ओबुलापुरम खनन मामले में जस्टिस सुधांशु धूलिया के नेतृत्व में समिति गठित

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धूलिया को आंध्र प्रदेश राज्य के ओबुलापुरम खनन मामले में अवैध अतिक्रमण, खनन और अन्य अनधिकृत गतिविधियों की सीमा की जांच हेतु पट्टे वाले क्षेत्रों और आरक्षित वन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मामले में कर्नाटक के पूर्व पर्यटन और अवसंरचना मंत्री गली जनार्दन रेड्डी भी अभियुक्तों में से एक हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने मिलकर...

छत्तीसगढ़ में 'फर्जी मुठभेड़' में मारे गए व्यक्ति का अंतिम संस्कार रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

छत्तीसगढ़ में एक कथित फर्जी मुठभेड़ में राज्य के अधिकारियों द्वारा शव के अंतिम संस्कार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।अदालत के एक प्रश्न पर मामले का उल्लेख करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी गई और आशंका है कि प्रतिवादी शव का अंतिम संस्कार कर देंगे।जब वकील ने दावा...

भरण-पोषण के दायित्व का उल्लंघन होने पर बच्चे को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत न्यायाधिकरण को सीनियर सिटीजन की संपत्ति से बच्चे को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है, यदि सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण के दायित्व का उल्लंघन होता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 80 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 78 वर्षीय पत्नी द्वारा दायर अपील स्वीकार की और बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उनके बड़े बेटे के खिलाफ पारित बेदखली के निर्देश को अमान्य कर दिया गया...

स्कूल ग्राउंड में जारी रहेगा रामलीला उत्सव, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद स्थित एक स्कूल ग्राउंड में चल रहे रामलीला समारोह पर रोक लगा दी गई थी।यह देखते हुए कि उत्सव शुरू हो चुका है, कोर्ट ने फ़िरोज़ाबाद के टूंडला स्थित जिला परिषद विद्यालय के खेल के मैदान में रामलीला समारोह जारी रखने की अनुमति इस शर्त पर दी कि स्टूडेंट को कोई असुविधा न हो।यह देखते हुए कि उक्त मैदान का उपयोग लगभग 100 वर्षों से उत्सवों के लिए किया जाता रहा है, कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह ज़िला प्रशासन...

'पीली मटर का शुल्क-मुक्त आयात भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है:' जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार की बिना किसी शुल्क के पीली दाल के आयात की अनुमति देने की नीति को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ किसान संगठन 'किसान महापंचायत' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तर्क दिया गया कि यह नीति भारतीय कृषकों को नुकसान पहुंचा रही है।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस नीति के परिणामस्वरूप सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग और अरहर...

क्या आप बुद्धिमत्ता को रोकना चाहते हैं: 10 वर्षीय स्टूडेंट के कक्षा 9 में एडमिशन पर CBSE की अपील में एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी नीति

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को 10 वर्षीय स्टूडेंट को कक्षा 9 में अस्थायी एडमिशन दिए जाने के खिलाफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की अपील पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि प्रतिभाशाली बच्चों को लेकर उनकी क्या नीति है।यह मामला उस समय उठा जब सिंगल बेंच ने एक पिता की याचिका पर आदेश देते हुए CBSE को स्टूडेंट को कक्षा 9 में अस्थायी एडमिशन देने पर विचार करने को कहा था। पिता ने दावा किया कि उनके पुत्र ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई पूरी की। हालांकि, उसे कक्षा 9 में एडमिशन देने से इनकार कर...

रेलवे भूमि पर बने दुर्गा पंडाल मामले में एमपी हाईकोर्ट का निर्देश, याचिकाकर्ता आयोजकों को बनाए पक्षकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर) को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि रेलवे भूमि पर कथित रूप से अवैध रूप से बनाए गए दुर्गा पंडाल मामले में याचिकाकर्ता आयोजकों को पक्षकार बनाए।यह याचिका जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र में सार्वजनिक और रेलवे भूमि पर अवैध ढांचे खड़े करने के खिलाफ सीनियर सिटीजन द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुरानी बस्ती और ब्रह्मऋषि कॉलोनी जाने वाली सड़क पर तथा रामलला मंदिर चौक स्थित खाली पड़ी रेलवे भूमि पर पंडाल बनाया गया।याचिका में यह भी उल्लेख...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किया।आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 2019 से 2023 के बीच हुए इस कथित घोटाले में FIR दर्ज की थी। बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने का अपराध) और धारा 12 (अपराध में सहायता का दंड) के अलावा भारतीय दंड संहिता...

