कस्टम विभाग नोटिस व आदेश ईमेल से भेजे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत असेसी (करदाता) को नोटिस और आदेश ईमेल के माध्यम से भेजने के अपने बार-बार दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करे।अधिनियम के किसी भी उल्लंघन से संबंधित पत्राचार डाक के माध्यम से किया जाता था। हालांकि, तकनीक के विकास और देरी से बचने के लिए, कोर्ट ने "बोनांजा एंटरप्राइज़ेज बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एवं अन्य (2024)" मामले में विभाग को निर्देश दिया था कि वह स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कूरियर के...

छह महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की तैनाती घर के पास हो: CAT जम्मू

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की जम्मू पीठ ने जोनल एजुकेशनल ऑफिसर (ZEO) के तबादले के आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई और उन्हें वर्तमान तैनाती स्थल ZEO इंदरवाल में काम जारी रखने की अनुमति दी।आर.एम. जौहरी और राजिंदर सिंह डोगरा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, यह ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा लागू की गई कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के अनुसार, जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से छह महीने दूर हैं, उन्हें यथासंभव उनके निवास स्थान के पास तैनात किया जाना चाहिए। साथ ही, 58 वर्ष और...

BCI ने वकीलों को प्रचार के लिए एक्टर्स और प्रभावशाली व्यक्तियों का उपयोग करने पर लगाई रोक

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 'अनैतिक' कानूनी विज्ञापन और भ्रामक सोशल मीडिया प्रचार के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की, जिससे वकीलों द्वारा पेशेवर कदाचार किया जा रहा है। इसने डिजिटल मीडिया पर इस तरह के प्रचार में बॉलीवुड एक्टर्स और मशहूर हस्तियों की भागीदारी की भी निंदा की।"बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट एक्ट, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के तहत अपनी वैधानिक और नियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वकीलों द्वारा सोशल मीडिया, प्रचार वीडियो और प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन के माध्यम से अपनी...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए केंद्र को 3 महीने का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ को पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए 3 महीने का समय दिया, क्योंकि 2020 के राष्ट्रपति के आदेश ने उनका परिसीमन स्थगित करने का फैसला रद्द कर दिया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ भारत के चार पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में परिसीमन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इससे...

क्या अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों को समान उत्तराधिकार अधिकार मिलने चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने कमला नेटी बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं अन्य (2022) मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर फैसला दिया, जिसमें अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe - ST) की महिलाओं को उत्तराधिकार (Inheritance) के अधिकार देने का सवाल उठाया गया। अदालत ने यह माना कि वर्तमान कानून के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act - HSA) के तहत संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता।हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि इस कानून में बदलाव की जरूरत है और यह काम विधायिका...

गवाह की गैरमौजूदगी पर त्वरित सजा – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 389

न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) में गवाह (Witness) की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक गवाह अपनी गवाही (Testimony) और सबूतों (Evidence) के माध्यम से अदालत को सही निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अदालत द्वारा बुलाए जाने के बावजूद गवाह बिना किसी उचित कारण के हाजिर नहीं होता।इस समस्या को हल करने के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 389 में एक संक्षिप्त प्रक्रिया (Summary Procedure) का प्रावधान किया गया है। इसके तहत, यदि कोई गवाह बिना किसी वैध कारण के...

नए किरायों में वृद्धि से जुड़ा कानून: राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 7

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 7 (Section 7) उन मकानों या परिसरों (Premises) पर लागू होती है, जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद किराए पर दिए गए हैं। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि मकान मालिक (Landlord) को किराए में उचित वृद्धि (Fair Rent Increase) मिले, लेकिन किराएदार (Tenant) पर अचानक बहुत अधिक आर्थिक बोझ न पड़े।धारा 7 के तहत, मकान मालिक हर साल किराए में 5% की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन यह वृद्धि हर साल अलग से लागू नहीं होगी। इसे 10 वर्षों के बाद मूल किराए (Base Rent) में जोड़...

RTI Act किसी को परेशान करने के उद्देश्य से जानकारी मांगने का अधिकार नहीं देता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता कि वह किसी विभाग के कर्मचारियों को परेशान करने के उद्देश्य से जानकारी मांगे। वर्तमान मामले में, एक वकील द्वारा सहकारी समिति से विभाग का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया था।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। यह किसी को भी इस उद्देश्य से जानकारी मांगने का अधिकार नहीं देता, जिससे विभाग के कर्मचारियों को...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के.टी. रजेंथ्रा बालाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को पूर्व AIADMK मंत्री के.टी. रजेंथ्रा बालाजी के खिलाफ कैश-फॉर-जॉब घोटाले की जांच करने से रोका।6 जनवरी को, मद्रास हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए थे, क्योंकि अदालत ने पाया कि तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल नवंबर में पारित आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें राज्य पुलिस को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ के समक्ष इस आदेश को चुनौती देने वाली दो...

"महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, फिर भी जवाब नहीं": अस्वीकृत जनजातियों पर PIL में बॉम्बे हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार

2011 में दायर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान, जिसमें Bombay Habitual Offenders Act, 1959 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से इस याचिका पर अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है।जस्टिस कर्णिक ने टिप्पणी की, "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही दो आदेश पारित किए हैं, जहां आपको अंतिम अवसर दिया गया था। यह ऐसे मामले नहीं हैं, जिनमें आपको टालमटोल करना चाहिए।"इस जनहित याचिका (PIL) में अस्वीकृत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमालया के 'Liv.52' ट्रेडमार्क उल्लंघन पर रोक लगाई, ₹30.91 लाख का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत देखभाल और हर्बल स्वास्थ्य कंपनी हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे उसके 'Liv.52' उत्पादों के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ फैसला सुनाया। ये उत्पाद लिवर देखभाल के लिए उपयोग किए जाते हैं, और 'Liv-333' नाम से मिलते-जुलते उत्पाद बनाने और बेचने वाले निर्माताओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि चूंकि ये उत्पाद औषधीय (मेडिसिन) श्रेणी के हैं, इसलिए उपभोक्ताओं, चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के बीच...

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 62: बिना स्टाम्प लगे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की सज़ा

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) एक महत्वपूर्ण कानून है जो कानूनी और वित्तीय दस्तावेज़ों (Legal and Financial Documents) पर स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) लगाने के नियमों को निर्धारित करता है।यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बिना उचित स्टाम्प शुल्क के मान्य न हो। इसकी वजह से सरकार को राजस्व (Revenue) भी प्राप्त होता है और दस्तावेज़ कानूनी रूप से मजबूत होते हैं। धारा 62 (Section 62) उन लोगों के लिए दंड का प्रावधान करता है जो बिना स्टाम्प...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज के साथ दुर्व्यवहार के लिए आपराधिक अवमानना ​​के मामले में आरोपी वकील को बरी किया

आपराधिक अवमानना ​​के मामले में वकील को बरी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे एडीशनल सेशन जज (POCSO) के समक्ष कम से कम दो मामलों में निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने वकील शिवाशीष गुणवाल को बरी कर दिया, जिन्होंने एएसजे (SC POCSO) दक्षिण पूर्व जिला, साकेत कोर्ट में दुर्व्यवहार किया और अपनी आवाज उठाई।निचली अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि वकील ने अदालत में अनावश्यक आक्रामक व्यवहार किया।नोटिस मिलने पर वकील खंडपीठ के समक्ष उपस्थित...

राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में पुरुष, महिला एथलीटों की भागीदारी में समानता सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में पुरुष, महिला एथलीटों की भागीदारी में समानता सुनिश्चित करें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहाराष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में पुरुष, महिला एथलीटों की भागीदारी में समानता सुनिश्चित करें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहाने केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में पुरुष एवं महिला एथलीटों की भागीदारी में समानता बनाए रखने के लिए प्रयास...

Indian Forest Act | वकील जब्ती कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं, हालांकि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि अधिवक्ता भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अधिकारी के समक्ष जब्ती कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं, हालांकि उन्हें ऐसी कार्यवाही में दायर बयानों या हलफनामों पर जिरह करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने कहा, "अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 के अनुसार, अधिवक्ताओं को साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी भी न्यायाधिकरण या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार दिया गया है। जब्ती के मामले में, प्राधिकरण वन विभाग और वन अपराध में शामिल वाहन के...

'जब तक अवमानना ​​का खतरा न हो, आप कभी भी छूट के मामले पर फैसला नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के गृह सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव सिंह को कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद छूट देने का फैसला नहीं लिया।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,“राज्य सरकार के निर्देशों पर गंभीर बयान आदेश में दर्ज किया गया। अब हमें सूचित किया गया कि SRB को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करना है। राज्य सरकार ने समय विस्तार देने के लिए स्पष्टीकरण आवेदन करने का भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। इसलिए हम दिल्ली सरकार के गृह विभाग...

Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। समिति वर्तमान में मणिपुर में जातीय हिंसा के कई मानवीय पहलुओं को संभाल रही है।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि CBI द्वारा संभाले जा रहे यौन हिंसा के मामले, जिन्हें प्री-ट्रायल चरणों के लिए असम स्थानांतरित किया गया, गुवाहाटी की अदालतों में ही सुनवाई होगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:"जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस...

आरोपी को 'गिरफ्तारी का आधार' बताना गिरफ्तारी की सूचना से अलग: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम पुलिस को निर्देश जारी किए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, पुलिस या कोई अन्य प्राधिकारी BNSS की धारा 47 या किसी विशेष कानून के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताते हुए नोटिस जारी करे। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल पीठ ने कहा,"यह नोटिस, जिसे गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, उसमें गिरफ्तारी के...

सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर से वकील अशोक पांडे पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने की वसूली पर मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली तुच्छ याचिका दायर करने के लिए लखनऊ के वकील पर लगाए गए जुर्माने की राशि भू-राजस्व के बकाए के रूप में क्यों नहीं वसूली गई।20 अक्टूबर, 2023 को याचिकाकर्ता एडवोकेट अशोक पांडे ने याचिका दायर कर दलील दी कि एक बार जब कोई सांसद आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण अपना पद खो देता है तो वह हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने तक अयोग्य बना रहेगा।जस्टिस बी.आर. गवई,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू होने के बाद आरोपी को आरोपपत्र में शामिल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देने से इनकार नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि किसी आरोपी को मुकदमा शुरू होने के बाद आरोपपत्र का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित या सत्यापित प्रति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दो आरोपियों को राहत देते हुए जस्टिस विकास महाजन ने कहा, “यह मानते हुए भी कि धारा 207 सीआरपीसी की कार्यवाही के चरण में आरोपी व्यक्तियों को हार्ड डिस्क की प्रति प्रदान की गई थी, फिर भी याचिकाकर्ता के आरोपपत्र का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांगने के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता।”अदालत ने कहा...