पंजाब सिविल सेवा नियम | नियुक्ति से पहले पंजाबी भाषा की परीक्षा पास कर सकते हैं उम्मीदवार, आवेदन के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं: हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत शासित उम्मीदवार, जो पंजाब के मामलों के संबंध में ग्रुप ए, बी और सी सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में पंजाबी भाषा में मैट्रिक प्रमाण पत्र निर्धारित करते हैं, नियुक्ति की तारीख से पहले प्रमाण पत्र परीक्षा को पास कर सकते हैं, आवेदन की तारीख से पहले इसे प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि विज्ञापन और 1994 के नियमों (पंजाब सिविल सेवा की सामान्य और सामान्य शर्तें) नियम, 1994 के नियम 17 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि "न तो विज्ञापन और न ही नियम 17 में यह कहा गया है कि उम्मीदवार ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। आवश्यकता यह है कि उम्मीदवार को नियुक्ति की तारीख से पहले पंजाबी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के तहत याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादियों को अविनाश दलमोत्रा को जिला पुलिस कैडर में कांस्टेबल के रूप में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

डालमोत्रा ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ-साथ 2021 में हुए दस्तावेजों की जांच को सफलतापूर्वक पारित किया। मेडिकल जांच में याचिकाकर्ता को फिट पाया गया। मई 2022 में, उत्तरदाता की वेबसाइट पर चयन सूची अपलोड की गई थी। याचिकाकर्ता का नाम चयन सूची में था, हालांकि, नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था, क्योंकि आवेदन की तारीख पर, उसके पास पंजाबी भाषा के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र नहीं था।

याचिकाकर्ता ने जुलाई 2021 से पहले पंजाबी विषय की परीक्षा के लिए आवेदन किया था और परीक्षा जुलाई 2021 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जानी थी। COVID-19 के कारण, परीक्षा 2021 में आयोजित की जा सकती है और परिणाम अप्रैल 2022 में घोषित किया गया था।

इसलिए, विज्ञापित पद के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख पर, पंजाबी के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र नहीं था।

आयोग ने मामले को अपने विधि अधिकारी के पास भेज दिया, जिन्होंने एक राय बनाई कि पंजाब सिविल सेवा (सेवा की सामान्य और सामान्य शर्तें) नियम, 1994 के नियम 17 के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख पर, पंजाबी भाषा के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए था।

उक्त राय के आधार पर, पुलिस आयुक्त, अमृतसर ने पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि याचिकाकर्ता के पास आवेदन की तारीख को अपेक्षित योग्यता नहीं थी, इस प्रकार, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील क्षितिज शर्मा ने तर्क दिया कि, वह जुलाई 2021 में पंजाबी की परीक्षा नहीं दे सके क्योंकि बोर्ड ने COVID-19 के कारण परीक्षा स्थगित कर दी थी।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि 1994 के नियमों के नियम 17 के साथ पढ़े गए विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता को विज्ञापित पद के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले पुनियाबी के पास मैट्रिक प्रमाणपत्र होना चाहिए था।

प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि, "रिकॉर्ड से उभर रहा है कि राज्य ने 16.07.2021 को कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन जारी किया था और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.08.2021 थी। याचिकाकर्ता ने जुलाई 2021 से पहले पंजाबी भाषा की परीक्षा के लिए आवेदन किया था और परीक्षा जुलाई 2021 में आयोजित की जानी थी, हालांकि, कोविड-19 के कारण, यह 10.11.2021 को आयोजित की गई थी।

रिलायंस को मिन्नी ग्रोवर बनाम पर रखा गया था। पंजाब राज्य और एक अन्य, [2015], जिसमें आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि अगस्त 2011 थी, जबकि उसने मार्च 2012 में मैट्रिक स्तर पर पंजाबी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कोर्ट ने विज्ञापन के साथ-साथ 1994 के नियमों के नियम 17 पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि "एक उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद मैट्रिक स्तर पर पंजाबी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अदालत ने कहा कि नियम 17 में नियुक्ति की तारीख की बात कही गई है न कि विज्ञापन की तारीख या आवेदन दाखिल करने की अंतिम तारीख की।

जस्टिस बंसल ने कहा कि विज्ञापन के साथ नोट पढ़ने से यह पता चलता है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले न्यूनतम शिक्षा योग्यता यानी 10 + 2 या मैट्रिक प्राप्त करना आवश्यक था।

पंजाबी के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास करना जरूरी था। विज्ञापन में उक्त योग्यता पर विचार किया गया था, "ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले पंजाबी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 1994 के नियमों के नियम 17 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने पंजाबी के साथ मैट्रिक परीक्षा पास नहीं की हो।

कोर्ट ने आगे बताया कि, विज्ञापन और 1994 के नियमों के नियम 17 के साथ-साथ विज्ञापन के संयुक्त पठन से, यह स्पष्ट है कि "न तो विज्ञापन और न ही नियम 17 यह कहता है कि उम्मीदवार को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। आवश्यकता यह है कि उम्मीदवार को नियुक्ति की तारीख से पहले पंजाबी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

नतीजतन, कोर्ट ने उत्तरदाताओं को छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: अविनाश दलमोत्रा बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (PH) 45