हिन्दू विधि भाग 5 : जानिए हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन न्यायिक पृथक्करण ( Judicial Separation) क्या होता है

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अधीन जिस प्रकार विवाह के पक्षकारों के आपसी मतभेद होने पर पुनर्मिलन के प्रयास किए गए हैं| इसी प्रकार धारा 10 के अधीन विवाह को बचाए रखते हुए विवाह के पक्षकारों को अलग अलग रहने के उपचार प्रदान किए गए हैं।प्राचीन शास्त्री हिंदू विधि के अधीन हिंदू विवाह एक संस्कार है तथा यह जन्म जन्मांतरों का संबंध है। ऐसे प्रयास होने चाहिए कि कोई भी हिंदू विवाह के संपन्न होने के बाद पति और पत्नी जहां तक संभव हो सके विवाह को सफल बनाएं तथा साथ-साथ साहचर्य का पालन करें। इस विचार को...

हिन्दू विधि भाग 4 : जानिए दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन (Restitution of Conjugal Rights) क्या होती है

हिंदू विधि के अधीन विवाह एक संविदा तथा संस्कार दोनों का मिश्रित रूप है। यदि हिंदू लॉ के अधीन विवाह को संस्कार माना भी जाए तो वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (The Hindu Marriage Act, 1955) के अधीन यह एक पारिवारिक संविदा मालूम होता है। जब दो पक्षकार आपस में विवाह संपन्न करते हैं तो ऐसे विवाह के संपन्न होने के पश्चात उन दोनों के भीतर कुछ सामाजिक अधिकार तथा दायित्वों का जन्म होता है।विवाह के उपरांत विवाह के पक्षकार पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे के प्रति दोनों को साहचर्य का अधिकार होता...

हिन्दू विधि भाग- 3 : जानिए हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिन्दू विवाह की शर्तें

हिंदू शास्त्रीय विवाह के अधीन विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार को पूरा करने के लिए प्राचीन विधि में भी शर्ते अधिरोपित की गई थी। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ( The Hindu Marriage Act, 1955) आधुनिक हिंदू विधि है, जिसे प्राचीन शास्त्रीय विधि तथा आधुनिक परिक्षेप को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद द्वारा बनाया गया है।इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू विवाह किए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का समावेश किया गया है। हिंदू विवाह के अधीन इन शर्तों की पूर्ति की जाना अति आवश्यक है। अधिनियम की...

हिन्दू विधि भाग 2 : जानिए हिंदू विवाह अधिनियम का विस्तार, यह अधिनियम कहां तक लागू होता है

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (The Hindu Marriage Act, 1955) के प्रारंभ होते ही सबसे पहले प्रश्न यह आते हैं कि इस अधिनियम का विस्तार कहां तक होगा अर्थात यह अधिनियम कहां तक लागू होगा और कौन से लोगों पर यह लागू होगा और इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई विशेष परिभाषाओं का क्या अर्थ है?इस लेख के माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम का विस्तार उसकी परिभाषाएं तथा अधिनियम किन लोगों पर लागू होगा इस संबंध में सारगर्भित चर्चा की जा रही है।हिंदू विवाह अधिनियम का विस्तारहिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 1 इस अधिनियम के नाम और...

हिन्दू विधि भाग 1 : जानिए हिन्दू विधि (Hindu Law) और हिंदू विवाह (Hindu Marriage) से संबंधित आधारभूत बातें

भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत भारत के समस्त नागरिकों को उनके धार्मिक तथा जातिगत रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपने व्यक्तिगत मामलों (विवाह, तलाक, भरण पोषण,उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण) से संबंधित मामले अधिनियमित किए गए।भारत के सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक तथा जातिगत परंपराओं और रिवाजों को अपने व्यक्तिगत मामलों में कानून का दर्जा दिया गया है। इन परंपराओं और रीति-रिवाजों को अधिनियम के माध्यम से समय-समय पर बल दिया गया है तथा इन प्रथाओं को सहिंताबद्ध किया गया है।भारत के मुसलमानों को...

महिला आरक्षण और हमारी संविधान निर्माता माताएं : संविधान सभा में यूं हुई बहस

केंद्र द्वारा संविधान ( 128वां संशोधन) विधेयक, 2023 की शुरुआत, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, ने लोकसभा, राज्य विधानमंडल, और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करके सभी क्षेत्रों में हलचल पैदा कर दी है।यह विधेयक, जिससे कानून के लागू होने के बाद महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है, नए संसद भवन में स्थानांतरित होने के बाद सरकार द्वारा नई संसद इमारत को एक ठोस प्रयास में लैंगिक न्याय के अग्रदूत के रूप में चित्रित करने...

