पहले से ही आरक्षित श्रेणी में आने वाले लोग EWS आरक्षण का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने गलत तरीके से प्रस्तुत EWS स्थिति के तहत प्राप्त MBBS एडमिशन रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), आरक्षित पिछड़ा क्षेत्र (RBA) या किसी अन्य समान श्रेणी सहित किसी भी आरक्षित श्रेणी में नहीं आना चाहिए।जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) और एसआरओ 518 द्वारा किए गए संशोधन का हवाला देते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने टिप्पणी की,“आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) की एकीकृत व्याख्या और एसआरओ 518 दिनांक 02.09.2019 द्वारा किए गए...

CPC के आदेश 26 R.9 में विवादित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति केवल तभी दी गई जब साक्ष्य अनिर्णायक हों: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 26 नियम 9 के तहत स्थानीय जांच के लिए आयुक्त की नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है, जब ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य अनिर्णायक हों और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।जस्टिस राजेश ओसवाल ने जम्मू के नगर मजिस्ट्रेट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें दो भाइयों के बीच विवादित भूमि का सीमांकन करने के लिए तहसीलदार को आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने समय से पहले अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में...

रिट कोर्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्यों की फिर से जांच नहीं करेगा, जब तक कि जांच अधिकारी द्वारा दोष का निष्कर्ष गलत न हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि रिट कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्यों की फिर से जांच नहीं करेगा। न्यायालय ने आगे कहा कि रिट कोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दोष के निष्कर्षों में तभी हस्तक्षेप करेगा जब वे गलत हों।जस्टिस अनिल के.नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की खंडपीठ अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी।न्यायालय ने इस प्रकार कहा,“यह सामान्य बात है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में हाईकोर्ट, भारत के संविधान...

बाल गवाहों की गवाही के विकसित होते मानक: अंग्रेजी और भारतीय न्यायशास्त्र का तुलनात्मक विश्लेषण

बाल गवाहों की गवाही लंबे समय से एक तीखी बहस वाला कानूनी मुद्दा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह (2025 लाइवलॉ (एससी) 243) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले ने इस निर्णय को और भी प्रासंगिक बना दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बाल गवाहों की गवाही पर विचार न करने के लिए उम्र एक सामान्य कारण नहीं हो सकता। यह निर्णय बाल गवाहों की गवाही के ऐतिहासिक रूप से निंदनीय विरोध का भी सामना करता है, जो उनके मूल्य का आकलन करने के लिए बहुत अधिक सूक्ष्म मानक बनाने की कोशिश करता है।बाल...

केरल हाईकोर्ट ने अरलम फार्म में हाथियों के हमलों पर राज्य से विस्तृत कार्ययोजना मांगी

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी) को राज्य सरकार से पूछा कि क्या कन्नूर के अरलम फार्म पर हाथियों के बार-बार अतिक्रमण और हमलों से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई गई।चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने राज्य से कहा कि वह तैयार की गई किसी भी कार्ययोजना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना और योजना के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समयसीमा का विवरण प्रस्तुत करे।न्यायालय ने मौखिक रूप से कदमों को लागू करने में समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि इसमें विभिन्न विभागों...

मद्रास हाईकोर्ट ने विदेशी धन प्राप्ति से जुड़े मामले में विधायक की दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

विदेशी धन प्राप्ति से जुड़े मामले में विधायक एमएच जवाहरुल्ला और तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कड़गम (TMMK) के अन्य सदस्यों की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की। इस प्रकार न्यायालय ने जवाहरुल्ला पर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह जवाहरुल्ला को एक महीने की अवधि तक गिरफ्तार न करे, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और जवाहरुल्ला अन्य पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के साथ रमजान के रोज़े रख रहे हैं। न्यायालय ने स्पष्ट...

वाउचर के लेन-देन पर कर योग्यता

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय और तेज़ विस्तार हुआ है। ई-कॉमर्स में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान शामिल है। आज के बाज़ार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के मद्देनज़र, व्यवसाय उपभोक्ताओं को आकर्षक और लाभकारी योजनाओं की एक विविध श्रृंखला की पेशकश करके अपने समकक्षों से आगे निकलने के लिए तेज़ी से प्रेरित हो रहे हैं। ई-कॉमर्स लेन-देन का एक उल्लेखनीय घटक उपहार, वाउचर, प्रचार कोड और इसी तरह के प्रोत्साहन जारी करना है।कराधान के दृष्टिकोण से, कई प्रासंगिक मुद्दों, विशेष रूप से...

