फैमिली कोर्ट की एक्स पार्टी डिक्री कब रद्द की जा सकती है?

जब किसी भी सिविल मुकदमे में प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है तब कोर्ट प्रतिवादी को एक्सपार्टी कर देती है और केवल वादी के साक्ष्य लेकर मामले में अपना फाइनल डिसीजन दे देती है।

कोर्ट का यह मानना रहता है कि यदि उसने किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने हेतु बुलाया है और ऐसे बुलावे के बाद भी संबंधित व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब कोर्ट उस व्यक्ति को एकपक्षीय कर केवल एक पक्षकार को सुनकर कोई आदेश और डिक्री पारित कर देता है।

कभी-कभी कोर्ट द्वारा दिया गया ऐसा एकपक्षीय आदेश न्याय के अनुरूप होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा आदेश ठीक नहीं होता है, क्योंकि पक्षकार को उसका पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया होता है। भारत के संविधान की मूल आत्मा यह है कि किसी भी मुकदमे में दोनों पक्षकार को सुना जाए और किसी भी पक्षकार के विरुद्ध बगैर सुने कोई निर्णय नहीं दिया जाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई पक्ष कोर्ट को परेशान करने के उद्देश्य से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है और मामले को टाल रहा है।

जहां कोर्ट को यह लगता है कि पक्षकार उपस्थिति से बचने का प्रयास कर रहा है और कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहता है वहां कोर्ट ऐसा छल करने वाले पक्षकार को एकपक्षीय कर देता है।

मुकदमे में क्यों होते हैं एकपक्षीय

किसी सिविल मुकदमे में पक्षकार के एकपक्षीय होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख यह है कि कोर्ट द्वारा समन नोटिस जारी करने के बाद भी पक्षकार कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे नोटिस की तामील को इस प्रकार के मामलों में महत्व दिया जाता है। कोर्ट जब भी कोई समन या नोटिस जारी करता है तब ऐसा समन या नोटिस रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जारी किया जाता है।

रजिस्टर्ड डाक पर समन को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं या फिर वह व्यक्ति डाक को लेने से इंकार कर देता है तब उसकी प्रविष्टि अंकित होती है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट द्वारा भेजी गई डाक को लेने से इंकार कर देता है या फिर दिए गए पते पर रहता नहीं है वहां से भाग चुका है या फिर ऐसी डाक को प्राप्त करने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है। तब कोर्ट पक्षकार को एकपक्षीय करके अपना मामला सुना देता है।

वैवाहिक मुकदमे जैसे तलाक का मुकदमा। इसमें एक पक्ष कोर्ट के समक्ष परिवाद लाकर तलाक की मांग करता है। दूसरे पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वे कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें और कोर्ट को यह बताएं कि जिन आधारों पर परिवादी द्वारा तलाक मांगा जा रहा है वह आधार झूठे हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसे वैवाहिक मामलों में एक पक्ष परिवाद लेकर आता है और दूसरा पक्ष कोर्ट के समक्ष उपस्थित ही नहीं होता है।

कोर्ट कई बार उन्हें नोटिस जारी करता है। यही नहीं बल्कि परिवादी को हस्तदस्ती देकर विपक्षी के घर पर उसको चस्पा कर देता है उसके बाद भी विपक्षी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है। तब कोर्ट ऐसे व्यक्ति को मामले से एकपक्षीय कर देता है। फिर केवल परिवादी को ही सुना जाता है और उसी के आधार पर मामले की विवेचना के बाद कोर्ट द्वारा अपना निर्णय दिया जाता है।

अगर ऐसा एकपक्षीय आदेश कानून के विपरीत किया गया है अर्थात बगैर नोटिस भेजे या बगैर समन के तामील हुए आदेश कर दिया गया है, तब कानून में ऐसे व्यक्ति को राहत दी गई है।

हिंदू विवाह अधिनियम,1955 की धारा 28 इसका प्रावधान करती है। यह धारा ऐसे आदेश को हाईकोर्ट में अपील देने हेतु निर्देशित करती है। धारा 28 के अधीन पक्षकार परिवार कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध संबंधित हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और ऐसी अपील में यह आधार बना सकते हैं कि जो आदेश दिया गया है वह उन्हें बगैर सुने दिया गया है। उन्हें किसी प्रकार का कोई समन जारी नहीं किया गया और अगर समन जारी किया गया है तब भी उस समन की तामील नहीं की गई है, अर्थात समन उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ है।

अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि वाकई में पक्षकार को कोर्ट द्वारा बुलवाए जाने का प्रयास ही नहीं किया गया, बगैर बुलाए ही मामले में निर्णय दे दिया गया। तब हाई कोर्ट अधिनस्थ कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अपास्त करते हुए मामले की सुनवाई को फिर से शुरू करने के आदेश कर देता है। ऐसे प्रकरणों में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का भी उल्लेख रहता है क्योंकि इस अधिनियम की धारा 5 किसी भी मामले को कोर्ट में रखने में होने वाली देरी में छूट प्रदान करती है।

अगर ऐसी देरी में कोई युक्तियुक्त कारण रहा हो तब मामले में लिबर्टी देते हुए कोर्ट से आदेश कर देती है। लेकिन देरी का कारण युक्तियुक्त होना चाहिए। अगर यह साबित हो जाता है कि कोर्ट ने अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सभी प्रयास किए उसके बाद भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ तब हाई कोर्ट से भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए कोर्ट से आने वाले किसी भी नोटिस या समन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और जिस दिनांक को कोर्ट अपने समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेश करें उस दिनांक को पक्षकारों को उपस्थित होना चाहिए।