डिफॉल्ट बेल याचिका और चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन एक ही दिन में दाखिल किया जाता है तो कौन-सा मान्य होगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस सवाल पर विचार करने पर सहमति जताई कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167(2) के तहत दायर डिफॉल्ट बेल गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) की धारा 43डी(2) के तहत चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के आवेदन पर वरीयता ले सकती है, अगर दोनों एक ही दिन दायर किए जाते हैं।संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, आरोपी पर UAPA, भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए। उसे नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया। हालांकि, राष्ट्रीय...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हलफनामे में गलत बयान देने के लिए फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के प्रधान सचिव को दोषी की स्थायी छूट की याचिका पर कार्रवाई में देरी के संबंध में अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में गलत बयान देने के लिए फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में ऐसे बयान शामिल हैं, जो उनके पहले के रुख के विपरीत हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदर्श आचार संहिता के कारण फाइल पर कार्रवाई में देरी की।कोर्ट ने कहा,“14 अगस्त, 2024 को शपथ पर लिए गए उक्त हलफनामे में लिया गया रुख उसी अधिकारी द्वारा दिए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध फीस वृद्धि और पुस्तक बिक्री के आरोप में एमपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार स्कूल अधिकारियों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को जमानत दे दी, जिन्हें कथित तौर पर फीस बढ़ाने और अलग-अलग आईएसबीएन नंबरों के साथ किताबें बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आरोप लगभग एक जैसे हैं और एक पैटर्न रखते हैं। यह दर्ज करते हुए कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, न्यायालय ने यह भी कहा कि यह ज्ञात नहीं है कि राज्य इसे पूरा करने में "गंभीर" है या नहीं। "हम देखते हैं...

RG Kar Hospital Rape & Murder Case | डॉक्टरों के समूह ने NTF की सिफारिशें स्वीकार होने तक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम निर्देश मांगे

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) की सिफारिशों के लागू होने तक डॉक्टरों के लिए अंतरिम सुरक्षा की मांग की गई। उन्होंने NTF में रेजिडेंट डॉक्टर के प्रतिनिधि को शामिल करने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 एमपीएससी भर्ती परीक्षा पर अवमानना ​​याचिका में मणिपुर के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी को राज्य के सेवारत अधिकारियों द्वारा दायर एक मामले में अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसमें न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कथित अवमाननाकर्ताओं (जोशी और भूमि संसाधन विभाग के सचिव-नमोइजम खेड़ा व्रत सिंह) की व्यक्तिगत उपस्थिति को फिलहाल समाप्त करते हुए नोटिस जारी किया।यह मामला मणिपुर लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारा आयोजित मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए चुनौती देने वाली Congress विधायक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव (2023) में शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस (Congress) विधायक एनए हारिस के निर्वाचन को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के के शिवकुमार द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और मुद्दों पर फैसला करने का काम कर्नाटक हाईकोर्ट पर छोड़ दिया।जस्टिस कांत ने कहा,"हम इस स्तर पर विवादित आदेश...

Doctrine of Prospective Overruling प्रयोग कब किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 25 जुलाई के निर्णय को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति देते हुए राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्तियाँ बरकरार रखीं, तथा Doctrine of Prospective Overruling को लागू करने के सिद्धांतों का विश्लेषण किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 जजों वाली पीठ (8:1 बहुमत) की ओर से निर्णय लिखते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सिद्धांत को कब लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Doctrine of...

जज को निर्णय लेना होता है, उपदेश नहीं देना होता; निर्णय में जज की व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 18 अक्टूबर, 2023 का निर्णय रद्द कर दिया, जिसमें किशोरों के यौन व्यवहार के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी की गई थी।'किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में' शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया और उसकी टिप्पणियों पर असहमति जताई।न्यायालय ने कहा:"न्यायालय के निर्णय में विभिन्न विषयों पर जज की व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती। इसी तरह न्यायालय द्वारा परामर्श क्षेत्राधिकार का प्रयोग पक्षों को...

'निष्क्रिय इच्छामृत्यु का मामला नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने वेजिटेटिव स्टेट में पड़े व्यक्ति की इच्छामृत्यु याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की इच्छामृत्यु की याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, यह देखते हुए कि यह "निष्क्रिय इच्छामृत्यु" (Passive Euthanasia) का मामला नहीं है, क्योंकि वह पूरी तरह से जीवन रक्षक मशीनों पर निर्भर नहीं था।हालांकि, कोर्ट ने अच्छी उपचार सुविधाओं के लिए प्रार्थना पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और ऐसे विकल्पों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता 30 वर्षीय है। वह अपने पेइंग गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में चोट लगने से घायल हो...

वकीलों से ई-फाइल की गई अपीलों के अलावा फिजिकल कॉपी दाखिल करने के लिए क्यों कहा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वकीलों से वर्चुअल फाइलिंग के अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में अपनी अपीलों की फिजिकल कॉपी दाखिल करने के लिए कहना ई-फाइलिंग के उद्देश्यों को विफल कर देगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) और राज्य आयोगों में कुशल ई-फाइलिंग सुविधाओं की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।NCDRC के अध्यक्ष जस्टिस एपी साही, जो वर्चुअल रूप...