गुलमर्ग फैशन शो को लेकर शिकायत में श्रीनगर कोर्ट ने डिजाइनरों और ELLE Magazine को तलब किया

श्रीनगर कोर्ट ने गुलमर्ग फैशन शो के आयोजकों को नोटिस जारी किया, जिसे कई लोगों ने आपत्तिजनक और अश्लील माना था और जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। यहां तक ​​कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में व्यवधान भी पैदा किया।स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट, श्रीनगर फैजान नज़र ने आरोपी को 8 अप्रैल को पूर्व-संज्ञान नोटिस में सुनवाई का अवसर दिया, इससे पहले कि वह यह तय करे कि उपर्युक्त अपराध का संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं।शो के आयोजकों शिवन और नरेश तथा एली इंडिया फैशन मैगजीन (ELLE Magazine) के प्रधान...

90% श्रवण बाधित अभ्यर्थी को गलती से दिव्यांग श्रेणी में नहीं माना गया: राजस्थान हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर नियुक्ति का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया, जो 90% श्रवण बाधित है और उसने 2018 में सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण दिव्यांग श्रेणी के तहत लॉटरी के लिए उसका नाम नहीं माना गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अनुचित लग सकती है, क्योंकि उसने दिव्यांग श्रेणी के तहत पद के लिए लॉटरी में भाग नहीं लिया। हालांकि, मुकदमेबाजी की ऐसी अनिश्चितताएं हैं,...

Anti-CAA Protests के लिए गिरफ्तार AMU स्टूडेंट ने संज्ञान आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के 25 वर्षीय स्टूडेंट, जिस पर Anti-CAA Protests के दौरान नारे लगाने और इस तरह लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 2020 में FIR दर्ज की गई, ने संज्ञान आदेश, आरोपपत्र और पूरे मामले की कार्यवाही को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।याचिकाकर्ता मिस्बाह कैसर यूनिवर्सिटी में बी.आर्क. के स्टूडेंट हैं। उन पर सड़क को अवरुद्ध करने के आरोप में धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज...

लोक सेवक के खिलाफ आवाज उठाना IPC की धारा 353 के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने होमगार्ड के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पुलिस कांस्टेबल के हाथों से कुछ दस्तावेज मांगने के लिए आवाज उठाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रमेश करोशी द्वारा दायर याचिका स्वीकार की, जिस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आवाज उठाई और दूसरे प्रतिवादी शिकायतकर्ता के खिलाफ गाली-गलौज की। पुलिस ने जांच की और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर...

सोना तस्करी मामले में रान्या राव को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

बेंगलुरू कोर्ट ने शुक्रवार को कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को जमानत देने से इनकार किया, जिन्हें सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया है।बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या से ₹12.56 करोड़ मूल्य के सोने के बार जब्त किए गए। उसके बाद उसके घर की तलाशी में ₹2.06 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषण और ₹2.67 करोड़ मूल्य की भारतीय मुद्रा बरामद की गई।न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उसने आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की।DRI ने याचिका का विरोध करते हुए...

NI Act में Promissory Note स्टाम्प होना चाहिए और उसके प्रतिफल होना चाहिए

Promissory Noteको अन्तिम अपेक्षा है कि Promissory Noteको भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 49 में विहित देय स्टाम्प ड्यूटी सम्य रूपेण स्टाम्पित होना चाहिए। Promissory Noteका स्टाम्प उसके मूल्य पर निर्भर करता है।मे० पैकिंग पेपर सेल्स बनाम वीना लता खोसला के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का यह मत था कि एक Promissory Noteअपेक्षित स्टाम्प फाइन सहित भुगतान कर विधिमान्य बनाया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि Promissory Noteको प्रारम्भ से ही स्टाम्पित होना आवश्यक नहीं है और बिना इसके विधिमान्य हो सकता है....

NI Act में Promissory Note किसे कहा गया है?

