कंपनी के बैंक लॉकर से बरामद आभूषण किसी निदेशक के नहीं माने जा सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा जब्ती की आलोचना की

आयकर अधिकारियों की कार्रवाई को "मनमाना, अवैध" बताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाशी अभियान के दौरान बैंक लॉकर से जब्त कंपनी के आभूषणों को छोड़ने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 132 के अनुसार, तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए स्टॉक को जब्त करने पर रोक है, तथा अधिकारी के पास उपलब्ध एकमात्र अधिकार व्यापार के ऐसे स्टॉक का नोट बनाना और सूची बनाना है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा, "प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता कंपनी के स्टॉक को जब्त करने में...

प्रथम दृष्टया 'विधायक ने कानून तोड़ा': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह हिंसा मामले में अलग से सुनवाई के खिलाफ MLA मम्मन खान की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 के नूंह हिंसा मामले के संबंध में नूंह की निचली अदालत द्वारा अन्य आरोपियों से उनके मुकदमे को अलग करने के खिलाफ कांग्रेस विधायक मम्मन खान द्वारा दायर याचिका खारिज की।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा,"निचली अदालत द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता विधायक होने के नाते कानून तोड़ा है। साथ ही आम आदमी के विश्वास को बनाए रखने के साथ-साथ कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अगर निर्वाचित प्रतिनिधि को शीघ्र न्याय के कटघरे में...

पंजाब में NHAI की 'राष्ट्रीय महत्व' की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य के अधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा नहीं दे रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस सहायता भी उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।याचिका में कहा गया कि राज्य के अधिकारियों की ओर से अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण NHAI राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में असमर्थ है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,“NHAI राज्य में पायलट परियोजनाओं के निर्माण में लगा हुआ है।...

क्या वादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और अपना मामला स्वयं प्रस्तुत करने का अप्रतिबंधित अधिकार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,“किसी वादी को न्यायालय/प्राधिकरण आदि के समक्ष स्वयं उपस्थित होने का कोई अधिकार या अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है। ऐसे वादी को स्वयं उपस्थित होने की अनुमति देना या न देना न्यायालय/प्राधिकरण आदि के विवेक पर निर्भर करता है।"न्यायालय ने एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 32 का उल्लेख किया, जो किसी पक्षकार को स्वयं उपस्थित होने का अधिकार देता है और व्याख्या की कि...

मौजूदा लाभों की गणना के लिए ही धारा 33C (2) का इस्तेमाल, नए विवादों पर फैसला नहीं हो सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल न्यायाधीश पीठ ने लेबर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक पंप ऑपरेटर को ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। कामगार ने Industrial Disputes Act की धारा 33C(2) के तहत दावा दायर किया था कि उसने लगभग एक दशक तक दिन में 12 घंटे काम किया था, लेकिन उसे केवल 8 घंटे का भुगतान किया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि लेबर कोर्ट ऐसे दावों को तय करने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि धारा 33C (2) केवल पहले से मौजूद लाभों की गणना के लिए लागू...

चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में निर्धारित Noise Limits का उल्लंघन किया गया: यूटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि 14 दिसंबर को आयोजित दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में निर्धारित नॉइस लिमिट्स (Noise Limits) का उल्लंघन किया गया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।13 दिसंबर को कोर्ट ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट आयोजित करने की अनुमति दी थी। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम में Noise Limits का पालन किया जाना चाहिए, अधिकतम 75 डेसिबल शोर स्तर के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता...

'चौंकाने वाला परिदृश्य': पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने झूठे मामले दर्ज करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई, कहा कि पुलिस केवल शिकायतें आगे बढ़ाने वाले 'डाकिया' नहीं हैं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने झूठे मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि जांच अधिकारी केवल डाकिया नहीं हैं, जो केवल प्राप्त शिकायतों को न्यायालयों तक पहुंचाने तथा "न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक दबाव" डालने और "नागरिकों का जीवन बर्बाद करने" के लिए मौजूद हैं। जस्टिस आलोक जैन ने कहा, "एक बहुत ही चौंकाने वाला परिदृश्य सामने आ रहा है, जिसमें झूठे और तुच्छ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि जांच अधिकारियों की कार्रवाइयों पर कोई जवाबदेही या नियंत्रण नहीं है, जिससे न केवल...

लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू विवाद | हाईकोर्ट ने डीजीपी के प्रेस स्टेटमेंट कि साक्षात्कार के दौरान बिश्नोई पंजाब की जेल में बंद नहीं थे, पर सफाई मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस आधार पर बयान दिया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से अपने विवादास्पद टीवी साक्षात्कार के दौरान पंजाब की जेलों में बंद नहीं था। मार्च 2023 में, जिसमें पंजाब के डीजीपी ने कथित तौर पर इस बात से इनकार किया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साक्षात्कार पंजाब की किसी जेल से था।हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठित किए जाने के बाद, अगस्त में यह खुलासा हुआ कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पहला...

अपग्रेड किए गए पदों पर पेंशन लाभ रिटायरमेंट के बाद भी दिए जा सकते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर पुलिस महानिरीक्षक की पेंशन को अपग्रेड किए गए पुलिस महानिदेशक पद के वेतनमान के आधार पर संशोधित करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी पद से समय से पहले रिटायरमेंट का विकल्प चुनता है और उसके बाद उक्त पद को अपग्रेड किया जाता है तो भी वह नए अपग्रेड किए गए पद पर दिए जाने वाले पेंशन लाभों का हकदार होगा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,“इसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि जब कोई अधिकारी एक्स-कैडर पद पर नियुक्त होता है...

जजों के लिए आवास की कमी के बीच हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित मोहाली फ्लैटों की उपयुक्तता का निरीक्षण करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज रजिस्ट्रार जनरल को यह निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि पंजाब सरकार मोहाली में न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकारियों के आवास के लिए जो फ्लैट खरीद रही है वे उपयुक्त हैं या नहीं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब राज्य ने प्रस्तुत किया कि मोहाली में 167 प्रीमियम फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे एसएएस नगर में तैनात न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकारियों के आवास के लिए इसे उपलब्ध कराया जा सके। क्या ये फ्लैट अधिकारियों के लिए...

उंगली गंवा चुके पूर्व सैनिक से क्लर्क पद के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए पुछना अवैध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि क्लर्क के पद के लिए टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए किसी उम्मीदवार से पूछना "मनमाना और अवैध" है, जिसकी उंगलियां काट दी गई थीं।उम्मीदवार ने भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) की आरक्षित श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, सेवा में रहते हुए, वह कारगिल युद्ध का हिस्सा थे और दुर्भाग्य से, प्रत्येक हाथ की अपनी दो उंगलियां खो दीं। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "याचिकाकर्ता के पास पूर्व सैनिकों की आरक्षित श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्रता है...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खरीदार से 2 करोड़ ठगने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

यह देखते हुए कि दिल्ली-NCR में संपत्ति धोखाधड़ी खतरनाक रूप से प्रचलित है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोएडा में प्रमुख स्थान पर भूमि के स्वामित्व का झूठा दावा करके करोड़ों की ठगी करने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।आरोप लगाया गया कि आरोपी ने नोएडा में प्रमुख भूखंड के स्वामित्व का झूठा दावा करके 2 करोड़ रुपये लिए जो कथित रूप से किसी अन्य व्यक्ति का था और शिकायतकर्ता को काफी कम कीमत पर संपत्ति खरीदने का वादा करके लुभाया।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने अपने आदेश में कहा,"इस तरह की...

FSL को भेजा गया सैंपल बरामद किए गए सैंपल से अलग: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS मामले में दोषी व्यक्ति को 20 साल बाद बरी किया

अफीम की भूसी के अवैध व्यापार के लिए NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए और 12 साल की सजा सुनाए गए 20 साल पुराने आदेश को पलटते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि बरामद किया गया सैंपल वह नहीं था, जिसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा गया था।अपीलकर्ता को NDPS Act की धारा 15 के तहत 29 किलोग्राम और 750 ग्राम से अधिक अफीम की भूसी रखने के लिए दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि इस बात का अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि मामले की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की गई...