जानिए महिला आरक्षण बिल पर एक माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था

संसद के विशेष सत्र के उद्घाटन दिवस (18 सितंबर) को, केंद्रीय कैबिनेट ने कथित तौर पर महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने को मंजूरी दे दी। लेकिन कम लोग जानते हैं कि एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट ना करने के लिए केंद्र सरकार से सवाल किया था।कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि उसने विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 2021 में दायर जनहित याचिका पर अपना जवाब क्यों नहीं दाखिल किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने 11 अगस्त को हुई...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 4: आदेश 1 नियम 10 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) के आदेश 1 नियम 10 के प्रावधान सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। एक प्रकार से देखे तो आदेश 1 के प्रावधानों में नियम 10 के प्रावधान सार्वाधिक व्यवहार में आतें हैं क्योंकि जब भी अदालत को किसी वाद में नए पक्षकार जोड़ने या काटने होते हैं तब इस ही नियम की सहायता से पक्षकारों को जोड़ा या काटा जाता है। किसी पक्षकार को वाद में जोड़ने हेतु भी वाद के पुराने पक्षकारों द्वारा नियम 10 का आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 3: आदेश 1 नियम 9 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 1 अत्यंत विस्तृत है और इस आदेश के सभी नियम भी अधिक विस्तृत है। यह आदेश किसी भी वाद के पक्षकारों के संबंध में व्यवस्थित प्रावधान करता है। वाद के पक्षकारों के विषय में यह आदेश के सभी लगभग सारे प्रावधान पूर्ण कर देते हैं। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 1 के नियम 9 पर विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है जिससे पाठकगण आदेश 1 के नियम 9 को संपूर्ण रूप से समझ पाए।नियम 9 के संहिता में दिए शब्द इस प्रकार हैंनियम 9-कुसंयोजन और असंयोजनकोई भी वाद...

स्पेस लॉ क्या है जानिए प्रावधान

पृथ्वी के रहवासियों की पहुंच अब पूरी तरह स्पेस में भी हो चुकी है और ऐसी पहुंच आज नहीं अपितु पचास वर्ष से अधिक समय पहले हो चुकी थी। अब यह ज़रूरी है कि जहां पृथ्वी के इंसानों की पहुंच हो जाए उस जगह पर कानून भी होना चाहिए क्योंकि सभी स्पेस एजेंसीज और अनुसंधान केंद्रों को विनियमित किया जाना भी ज़रूरी है जिससे कोई भी अनियमितता सामने नहीं आए। आमतौर पर स्पेस से संबंधित खोज और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाना किसी साधारण संस्था के लिए संभव नहीं है। अधिकांश अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र देशों के नाम से ही चल रहे हैं...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 2: नियम 4 से 8क तक के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) के आदेश 1 के अंतर्गत नियम 4 से लेकर 8क तक के प्रावधानों पर चर्चा इस आलेख के अंतर्गत प्रस्तुत की जा रही है। नियम 4 से 7 में पक्षकारों के बारे में कुछ सामान्य बातें बताई गई हैं, जो संहिता में दी गई प्रक्रिया को लागू होती हैं। नियम 8 एवं नियम 8क में समान हित की रक्षा करने के लिए नियम तथा नियम 8-क प्रतिनिधिवाद की व्यवस्था करता है। संहिता का यह महत्वपूर्ण नियम है। यह इस सामान्य सिद्धान्त का एक अपवाद है कि सभी व्यक्ति जो किसी वाद में हितबद्ध है,...

सशर्त बिक्री द्वारा बंधक' और 'पुन: हस्तांतरण की शर्त के साथ बिक्री' के बीच अंतर : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एलआर के माध्यम से प्रकाश (मृत) बनाम जी आराध्या एवं अन्य मामले में 'सशर्त बिक्री द्वारा बंधक' और 'पुन: हस्तांतरण की शर्त के साथ बिक्री' की अवधारणाओं को समझाया है।संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (टीपीए) की धारा 58 (सी) का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा, “नकारात्मक में एक काल्पनिक कल्पना जोड़ी गई थी कि एक लेनदेन को तब तक बंधक नहीं माना जाएगा जब तक कि उस दस्तावेज़ में पुनर्भुगतान की शर्त शामिल न हो जिसका उद्देश्य बिक्री को प्रभावित करना है।"बेंच में जस्टिस हिमा कोहली...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 1: वादों के पक्षकार आदेश 1

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) सिविल विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। यह संहिता सिविल मामलों में मील का पत्थर है। पिछले आलेखों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराओं पर विस्तारपूर्वक टिप्पणियां की गई हैं। सीपीसी के अंतर्गत केवल धाराएं ही नहीं हैं अपितु उन धाराओं के साथ अनुसूचियाँ भी हैं और यह सभी सिविल प्रक्रिया संहिता का ही भाग है। प्रथम अनुसूची में कुल 51 आदेश हैं जिन्हें अलग अलग नियमों में बांटा गया है। एक आदेश में अनेक नियम हैं। इस प्रकार सिविल प्रोसीजर कोड में...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल कब्जे पर सिद्धांतों को सारांशित किया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और अन्य बनाम जोसेफ और अन्य में अपने हालिया फैसले में प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों पर चर्चा की। कोर्ट ने कहा, “कब्जा खुला, स्पष्ट, निरंतर और दूसरे पक्ष के दावे या कब्जे के प्रतिकूल होना चाहिए। इस सबंध में सभी तीन क्लासिक आवश्यकताओं, यानी एनईसी 6, यानी, निरंतरता में पर्याप्त; एनईसी क्लैम, यानी, प्रचार में पर्याप्त; और एनईसी प्रीकैरियो, यानी, स्वामित्व और ज्ञान से इनकार करते हुए, प्रतियोगी के प्रतिकूल, को सह-अस्तित्व में होना चाहिए।इस संबंध में, न्यायालय ने...

