चेक बाउंस केस में कब मिलता है इंटरिम कंपनसेशन?

चेक बाउंस केस में जब फरियादी द्वारा मुकदमा कोर्ट में लगाया जाता है तब फरियादी को कोर्ट फीस अदालत में जमा करनी होती है तब ही मुकदमा कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है। लेकिन फरियादी को भी इंटरिम कंपनसेशन मिलता है। जब अभियुक्त अदालत में उपस्थित होता है तब उससे फरियादी को इंटरिम कंपनसेशन दिलवाए जाने के प्रावधान हैं।

चेक लेनदेन के बाद अनेक मामलों में धोखाधड़ी भी देखने को मिलती है। जहां लोग चेक दे देते हैं लेकिन उनके खाते में चेक जितनी रकम उपलब्ध नहीं होती है या फिर वह गलत साइन कर देते हैं या फिर कोई ऐसा चेक देते हैं जिसका बैंक खाता ही ब्लॉक होता है। यह सभी जालसाजी भुगतान करने से बचने के लिए लोगों द्वारा की जाती है।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 चेक बाउंस को एक अपराध के रूप में प्रस्तुत करती है। जहां पर किसी व्यक्ति ने विश्वास के आधार पर चेक लिया है और ऐसा चेक बैंक द्वारा अनादरित कर दिया जाता है तब चेक लेने वाला व्यक्ति चेक देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एक परिवाद पेश कर अपने पैसों की वसूली भी कर सकता है। चेक देने वाले को दंडित भी करवा सकता है।

चेक बाउंस के मामलों की अधिकता हो गई थी। इन मामलों में लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिल पा रहा था। इस उद्देश्य से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में धारा 143(ए) जोड़ी गई। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई चेक बाउंस का परिवाद कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब ऐसे परिवाद के प्रस्तुत होने पर अभियुक्त के कोर्ट में उपस्थित होते समय कोर्ट अभियुक्त को यह आदेश दे सकता है कि वे उसके चेक की रकम की 20% राशि पीड़ित पक्षकार को अभी ही अदा करें।

यदि किसी एक व्यक्ति को एक लाख रुपये का चेक दिया गया था। ऐसा चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होने पर उस व्यक्ति द्वारा कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर चेक बाउंस का मुकदमा संस्थित किया गया। ऐसा मुकदमा संस्थित होने के बाद कोर्ट अभियुक्त को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने के लिए कहती है। कोर्ट अभियुक्तों को समन और गिरफ्तारी वारंट के जरिए अपने समक्ष उपस्थित करवाती है।

जैसे ही कोर्ट में उपस्थित होता है तब कोर्ट उस पर चार्ज लगाती है। अगर अभियुक्त उस चार्ज को स्वीकार कर लेता है तब कोर्ट अपना आदेश देते हुए अभियुक्त को दंडित भी करती है और साथ ही चेक की रकम अदा करने का भी कहती है। लेकिन वह चार्ज स्वीकार नहीं करता है तब कोर्ट उसे जमानत लेने का कहती है और साथ ही चेक की रकम का 20% तक पीड़ित पक्षकार को देने का कहती है।

पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। चेक बाउंस के मामले में स्पष्ट रूप से यह साबित रहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को चेक दिया गया है मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई लेन-देन तो रहा होगा। क्योंकि ऐसे ही किसी व्यक्ति को चेक नहीं दिया जा सकता। कानून की बारीकियों से बचकर अभियुक्त निकल जाते थे, वे केवल जमानत लेकर सालों साल मुकदमे को कोर्ट में चलने देते थे। ऐसे में पीड़ित पक्षकार को न्याय मिल ही नहीं पाता था।

इन सब परिस्थितियों से निपटने के उद्देश्य से अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी, अब 20% राशि पहले ही अदा करनी होगी। कभी कभी कोर्ट अपने स्तर पर ही अभियुक्त को ऐसी 20% राशि अदा करने का आदेश दे देता है। लेकिन अनेक मामलों में ऐसा आदेश दिया नहीं जाता जब तक पीड़ित पक्षकार द्वारा एक आवेदन के माध्यम से कोर्ट से यह निवेदन नहीं किया जाता है कि उसे 20% राशि पहले दिलवाई जाए।

इसे अंतरिम प्रतिकर के रूप में माना गया है। कोर्ट के समक्ष मामला चलता रहता है, अगर कोर्ट ऐसे मामले को खारिज कर देता है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर देता है तब अंतरिम प्रतिकर के रूप में दी गई 20% राशि कोर्ट पीड़ित पक्षकार से वापस अभियुक्त को दिलवाता है। अभियुक्त को ऐसी राशि देना ही होती है, अगर मामले में अभियुक्त को दंडित किया जाता है तब बाकी की चेक राशि और उसके साथ शिकायतकर्ता के खर्च जैसे न्याय शुल्क अधिवक्ता शुल्क इत्यादि सभी कोर्ट द्वारा दिलवाए जाते हैं। कोर्ट ऐसे बाउंस चेक की राशि पर ब्याज भी दिलवाता है।

कोर्ट मामले को सुनने के पहले ही 20% राशि अभियुक्त से पीड़ित को दिलवा देता है। अगर पीड़ित पक्षकार का मामला कोर्ट में साबित हो जाता है तब कोर्ट अभियुक्त को दोषी करार देती है और अपना निर्णय सुनाती है। कोर्ट किसी चेक बाउंस के मामले में केवल चेक में अंकित राशि ही नहीं दिलवाई थी अपितु अपना निर्णय देते समय उसमें दूसरी मदों को भी जोड़ देती है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त द्वारा सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील की जाती है ऐसी अपील को तब ही सुना जाता है। जब सत्र न्यायाधीश के आदेश अनुसार दोषसिद्ध व्यक्ति कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कुल राशि का 20% पीड़ित प्रत्यर्थी को अदा नहीं कर देता है।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि अधिकांश चेक बाउंस के मामले कोर्ट में साबित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चेक किसी उद्देश्य से देता है। किसी व्यक्ति से डकैती चोरी के जरिए चेक वसूल नहीं किया जाता बल्कि चेक विश्वास के आधार पर लिया जाता है। इसलिए कोर्ट इन मामलों में यह धारणा लेकर चलता है कि अगर चेक दिया है तब कोई न कोई लेनदेन तो रहा ही होगा।