बार 25 अक्टूबर को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में मामलासिंह को बिहार विधान परिषद स्पीकर द्वारा पारित आदेश द्वारा अयोग्य घोषित किया गया। उनके खिलाफ शिकायत यह...

West Bengal VC Appointments | वीसी पोस्ट के लिए आवेदक को ज्ञात एक्सपर्ट चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट

यूनिवर्सिटी में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच लंबित विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वीसी पोस्ट के लिए आवेदक को ज्ञात दो एक्सपर्ट उसके आवेदन पर विचार किए जाने पर चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने डॉ. इंद्रजीत लाहिड़ी (36 यूनिवर्सिटी के कुलपति पद के लिए आवेदक) द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि समिति का गठन करने वाले दो...

प्रवासी श्रमिकों का मामला: हलफनामा दाखिल करे कि क्या राशन कार्ड प्रदान करने के निर्देशों का अनुपालन किया गया- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को भारत संघ की ओर से एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या प्रवासी श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने के लिए स्वत: संज्ञान कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों और उसके बाद पारित आदेशों का अनुपालन किया गया है ?पृष्ठभूमिकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान 26 मई, 2020 को अपने आदेश द्वारा प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुखों का स्वत: संज्ञान लिया था। समय-समय...

न्यायालय आरोपी को जमानत का हकदार पाते हुए जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार जब न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि आरोपी जमानत का हकदार है, तो वह जमानत आदेश के क्रियान्वयन में देरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत देते समय लगाई गई शर्त को हटा दिया कि जमानत आदेश छह महीने बाद निष्पादित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने विवादित फैसले में ऐसी शर्त लगाने का कोई कारण नहीं...

केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

कार्यवाही के दौरान न तो शारीरिक रूप से और न ही वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने वाले वकील की उपस्थिति दर्ज करने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो या तो मामले में उपस्थित हैं या न्यायालय में सहायता कर रहे हैं।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि उन वकीलों की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अधिवक्ता कार्यालय से जुड़े हैं।न्यायालय ने कहा,"हम...