BNS की धारा 111(1) के तहत अपराध के लिए निरंतर गैरकानूनी गतिविधि और दो से अधिक चार्जशीट अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

बीएनएस की धारा 111 (1) संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य द्वारा या ऐसे सिंडिकेट की ओर से की गई सतत आपराधिक गतिविधि के रूप में संगठित अपराध को परिभाषित करती है। धारा 111 (1) (i) 'संगठित अपराध सिंडिकेट' को परिभाषित करती है और धारा 111 (1) (ii) 'गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने' को परिभाषित करती है।

जस्टिस सीएस डायस ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 111 (1) के तहत अपराध नहीं बनता है क्योंकि धारा 111 (1) (ii) के तहत परिभाषित 'गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने' के जनादेश को पूरा करने के लिए पिछले दस वर्षों की पूर्ववर्ती अवधि में किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। प्रावधानों की व्याख्या करने पर, न्यायालय ने कहा:

"उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, बीएनएस की धारा 111 (1) के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए यह जरूरी है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी निरंतर गैरकानूनी गतिविधि में शामिल हो, जो एक संज्ञेय अपराध है जिसमें तीन साल या उससे अधिक की कैद की सजा दी जा सकती है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किया जाता है। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है।

पहला आरोपी याचिकाकर्ता है जिसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत जमानत याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन पर बीएनएस की धारा 111 (1) के तहत एक संगठित अपराध करने का आरोप लगाया गया था, जो धारा 111 (7) के तहत दंडनीय था, जिसमें न्यूनतम 3 साल की कैद से लेकर अधिकतम 10 साल तक की कैद हो सकती है।

आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपियों के साथ विदेश से प्रतिबंधित सोने की तस्करी करके एक गंभीर आर्थिक अपराध किया है। याचिकाकर्ता को कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और उसके शरीर में तरल सोने के कैप्सूल पाए गए थे।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें बीएनएस की धारा 111 (1) के तहत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यह कहने के लिए धारा 111 (1) (ii) पर भरोसा किया कि याचिकाकर्ता उत्तरदायी नहीं है क्योंकि पिछले दस वर्षों के भीतर किसी भी सक्षम अदालत के समक्ष उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।

दूसरी ओर, लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं है और जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह गवाहों को डरा सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

धारा 111 (1) (ii) इस प्रकार पढ़ी जाती है "गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना" का अर्थ कानून द्वारा निषिद्ध एक गतिविधि है जो तीन साल या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से, एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया जाता है जिसके संबंध में दस साल की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर एक से अधिक आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर किए गए हैं और वह न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है, और इसमें आर्थिक अपराध शामिल है;

प्रावधानों की व्याख्या करने और महाराष्ट्र राज्य बनाम शिवा उर्फ शिवाजी रामाजी सोनवणे और अन्य (2015) और गुजरात राज्य बनाम संदीप ओमप्रकाश गुप्ता (2022) पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने दस साल की पूर्ववर्ती अवधि में अपराध नहीं किया है जो निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के रूप में माना जाएगा।

अदालत ने पाया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पिछले दस वर्षों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है और प्रथम दृष्टया धारा 111 (1) के तहत अपराध नहीं बनता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका की अनुमति देते हुए इन मामलों की जांच की जा सकती है और ट्रायल में साबित किया जा सकता है।

नतीजतन, कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।