बाद में लागू किया जा रहा POCSO Act टकराव की स्थिति में SC/ST Act पर प्रभावी होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि POCSO Act और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के प्रावधानों के बीच टकराव होता है तो POCSO Act के प्रावधान लागू होंगे, क्योंकि इसे बाद में लागू किया गया था।इसने यह भी पुष्टि की कि दो विशेष कानूनों के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में दायर की गई नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"वर्तमान याचिका की स्वीकार्यता के प्रश्न के संबंध में इस तथ्य के मद्देनजर कि POCSO Act की...

समझौते में विशिष्ट बहिष्करण खंड विवाद को गैर-मनमाना बनाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने माना है कि जब समझौते में एक विशिष्ट बहिष्करण खंड है, तो मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए।पूरा मामला: आवेदक ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत यह आवेदन दायर किया, जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई। वर्तमान आवेदन कस्टम मिलिंग नीति, 2018 में निहित मध्यस्थता खंड के आधार पर दायर किया गया था। समझौते में एक खंड है जो यह निर्धारित करता है कि आवेदक द्वारा धोखाधड़ी, चोरी या दुवनियोजन से जुड़े मामले मध्यस्थता योग्य नहीं...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में दिलजीत के कंसर्ट की अनुमति दी, 75 डेसिबल ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को चंडीगढ़ में 14 दिसम् बर को कंसर्ट आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम को ध्वनि सीमा का पालन करना चाहिए और 75 डेसिबल के अधिकतम ध्वनि स्तर के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना चाहिए अन्यथा आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती हैखंडपीठ ने कहा, ''कार्यक्रम के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थल की सीमा पर अधिकतम 75 डेसिबल ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित...

1989 के संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और ईएसआई अधिनियम के तहत डिमांड नोटिस जारी नहीं किया जा सकता: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस पंकज जैन की एकल पीठ ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ईएसआई न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी) को उसके फगवाड़ा उप-स्टेशन के लिए ईएसआई अंशदान का भुगतान करने से छूट देने के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि धारा 1(6) को 1989 में पेश किया गया था और इसे पिछली अवधियों को कवर करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। नतीजतन, न्यायालय ने नोट किया कि उप-स्टेशन कर्मचारी राज्य बीमा...

धारा 33-सी(2) ID Act निष्पादन प्रावधान के समान, भुगतान की देयता पहले से तय होनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने माना कि नियोक्ता द्वारा छंटनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की पहले से निर्धारित देयता के अभाव में कर्मचारी ID Act की धारा 33-सी(2) के अंतर्गत लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता।पूरा मामलाप्रतिवादी वर्ष 1982 में जूनियर इंजीनियर के रूप में याचिकाकर्ता-निगम में शामिल हुआ। 30.06.2002 से निगम बंद हो गया। निगम ने सभी श्रमिकों को छंटनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, जबकि प्रतिवादी को कर्मचारी के बजाय कर्मचारी मानते हुए 3 महीने का वेतन दिया गया।निगम ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को पंजाब राज्य चुनाव आयोग को 21 दिसंबर को होने वाले आगामी पंजाब नगर निगम चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया,"जब भी संबंधित नगर निगम में नगर निगम चुनाव आयोजित किए जाएं तो संबंधित प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी से लेकर नामांकन वापस लेने तक संबंधित राज्य चुनाव आयोग, पंजाब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NRI द्वारा भारत में 'उत्पीड़न' के लिए वैवाहिक मामले दायर करने की 'परेशान करने वाली प्रवृत्ति' को चिह्नित किया, कहा प्रॉक्सी मुकदमेबाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पति और ससुराल वालों के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता रखने वाली महिला द्वारा दायर क्रूरता के मामले को खारिज करते हुए कहा कि, "परेशान करने वाली प्रवृत्ति जहां विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में वैवाहिक विवादों में आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाता है, जिन्होंने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की है और वहां निरंतर निवास कर रहे हैं।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा, 'केवल उत्पीड़न के उद्देश्य से, भारत में आपराधिक शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जब...