इस अधिनियम की धारा 4 वचन पत्र के संबंध में उल्लेख करती है। वचन पत्र ऐसा पत्र है जिसने ऋण चुकाने का वचन समाहित है। इसका संबंध ऋण से है। यदि ऋण है तो वहां वचन पत्र भी होने की संभावना रहती है। सामान्य व्यवहारों में वचन पत्र नहीं मिलता है परंतु इसका चलन आज भी है तथा अनेक व्यापारिक व्यवहारों को इससे ही संचालित किया जा रहा है। यह प्राचीन व्यवस्था है और अत्यंत सरल भी।कृष्ण कुमार बनाम गुरपाल सिंह के मामले में एक अनुज्ञप्तिधारी ऋणदाता ने पूर्व के हस्ताक्षरित अभिलेख पर प्रोनोट तैयार किया एवं प्रतिवादी के...

किशोर अंतर-धार्मिक संबंध: पीड़िता से विवाह करने के बाद मुस्लिम व्यक्ति के विरुद्ध POCSO मामला खारिज, कोर्ट ने कहा- संबंध प्रेमपूर्ण थे, जबरदस्ती नहीं

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम व्यक्ति के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ आरोपों को खारिज कर दिया, जिस पर नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बार-बार यौन संबंध बनाने का आरोप है, क्योंकि बाद में उसने पीड़ित लड़की से विवाह कर लिया और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन शुरू कर दिया।प्रचलित कानून के संदर्भ में पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की एकल पीठ ने कहा -“इस मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुकदमा...

न्यायालय दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों की सत्यता का निर्णय करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में जारी आरोप-पत्र के विरुद्ध सामान्यतः रिट याचिका तब तक नहीं दायर की जा सकती, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि आरोप-पत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने के लिए सक्षम नहीं है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र में हल्के या नियमित तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता तथा प्रारंभिक चरण में आरोप-पत्र को निरस्त करने की मांग करने के बजाय दोषी कर्मचारी को अनुशासनात्मक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप को अवैध टेलीग्राम चैनलों द्वारा उसकी ई-मैगजीन के प्रसार पर राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे टेलीग्राम पर कई चैनलों/अकाउंट्स द्वारा उनकी ई-मैगजीन को अवैध रूप से अपलोड करने और कॉपीराइट व ट्रेडमार्क के उल्लंघन को रोका गया है।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि इंडिया टुडे ग्रुप, जो अपनी मूल साहित्यिक और कलात्मक कृतियों (मैगजीन) का मालिक और लाइसेंस धारक है, अनधिकृत प्रसार से संरक्षण पाने का हकदार है।लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (वादी संख्या 1), जो 'इंडिया टुडे', 'बिजनेस टुडे' और 'ऑटो टुडे' जैसी पत्रिकाओं का मालिक...

रोजगार स्थिति निर्धारण का मामला इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल के अधीन: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता के जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता (IIMC) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या IIMC मुख्य नियोक्ता था, औद्योगिक न्यायाधिकरण ही सही मंच है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल IIMC द्वारा नकार देना ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत संदर्भ को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध कानून और तथ्य दोनों का मिश्रित प्रश्न है, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना...

BREAKING| हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को POCSO मामले में जारी ताजा समन पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और तीन अन्य आरोपियों को POCSO Act के तहत दर्ज मामले के संबंध में 15 मार्च को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश देने वाले बेंगलुरु कोर्ट द्वारा जारी संज्ञान और समन के आदेश पर रोक लगाई।जस्टिस प्रदीप सिंह येरुर ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए नए संज्ञान को चुनौती देने वाली येदियुरप्पा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने पाया कि विस्तृत सुनवाई आवश्यक है और अंतरिम राहत प्रदान की। शिकायतकर्ता...

हाईकोर्ट ने सिंगर हनी सिंह के कंसर्ट से जब्त किए गए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इंदौर नगर निगम को गायक हनी सिंह के कंसर्ट से जब्त किए गए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को करों का भुगतान न करने के कारण छोड़ने का निर्देश दिया।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा,"प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद तथ्यों और परिस्थितियों के तहत यह न्यायालय प्रतिवादियों/नगर निगम को 9.3.2025 को जब्त किए गए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को तुरंत, दिन के दौरान ही याचिकाकर्ता के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए वचन पर छोड़ने का निर्देश...