बीएनएसएस के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ या बौद्धिक रूप से अक्षम आरोपियों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की है, यह पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ या बौद्धिक अक्षमता वाले अभियुक्त को दी जाने वाली सुरक्षा का दायरा व्यापक है और इस प्रकार यह लंबित आवेदनों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।

सीआरपीसी का अध्याय XXV मानसिक रूप से अस्वस्थ या मानसिक रूप से विकलांग अभियुक्तों के लिए प्रावधानों से संबंधित है। इसमें मानसिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। जबकि, बीएनएसएस का अध्याय XXVII मानसिक बीमारी वाले अभियुक्तों के लिए प्रावधानों से संबंधित है जो मानसिक रूप से विकलांग या बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है। इसका मतलब है कि सीआरपीसी बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

जस्टिस के बाबू ने कहा कि बौद्धिक अक्षमता या मानसिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस 01 जुलाई, 2024 से पहले की कार्यवाही पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।

न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या डिमेंशिया से पीड़ित कोई अभियुक्त मुकदमे में अपना बचाव करने में सक्षम है। इसने माना कि अल्जाइमर डिमेंशिया जैसी बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों को सीआरपीसी और बीएनएसएस के तहत विभेदित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

याचिकाकर्ता, एक 74 वर्षीय व्यक्ति पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (लोक सेवक द्वारा कदाचार) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह अल्जाइमर डिमेंशिया से पीड़ित है और उसने न्यायालय की जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे को स्थगित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

याचिकाकर्ता के साथ बातचीत करने पर विशेष न्यायालय ने पाया कि वह किसी दुर्बलता या मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित नहीं है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच की गई और एक प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वह गंभीर डिमेंशिया से पीड़ित है और उसके पूरी तरह ठीक होने की संभावना कम है।

डॉक्टर ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति का मनोचिकित्सक द्वारा विस्तार से आकलन किया जाना है। इस प्रकार विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मानसिक अस्वस्थता के बारे में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पक्ष को मनोचिकित्सक द्वारा जांच के लिए भेजा जाए।

इसलिए याचिकाकर्ता को मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर अपनी मानसिक स्थिति के बारे में प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

न्यायालय ने पाया कि डिमेंशिया एक न्यूरोजेनेरेटिव बीमारी है, जिसके कारण मानसिक क्षमता में क्रमिक कमी आती है। इसने कहा कि डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति जटिल मस्तिष्क कार्यों को खो देते हैं और भाषा संबंधी समस्याओं और स्मृति हानि से पीड़ित होते हैं और इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए कोई इलाज नहीं है।

CrPC के तहत, न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण मुकदमे में अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट धारा 328 के तहत कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। इसने कहा कि यदि अभियुक्त को अक्षम पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को जांच करने के बाद कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। इसने कहा कि मजिस्ट्रेट केवल तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह संतुष्ट हो कि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अक्षम नहीं है और मुकदमे में अपना बचाव कर सकता है।

CrPC के तहत, अस्वस्थ दिमाग या मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालाँकि, 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम मानसिक बीमारी की अपनी परिभाषा के भीतर मानसिक मंदता को मान्यता नहीं देता है। इसके विपरीत, BNSS विशेष रूप से अस्वस्थ दिमाग या बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त को निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि मानसिक या बौद्धिक विकलांगता अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह का कारण बनती है और निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालती है। न्यायालय ने कहा कि बीएनएसएस 01 जुलाई, 2024 से प्रभावी है। और, सभी लंबित कार्यवाही जहां 01 जुलाई, 2024 से पहले कदम उठाए गए थे, उन्हें सीआरपीसी के तहत निपटाया जाएगा।

फिर भी, कोर्ट ने माना कि बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित अभियुक्त व्यक्तियों को स्वतंत्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए जो उन्हें मुकदमे में खुद का बचाव करने में असमर्थ बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीआरपीसी बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

न्यायालय ने कहा कि मानसिक विकलांगता या बौद्धिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों में अंतर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने इस प्रकार कहा कि बीएनएसएस 01 जुलाई, 2024 से पहले की कार्यवाही पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए।

मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने पाया कि विशेष न्यायाधीश का आदेश स्पष्ट रूप से अवैध और अनुचित था। इस प्रकार इसने आदेश को रद्द कर दिया और विशेष न्यायाधीश को बीएनएसएस के तहत आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

केस नंबर: सीआरएल.एमसी नंबर 6370 ऑफ 2023

केस टाइटल: वीआई थंकप्पन बनाम केरल राज्य

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (केरल) 563

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