प्रोबेट क्या होता है, वसीयत का प्रोबेट से क्या संबंध है

कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ति के संबंध में कहीं भी वसीयत कर सकता है। एक व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति के संबंध में वह व्यक्ति वसीयत से संबंधित कोई भी निर्णय ले सकता है। यह भी ज़रूरी नहीं है कि वसीयत किसी ब्लड रिलेशन में ही की जाए। वसीयत का एक्जीक्यूशन वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद होता है। यदि वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है तब जिस व्यक्ति के हित में वसीयत की गई है वह वसीयत के एक्जीक्यूशन का दावा कर सकता है।एक तरह से देखें तो वसीयत का एक्जीक्यूशन ही प्रोबेट होता...

पुराना वाहन बेचने पर खरीदने वाला ट्रांसफर नहीं करवाए तब मालिक क्या नुकसान हो सकते हैं

वाहन व्यक्ति की संपत्ति है। कई मौकों पर वाहन खरीदने और बेचने पड़ते हैं। वाहनों से संबंधित सभी लेखा जोखा सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवाहन कार्यालय के माध्यम से अपने पास रखा जाता है। किसी भी वाहन को बेचने पर उसके मालिक द्वारा खरीदने वाले व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करवाया जाता है। ऐसे ट्रांसफर पर सरकार को ड्यूटी भी प्राप्त होती है जो राज्य सरकार का राजस्व होता है। आजकल केवल स्टांम्प के माध्यम से वाहन बेचे जाने का चलन भी चल रहा है जो गैर कानूनी है। कई वाहन ऐसे हैं जो बगैर ट्रांसफर के ही कई लोगों को बिक...

भारत का संविधान और आपातकाल

शादाब सलीम 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति (तत्कालीन) फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। देश में इमेरजेंसी के बाद संविधान में संशोधन करने की मांग ज़ोरों पर रही। भारत के संविधान के अंतर्गत आपातकालीन समय के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारत के संविधान की स्थिति बदल जाती है। भारत का...

उपभोक्ता फोरम में किस तरह के केस लगाएं जा सकते हैं और क्या है इसकी प्रक्रिया

उपभोक्ता फोरम भी एक अदालत है और उसे कानून द्वारा एक सिविल कोर्ट को दी गई शक्तियों की तरह ही शक्तियां प्राप्त हैं। उपभोक्ता अदालतों की जननी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 है। इस अधिनियम के साथ उपभोक्ता फोरम की शुरुआत हुई। उपभोक्ता का मतलब ग्राहक होता है। पहले इंडिया में उपभोक्ता के लिए कोई परफेक्ट लॉ नहीं था जो सिर्फ ग्राहकों से जुड़े हुए मामले ही निपटाए। किसी भी ग्राहक के ठगे जाने पर उसे सिविल कोर्ट में मुकदमा लगाना होता था। इंडिया में सिविल कोर्ट पर काफी कार्यभार है ऐसे में ग्राहकों को परेशानी का...

मानहानि के कानून के बारे में जानें खास बातें

मानहानि भी समाज की एक बड़ी समस्या है। व्यक्तियों,संस्था एवं कंपनी इत्यादि की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा और साख़ होती है और ऐसी साख़ से व्यक्ति, संस्था या कंपनी आय भी अर्जित करती है। अब यदि किसी व्यक्ति द्वारा बगैर सबूतों और झूठे तथ्यों के आधार पर कोई बात ऐसी व्यक्ति,संस्था या कंपनी के बारे में कही जाए या छापी जाए या लिखी जाए या फिर इशारे किए जाए तब मानहानि का विषय खड़ा हो जाता है।मानहानि कैसे होती हैमान का मतलब सम्मान से है और हानि मतलब उस सम्मान का नुकसान। इसे इंग्लिश में डिफेमेशन कहा जाता है। यह कानून...

जानिए अदालत स्टे ऑर्डर कब पारित करती है?

किसी भी सिविल केस में किसी कार्य या लोप पर अदालत द्वारा लगाई जाने वाली रोक को आम बोलचाल की भाषा में स्टे कहा जाता है। हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 में इसे अस्थाई निषेधाज्ञा कहा गया है, इंग्लिश में इसे टेम्परेरी इनजंक्शन कहा जाता है।कार्य का मतलब होता है किसी काम को करना और लोप का मतलब होता है किसी काम को नहीं करना। कोई भी सिविल मुकदमा इन दो चीज़े पर ही आधारित होता है। जैसे किसी की मालिकाना ज़मीन पर कोई अन्य व्यक्ति किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है तब यह कार्य है, यदि अदालत ऐसे कार्य...