'जब तक अवमानना ​​का खतरा न हो, आप कभी भी छूट के मामले पर फैसला नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के गृह सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव सिंह को कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद छूट देने का फैसला नहीं लिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

“राज्य सरकार के निर्देशों पर गंभीर बयान आदेश में दर्ज किया गया। अब हमें सूचित किया गया कि SRB को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करना है। राज्य सरकार ने समय विस्तार देने के लिए स्पष्टीकरण आवेदन करने का भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। इसलिए हम दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी करते हैं, जिसमें उनसे कारण बताने को कहा गया कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। अवमानना ​​का नोटिस 28 मार्च को वापस करने योग्य बनाया गया। हम सचिव को वीसी के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश देते हैं।”

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार नियमित रूप से ऐसे मामलों में देरी करती है।

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

"हमने देखा कि समय विस्तार के बिना यह सरकार कभी भी छूट के संबंध में इस अदालत के आदेशों का पालन नहीं करेगी। हम इसे हर मामले में देख रहे हैं। पहले एक बहाना था कि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं हैं।"

अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले दो सप्ताह के भीतर मामले का फैसला करने का गंभीर आश्वासन दिया, लेकिन सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) ने अभी तक याचिका पर विचार नहीं किया है। 3 मार्च, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का आश्वासन दर्ज किया कि याचिकाकर्ता के छूट मामले पर दो सप्ताह के भीतर विचार किया जाएगा और फैसला किया जाएगा। अदालत ने इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि मामले को आज (17 मार्च, 2025) सूचीबद्ध किया जाए।

हालांकि, आज (17 मार्च) दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि मामले का फैसला करने के लिए सजा समीक्षा बोर्ड की आज बैठक होनी है।

जस्टिस ओक ने इस बात की सराहना नहीं की कि निर्णय नहीं लिया गया और सरकार ने विस्तार के लिए आवेदन भी नहीं किया,

"आपके पास समय विस्तार के लिए आवेदन करने का शिष्टाचार भी नहीं है। आप एक गंभीर बयान देते हैं कि आप दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे। आपके सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) ने इस पर विचार नहीं किया।"

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि छूट पर विचार करने से पहले शिकायतकर्ता को अवश्य सुना जाना चाहिए और शिकायतकर्ताओं को एक नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने एसआरबी के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्त किया गया कि उन्हें दोषी से खतरा है।

हालांकि, जस्टिस ओक ने बताया कि न्यायालय ने राज्य को यह वचन देने के लिए बाध्य नहीं किया कि दो सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा,

"दिन-प्रतिदिन, यह हो रहा है। हमने आपसे वचन देने के लिए नहीं कहा।"

दिल्ली के वकील ने प्रस्तुत किया कि SRB की अंतिम बैठक आज के लिए निर्धारित थी।

जस्टिस ओक ने जवाब दिया,

"फिर यह मुख्यमंत्री के पास जाएगा, फिर राज्यपाल के पास। कृपया हमें बताएं कि इस विभाग का प्रभारी कौन है। हम अवमानना ​​नोटिस जारी करेंगे।”

जस्टिस ओक ने बार-बार की गई देरी की आलोचना की और टिप्पणी की कि सरकार तब तक आदेशों का पालन करने में विफल रही जब तक कि अवमानना ​​कार्रवाई की धमकी नहीं दी गई।

उन्होंने कहा,

"क्या दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई नियम है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर फैसला सुनाने के लिए आदेश पारित करता है तो उस पर समय के भीतर फैसला नहीं किया जाएगा? हम आपको अवमानना ​​का नोटिस जारी करेंगे। जब तक अवमानना ​​का खतरा नहीं होगा, आप कभी भी किसी मामले पर फैसला नहीं करेंगे।"

जस्टिस ओक ने यह भी टिप्पणी की,

"हमें कम से कम दो दर्जन आदेश ऐसे मिल सकते हैं, जिनमें समान मुद्दे हैं।"

दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि मामले पर विचार किया जा रहा है।

हालांकि, जस्टिस ओक ने जवाब दिया,

"यह आपका अपना बयान है। हमने आपको यह बयान देने के लिए कभी मजबूर नहीं किया। हमारा मानना ​​है कि जब तक अवमानना ​​नोटिस जारी नहीं किया जाता, तब तक हमारे आदेशों का पालन नहीं किया जाता।"

अवमानना ​​नोटिस 28 मार्च, 2025 को वापस करने योग्य है और अदालत ने प्रमुख सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इससे पहले भी अदालत ने छूट से संबंधित एक अन्य मामले में दिल्ली के गृह सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया।

केस टाइटल- सुखदेव यादव @ पहलवान बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)