अपील के अधिकार पर डिक्री राशि जमा कराने की शर्त नहीं लगाई जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि अपील करने के अधिकार को डिक्री की राशि जमा कराने जैसी शर्त से बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि विलंब को माफ करने के लिए धारा 5 सीमांकन अधिनियम (Limitation Act) के तहत जो आवेदन दायर होता है, उस पर सुनवाई के दौरान अपीलीय अदालत इस प्रकार की शर्त नहीं लगा सकती।मामला उस समय सामने आया जब याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत निचली अदालत द्वारा पारित धन संबंधी डिक्री को चुनौती दी। अपील निर्धारित समयसीमा से देरी...

क्या न्यायिक अधिकारी के अनुभव को जिला जज की सीधी नियुक्ति के लिए '7 साल की प्रैक्टिस' में गिना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई [दूसरा दिन]

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी कि क्या एक न्यायिक अधिकारी, जिसने बार में 7 साल पूरे कर लिए हैं, बार में रिक्त पद पर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का हकदार है।याचिकाकर्ताओं ने आज इस बात पर ज़ोर दिया कि एक संभावित उम्मीदवार द्वारा वकालत छोड़ने के पीछे कई कारक देखे जाने चाहिए; सिर्फ़ वकालत छोड़ने का मतलब यह नहीं हो सकता कि उम्मीदवार में जिला न्यायाधीश के रूप में विचार किए जाने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम...

अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के भीतर मिल जाएगा आवास: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल को उनके पद को देखते हुए 10 दिनों के भीतर "उपयुक्त" आवासीय आवास आवंटित किया जाएगा।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष यह दलील दी।जस्टिस दत्ता ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए एक उचित आदेश पारित किया जाएगा।मेहता ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान हो गया और केजरीवाल को लागू नियमों के अनुसार "कानून के अनुसार" एक उपयुक्त आवासीय आवास...

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल्स को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर की स्टेट बार काउंसिल्स के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एलएलबी सर्टिफिकेट की जांच (verification) के कारण चुनाव अनिश्चितकाल तक टाले नहीं जा सकते। कोर्ट को बताया गया कि इस जांच में फर्जी वोटरों और डिग्रीधारियों का पता चला है, यहां तक कि अपराधी भी वकीलों के वेश में हिंसा करते हैं।यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम 32 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो स्टेट बार काउंसिल सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार देता...

'वैवाहिक विवादों में आपराधिक शिकायतों की गहन जांच की आवश्यकता': सुप्रीम कोर्ट ने देवर के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों की व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानी से जांच की जानी चाहिए।एक पत्नी द्वारा अपने देवर के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, घरेलू क्रूरता आदि के आरोपों के साथ दर्ज कराई गई FIR खारिज करते हुए अदालत ने कहा:"अदालतों को शिकायतों से निपटने में सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए और वैवाहिक विवादों से निपटते समय व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जहां न्याय की विफलता और कानूनी प्रक्रिया के...

'वकील द्वारा हलफनामे को सत्यापित करना उसकी विषयवस्तु के लिए ज़िम्मेदार नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ 'दुर्भावनापूर्ण' शिकायत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई वकील केवल हलफनामे को सत्यापित करता है या उसके अभिसाक्षी की पहचान करता है, उससे उसमें दिए गए बयानों की सत्यता या शुद्धता की ज़िम्मेदारी नहीं लेता।मुंबई स्थित वकील गीता रामानुग्रह शास्त्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए अदालत ने शिकायत रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा और उनके खिलाफ आरोपों को "बेतुका, असमर्थनीय और दुर्भावनापूर्ण" करार दिया।मामले की पृष्ठभूमियह शिकायत पूर्व लेक्चरर बंसीधर अन्नाजी भाकड़ बाद में...

पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने BNS में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में अभाव की आलोचना की

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में देने के दिशानिर्देशों के अभाव पर चिंता जताई।जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "BNS 2023 और IPC 1860: निरंतरता, परिवर्तन और चुनौतियां" विषय पर एक व्याख्यान दे रहे थे।एक उदाहरण देते हुए जस्टिस ललित ने कहा कि BNS की धारा 356(2) के तहत मानहानि के लिए दो साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा हो सकती है।उन्होंने पूछा,"हालांकि, सामुदायिक सेवा की...

न्यायिक अधिकारी के खिलाफ हिट-एंड-रन केस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें एक हिट-एंड-रन मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस मामले में आरोपी एक कार्यरत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हैं।याचिकाकर्ता (मृतक की पत्नी) ने बताया कि उसके पति की मौत इस हादसे में हुई थी।मामला वर्तमान में फगवाड़ा के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोप तय करने के चरण पर लंबित है।आरोपी होशियारपुर, पंजाब में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पद पर तैनात है।याचिकाकर्ता ने केस को दिल्ली-एनसीआर की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की, ताकि पक्षपात की आशंका...

एडवोकेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु शिकायतकर्ता और वकील के बीच पेशेवर संबंध ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Advocates Act, 1961 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सामान्यतः तभी हो सकती है जब शिकायतकर्ता और वकील के बीच पेशेवर (ज्यूरल) संबंध हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द करते हुए कहा कि विपक्षी पक्ष के वकील के खिलाफ ऐसी शिकायतें “आपत्तिजनक, अस्वीकार्य और अनुचित” हैं।मामला:Bar Council of Maharashtra & Goa v. Rajiv Narula में शिकायत थी कि वकील राजीव नारुला ने प्रॉपर्टी विवाद में...

"कोलेजियम प्रणाली में खामियाँ, सुधार की ज़रूरत : SCBA अध्यक्ष ने CJI को पत्र लिखा"

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने CJI बी.आर. गवई को पत्र लिखकर न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और लंबे समय से लंबित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग की है। उन्होंने मौजूदा कोलेजियम प्रणाली को “संरचनात्मक खामियों वाली” बताते हुए इसे पारदर्शी, मेरिट-आधारित और न्यायसंगत ढाँचे से बदलने की आवश्यकता बताई।प्रमुख चिंताएं: SC बार वकीलों की अनदेखी: सुप्रीम कोर्ट बार से जुड़े वकीलों को उनके गृह हाईकोर्ट में जज बनने का अवसर नहीं मिलता,...

मुख्यमंत्री पर हमले के आरोपियों को FIR की कॉपी उपलब्ध कराए पुलिस: तीस हजारी कोर्ट

तीस हजारी कोर्ट ने पुलिस को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपियों को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।तीस हज़ारी कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया और संबंधित जांच अधिकारी को 24 घंटे के भीतर उन्हें FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।हालांकि, जज ने सकारिया को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अनुमति के बिना FIR की सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में या किसी तीसरे पक्ष को प्रकाशित, प्रसारित या...

कानूनी क्षेत्र में महिलाएं: न्याय के लिए लंबा इंतज़ार

एक राष्ट्र के रूप में, हमने हाल ही में भारतीय संविधान की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के संविधान के अंतर्गत कार्य करने के 75 वर्ष पूरे होने का स्मरण किया। ये संस्थाएं सभी नागरिकों के समानता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों की दृढ़ रक्षक रही हैं। हालांकि महिला वकील, अपने पुरुष सहयोगियों के साथ, देश भर की अदालतों में इन अधिकारों की पैरवी करती हैं, लेकिन उच्च न्यायपालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए उनका अपना संघर्ष अधूरा रह गया है। उनके लिए न्याय का इंतज़ार 75 साल बाद भी जारी है, जिससे यह...