CAMPA Funds का उपयोग न करने का कोई औचित्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने वनरोपण के लिए खर्च की गई राशि के बारे में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से विवरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया जाए कि प्रतिपूरक वनरोपण और संबद्ध गतिविधियों के लिए बनाए गए प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (CAMPA Funds) का उपयोग क्यों नहीं किया गया।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,"हमें राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा वनरोपण और संबद्ध गतिविधियों के लिए उक्त निधि का उपयोग न करने का कोई औचित्य नहीं मिला।"जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ...

हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा एचसी जज के रूप में पदोन्नति के लिए उनकी अनदेखी करने के खिलाफ जिला जजों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने दो सीनियर जिला जजों द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए नामों का प्रस्ताव करते समय उनकी योग्यता और वरिष्ठता को नजरअंदाज किया।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 13 मई को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि वे इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने 4 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के प्रस्ताव के अनुसार इन नामों...

Delhi Green Cover | पेड़ों की कटाई के लिए शर्तों का जरा-सा भी पालन न करने पर अवमानना ​​नोटिस जारी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह दिल्ली में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की अनुमति देते समय लगाई गई शर्तों का जरा सा भी पालन न करने पर अवमानना ​​नोटिस जारी करेगा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और पेड़ों की कटाई की अनुमति देते समय प्रतिपूरक प्रयासों के संबंध में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी।कार्यवाही के दौरान, जस्टिस ओका ने सुझाव दिया कि पेड़ों की कटाई की अनुमति...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बाल पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए POCSO Act की धारा 19(6) और JJ Act के प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया

पश्चिम बंगाल राज्य यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपराध के पीड़ित की देखभाल करने में विफल रहने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे पीड़ितों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए POCSO Act और किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए।कोर्ट ने विशेष रूप से POCSO Act की धारा 19(6) के कार्यान्वयन का आह्वान किया। इस प्रावधान के अनुसार, विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय...

सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के बीच 'सहमति' से किए गए यौन संबंधों को अपराध से मुक्त करने के हाईकोर्ट के सुझाव की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को कलकत्ता हाई कोर्ट की इस टिप्पणी की आलोचना की कि उसने अपने फैसले में कहा था कि सोलह वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को अपराध से मुक्त करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) में संशोधन किया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस सुझाव पर भी असहमति जताई कि बड़े किशोरों के बीच "गैर-शोषणकारी" यौन कृत्यों के लिए अपवाद बनाया जाना चाहिए।हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां एक व्यक्ति (अपराध के समय 25 वर्ष की...

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार योग्यता के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी की सीट का दावा कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का वह आदेश खारिज किया, जिसमें मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित (यूआर) श्रेणी में एडमिशन देने से मना कर दिया गया था।सौरव यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि SC/ST/OBC जैसी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार, यदि वे यूआर कोटे में अपनी योग्यता के आधार पर हकदार हैं तो उन्हें यूआर कोटे के तहत एडमिशन दिया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,“मेधावी आरक्षित श्रेणी का...

उसी हाईकोर्ट की समन्वय पीठ के विचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट की आपूर्ति न करने पर प्रिवेंटिव डिटेंशन खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा बरकरार रखे गए निरोध आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट यह देखते हुए उक्त आदेश खारिज किया कि एक बार जब हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने उन्हीं आधारों और सामग्री के आधार पर निरोध को खारिज कर दिया था तो खंडपीठ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी।इस मामले में केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 के तहत अब्दुल रऊफ नामक व्यक्ति की निरोध को बरकरार रखते हुए आदेश पारित किया था। यह आरोप लगाया गया कि निरुद्ध...

PMLA मामले में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED को या तो सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ सभी तीन अपराधों की पूरी सुनवाई पर भरोसा करना चाहिए या कुछ मामलों को अपराध मानकर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे को विभाजित करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ओक ने कहा,“या तो उन सभी अपराधों की पूरी सुनवाई हो, जिन्हें अपराध मानकर माना जाता है या फिर आप कहें कि किसी खास मामले को अपराध मानकर नहीं माना जाएगा। अन्यथा, इस विभाजन आदि से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला...

सुप्रीम कोर्ट ने Byju की दिवालियेपन कार्यवाही में CoC के गठन पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को एड-टेक कंपनी Byju के खिलाफ दिवालियेपन कार्यवाही में ऋणदाताओं की समिति के गठन से समाधान पेशेवर को रोकने के लिए आदेश पारित करने से इनकार किया।Byju का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि BCCI के साथ समझौते को रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का प्रभाव राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को पुनर्जीवित करना है।सीजेआई ने कहा कि...

ओबीसी वर्गीकरण रद्द करने के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह ओबीसी वर्गीकरण (OBC Classifications) को खत्म करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार (20 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रही है, जिसमें सत्तर समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत करने का फैसला खारिज कर दिया गया था।राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष...