सेशन कोर्ट द्वारा अपील में पारित अंतिम आदेशों के खिलाफ अनुच्छेद 227 का आह्वान 'लगभग वर्जित': केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपील में सेशन कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश या निर्णय को चुनौती देने पर लगभग एक पूर्ण प्रतिबंध है।

अनुच्छेद 227 अपने क्षेत्र में सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर हाईकोर्ट के अधीक्षण से संबंधित है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो। हाईकोर्ट ने माना कि एक व्यक्ति के पास घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 के तहत की गई अपील में सत्र न्यायालय के अंतिम आदेश को चुनौती देने के लिए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का उपाय है।

"अनुच्छेद 227 की शक्ति किसी भी सीमा से सीमित नहीं होने के बावजूद, फिर भी, इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों तक सीमित है। जब आक्षेपित आदेश सत्र न्यायालय के समक्ष अपील में निर्णय का अंतिम आदेश है, तो अनुच्छेद 227 का सहारा लगभग एक पूर्ण प्रतिबंध है।

याचिकाकर्ता ने शुरू में अपने खिलाफ पारित रखरखाव के आदेश के खिलाफ अपील के साथ सत्र न्यायालय का रुख किया। न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं के संरक्षण की धारा 12 के तहत एक आवेदन पर याचिकाकर्ता को उसे मासिक रखरखाव का भुगतान करने का आदेश दिया था। सेशन कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट के सामने एक सवाल आया कि क्या याचिकाकर्ता अनुच्छेद 227 के जरिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट ने इस मुद्दे को तय करने में अदालत की मदद करने के लिए एडवोकेट विवेक वेणुगोपाल को एमिकस क्यूरी के रूप में भी नियुक्त किया। एमिकस ने प्रस्तुत किया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति सभी व्यापक है और वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर भी इसे लागू किया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि अब तक, यह स्थापित कानून है कि हालांकि अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति विशाल है और क़ानून द्वारा सीमित नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इस शक्ति को अपीलीय या पुनरीक्षण शक्तियों के विकल्प के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

इस प्रकार न्यायालय ने माना कि तत्काल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।