आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक क्यों ठहराया गया?

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह फैसला मानवाधिकारों, विशेषकर भारत में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक है।धारा 377 को समझना भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 377, "प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध शारीरिक संभोग" को अपराध मानती है। इस कानून का इस्तेमाल अक्सर एक ही लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से यौन आचरण को लक्षित करने के लिए किया जाता था, जिससे भेदभाव, कलंक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 163: आदेश 29 नियम 2 व 3 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 29 निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि किसी निगम के विरुद्ध वाद कैसे लाया जाएगा एवं कोई निगम किस प्रकार वाद ला सकता है। चूंकि निगम भी एक अप्राकृतिक व्यक्ति ही है एवं उसके भी किसी व्यक्ति की तरह अधिकार दायित्व होते हैं। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 29 के नियम 2 व 3 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-2 निगम पर तामील-आदेशिका की तामील का विनियमन करने वाले किसी भी कानूनी उपबन्ध के अधीन रहते हुए,...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 162: आदेश 29 नियम 1 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 29 निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि किसी निगम के विरुद्ध वाद कैसे लाया जाएगा एवं कोई निगम किस प्रकार वाद ला सकता है। चूंकि निगम भी एक अप्राकृतिक व्यक्ति ही है एवं उसके भी किसी व्यक्ति की तरह अधिकार दायित्व होते हैं। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 29 के नियम 1 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-1 अभिवचन पर हस्ताक्षर किया जाना और उसका सत्यापन - किसी निगम द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में कोई...

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत Doctrine of Transferred Malice

परिचय: हस्तांतरित द्वेष का सिद्धांत (Doctrine of Transferred Malice) एक कानूनी अवधारणा है जो उन स्थितियों से संबंधित है जहां एक व्यक्ति एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। इस लेख का उद्देश्य इस सिद्धांत को इसके अर्थ, प्रयोज्यता और उदाहरणों को शामिल करते हुए सरल शब्दों में समझाना है।द्वेष (Malice) क्या है? द्वेष से तात्पर्य किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने के इरादे से है। इसे व्यक्त किया जा सकता है, जहां इरादा स्पष्ट...

भारतीय दंड संहिता और नए आपराधिक कानून के तहत अपराधी को शरण देने के लिए सजा

अपराधियों को शरण देना: प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून मौजूद हैं। भारत में ऐसा ही एक कानून अपराधियों को शरण देने से संबंधित है। इसका मतलब जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को छिपाना या आश्रय देना है जिसने कानूनी परिणामों से बचने में मदद करने के इरादे से अपराध किया है। आइए इसके निहितार्थों और अपवादों को समझने के लिए इस कानून पर गहराई से गौर करें।भारतीय दंड संहिता की धारा 216 को समझना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 216 में, "Harbour" शब्द की व्यापक...

मिथु बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 303 को असंवैधानिक क्यों ठहराया?

परिचय: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 303 हत्या करने वाले आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्तियों पर इसके निहितार्थ के कारण बहुत बहस और जांच का विषय रही है। इस लेख का उद्देश्य इस विवादास्पद प्रावधान के इतिहास, संवैधानिकता और प्रस्तावित परिवर्तनों का पता लगाना है।धारा 303 का अवलोकन आईपीसी की धारा 303 में प्रावधान है कि आजीवन कारावास की सजा वाले व्यक्ति जो हत्या करते हैं उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। अनिवार्य रूप से, यह प्रावधान उन अपराधियों के लिए मृत्युदंड का आदेश देता है जो पहले से ही आजीवन...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 : विवाह के दौरान जन्म निर्णायक प्रमाण

परिचय: पारिवारिक कानून के दायरे में, वैधता की धारणा महत्वपूर्ण महत्व रखती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112, एक निर्णायक धारणा स्थापित करती है कि विवाह के दौरान पैदा हुआ बच्चा पति की वैध संतान है। यह कानूनी प्रावधान विवाहों की वैधता की रक्षा करता है और ऐसे संघों के भीतर पैदा हुए बच्चों की वैधता की पुष्टि करता है।धारा 112, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि वैध विवाह की निरंतरता के दौरान, या विवाह विच्छेद के 280 दिनों के भीतर और...

लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण हटाना: 104 वां संविधान संशोधन

परिचय: लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियनों के लिए सीटों का आरक्षण एक दीर्घकालिक प्रावधान रहा है जिसका उद्देश्य निर्वाचित विधायी निकायों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। हालाँकि, भारतीय संविधान में हाल के संशोधनों ने इस प्रावधान में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिससे सवाल और आलोचनाएँ बढ़ रही हैं।ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व का प्रावधान स्वतंत्र भारत के शुरुआती दिनों से है, संविधान में एंग्लो-इंडियनों के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं दोनों में...

चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक: संविधान का अनुच्छेद 329

लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया को संबोधित करता है और चुनावी मामलों की जांच में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की भूमिका पर जोर देता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 बताता है कि कैसे अदालतें कुछ चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं: (ए) चुनावी क्षेत्र कैसे तय किए जाते हैं और प्रत्येक क्षेत्र को कितनी सीटें मिलती हैं, इसके कानूनों पर अदालत...

अनुबंध के उल्लंघन का परिणाम: भारतीय अनुबंध संविदा की धारा 73

जब कोई अनुबंध में अपना वादा नहीं निभाता है, तो 1872 का भारतीय संविदा अधिनियम चीजों को ठीक करने के लिए कदम उठाता है। आइए इस बारे में बात करें कि जब कोई अनुबंध टूट जाता है, या कानूनी दृष्टि से इसका उल्लंघन होता है तो क्या होता है।कल्पना कीजिए कि दो लोग एक सौदा करते हैं। एक व्यक्ति कुछ करने का वादा करता है, जैसे बाइक बेचना, और दूसरा व्यक्ति इसके लिए भुगतान करने के लिए सहमत होता है। यदि बाइक बेचने वाला व्यक्ति वादे के अनुसार डिलीवरी नहीं करता है, तो यह अनुबंध का उल्लंघन है। अब, जिस व्यक्ति को बाइक...

Extra Judicial Confession: भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक कानूनी परिप्रेक्ष्य

1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक व्यापक क़ानून है जो भारतीय अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित है। इस अधिनियम के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है स्वीकारोक्ति, विशेष रूप से न्यायेतर स्वीकारोक्ति का उपचार। यह लेख न्यायेतर स्वीकारोक्ति की बारीकियों, उनके साक्ष्य मूल्य और उन्हें नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है।न्यायेतर स्वीकारोक्ति को समझना एक Extra-judicial confession का तात्पर्य किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा न्यायिक कार्यवाही के दायरे से बाहर किए गए अपराध को...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 161: आदेश 26 नियम 19 से 22 तक के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 26 कमीशन के संबंध में है। यहां सीपीसी में कमीशन का अर्थ न्यायालय के कामों को किसी अन्य व्यक्ति को देकर न्यायालय की सहायता करने जैसा है। इस आलेख के अंतर्गत इस ही आदेश 26 के नियम 19,20,21 एवं 22 पर विवेचना प्रस्तुत की जा रही है।नियम-19 यदि किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि- (क) किसी विदेश में स्थित कोई विदेशी न्यायालय अपने समक्ष की किसी कार्यवाही में किसी साक्षी का साक्ष्य अभिप्राप्त करना चाहता है, (ख) कार्यवाही सिविल...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 160: आदेश 26 नियम 16 से 18 तक के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 26 कमीशन के संबंध में है। यहां सीपीसी में कमीशन का अर्थ न्यायालय के कामों को किसी अन्य व्यक्ति को देकर न्यायालय की सहायता करने जैसा है। इस आलेख के अंतर्गत इस ही आदेश 26 के नियम 16,16(क),17 एवं 18 पर विवेचना प्रस्तुत की जा रही है।नियम-16 कमिश्नरों की शक्तियां इस आदेश के अधीन नियुक्त कोई भी कमिश्नर उस दशा के सिवाय, जिसमें नियुक्ति के आदेश द्वारा उसे अन्यथा निदिष्ट किया गया हो,-(क) स्वयं पक्षकारों की ओर ऐसे साक्षी की जिसे वे या उनमें से...

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 के अनुसार Adultery को असंवैधानिक क्यों ठहराया था?

एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 को रद्द कर दिया था, जो व्यभिचार के आपराधिक अपराध से संबंधित थी। यह निर्णय, इटली में रहने वाले एक भारतीय नागरिक जोसेफ शाइन द्वारा दायर याचिका पर आधारित था, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) की धारा 497 और धारा 198 (2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने सर्वसम्मति से माना कि ये प्रावधान पुराने, मनमाने हैं और व्यक्तियों की स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं।पृष्ठभूमि ...

आईपीसी की धारा 494 के अनुसार Bigamy

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 के तहत परिभाषित द्विविवाह (Bigamy) एक गंभीर अपराध है, जिसमें दोबारा शादी करना शामिल है, जबकि किसी की पिछली शादी अभी भी कानूनी रूप से वैध है। इस लेख का उद्देश्य इस अपराध से संबंधित परिदृश्यों और अपवादों का वर्णन करने के साथ-साथ आईपीसी में उल्लिखित द्विविवाह के आवश्यक तत्वों की गहराई से पड़ताल करना है।द्विविवाह क्या है?द्विविवाह, जिसे जीवनसाथी के जीवनकाल के दौरान दोबारा शादी करने के अपराध के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है। यह...

धारा 496 आईपीसी - भारतीय दंड संहिता - वैध विवाह के बिना गलत तरीके से विवाह समारोह संपन्न होना

धोखाधड़ी विवाह, जैसा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 496 में परिभाषित है, तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धोखाधड़ी या बेईमान इरादों के साथ विवाह समारोह में भाग लेता है, यह जानते हुए कि समारोह के परिणामस्वरूप वैध विवाह नहीं होता है।आवश्यक सामग्री: धोखाधड़ी विवाह का अपराध स्थापित करने के लिए, तीन आवश्यक तत्व मौजूद होने चाहिए: • व्यक्ति के इरादे कपटपूर्ण या बेईमान होने चाहिए। • उन्हें इन्हीं इरादों के साथ किसी विवाह समारोह में भाग लेना चाहिए। • उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह...

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ का मामला

भारतीय समाज के जटिल ढाँचे में, विवाह और धर्म का संबंध अक्सर कानूनी उलझनों की ओर ले जाता है। इसका एक उदाहरण सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में दिखाया गया है, जहां व्यक्तियों ने विवाह को नियंत्रित करने वाले कानूनों को दरकिनार करने के लिए धार्मिक रूपांतरण का शोषण किया।संदर्भ: धार्मिक रूपांतरण और विवाह सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामले में, व्यक्तियों ने अपनी पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना अपनी दूसरी शादी को सुविधाजनक बनाने के लिए धार्मिक रूपांतरण का सहारा लिया। इस संबंध में हिंदू और...

National Judicial Appointment Commission को असंवैधानिक क्यों ठहराया गया?

National Judicial Appointment Commission (एनजेएसी) भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों को कैसे चुना जाता है, इसे बदलने की योजना थी। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाना और कॉलेजियम प्रणाली नामक पुरानी प्रणाली को प्रतिस्थापित करना था। एनजेएसी का सुझाव 2014 में रविशंकर प्रसाद, जो उस समय कानून और न्याय मंत्री थे, द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक नामक एक विधेयक के माध्यम से किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने विधेयक पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने इस पर...

विचाराधीन कैदियों को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है जो आपराधिक अपराधों के लिए मुकदमे या जांच से गुजर रहे हैं। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) को बिना मुकदमे या दोषसिद्धि के अनुचित अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाए। आइए गहराई से जानें कि इस धारा में क्या शामिल है और यह कैसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है।धारा 436ए का उद्देश्य: धारा 436ए का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक...

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के संबंध में भारत में मानहानि के पहलू

पृष्ठभूमिडॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके कारण तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसके बाद, डॉ. स्वामी और अन्य राजनेताओं ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 की संवैधानिकता को चुनौती दी, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है। उनका तर्क इस बात पर केंद्रित था कि क्या मानहानि को अपराध घोषित करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है और क्या कानूनों में बहुत अस्पष्ट शब्द हैं। याचिकाकर्ता की दलीलें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि...