क्षेत्रीय भाषा में अनिवार्य सूचना दिए बिना केवल अंग्रेजी समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करना भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को गलत ठहराता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि के अधिभोगियों के लाभ के लिए स्थानीय भाषा में नोटिस प्रकाशित न करके, प्रमुख स्थानों पर नोटिस प्रकाशित करना, संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को दूषित करता है। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अधिग्रहण कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि सरकार द्वारा इस बारे में कोई नोटिस या सूचना प्रकाशित नहीं की गई थी, जो अधिनियम के कई अनिवार्य...

अनिवार्य पूर्व-विवाद मध्यस्थता को उचित आधार के बिना तत्काल अंतरिम राहत मांगकर दरकिनार करने का पूर्ण अधिकार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि कामर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत किसी पक्षकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है कि वह बिना उचित कारण बताए केवल अंतरिम राहत की मांग कर कानूनी रूप से अनिवार्य पूर्व-विवाद मध्यस्थता की प्रक्रिया को दरकिनार कर सके।अदालत एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिनियम की धारा 12-A के तहत मध्यस्थता प्रक्रिया से छूट की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर धोखाधड़ी से उसे अनुबंध करने के लिए मजबूर किया था और प्रतिवादियों द्वारा...

S.482 CrPC | न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे आपराधिक मामलों में दुर्भावनापूर्ण इरादे की जांच करने के लिए समग्र परिस्थितियों की जांच करें: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय का कर्तव्य है कि वह FIR या शिकायत में केवल आरोपों से परे जाकर यह निर्धारित करने के लिए उपस्थित परिस्थितियों का आकलन करे कि क्या आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की गई है।जस्टिस संजय धर ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए हथियार के रूप में किया जा रहा है तो न्यायालय को न्यायिक...

बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के मामलों से उत्पन्न जमानत याचिकाओं में अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए: जेएंडके हाईकोर्ट ने मुख्य अभियंता को जमानत देने से इनकार किया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय, सजा की गंभीरता एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं; न्यायालय को आवेदक पर लगाए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर भी विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि आरोप सामान्य प्रकार के नहीं थे और एक अलग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह मामला उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के संबंध में अवैध रूप से रिश्वत प्राप्त करने के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा...

पंजीकरण अधिकारी दस्तावेज़ में स्वामित्व या अनियमितता का मूल्यांकन नहीं कर सकता: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पंजीकरण अधिकारी की भूमिका पूरी तरह से प्रशासनिक है और यह दस्तावेज़ के निष्पादक के स्वामित्व को निर्धारित करने तक विस्तारित नहीं है। जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने जोर देकर कहा कि पंजीकरण अधिनियम और नियमों के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी को केवल सहायक दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है और स्वामित्व अनियमितताओं का मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं है।अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राधिकरण के अधिदेश और भूमिका पर प्रकाश डालते...

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में 3 महीने से अधिक की देरी वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है, हिरासत को अवैध बनाती है: जे एंड के हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने में तीन महीने से अधिक की देरी जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 13 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है, जो हिरासत को अमान्य बनाती है। अदालत ने कहा कि हिरासत में रखने वाले अधिकारियों ने माना है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा दायर अभ्यावेदन को 3 महीने के समय के बाद खारिज कर दिया गया, जो पीएसए के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मूल्यवान अधिकार का...

दुर्घटना के मामलों में आरोपी को अपराधी वाहन से जोड़ने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य IPC की धारा 304a के तहत आरोप तय करने के लिए आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, इस बारे में राय बनाने के सीमित उद्देश्य से रिकॉर्ड पर एकत्रित सामग्री की छानबीन किए बिना ट्रायल मजिस्ट्रेट के लिए किसी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करना संभव नहीं है।अदालत एक दुर्घटना के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक पैदल यात्री की कथित तौर पर आरोपी/याचिकाकर्ता द्वारा चलाए जा रहे वाहन की वजह से लगी चोटों के कारण मौत हो गई।अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो आरोपी व्यक्ति को उस वाहन से जोड़ता हो...

निर्धारित कट-ऑफ तिथि के बाद रिटायर कर्मचारियों तक पेंशन लाभ सीमित करना अवैध नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि नियोक्ता को किसी नई पेंशन योजना को लागू करने या किसी मौजूदा योजना को समाप्त करने के लिए वैध रूप से कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने का पूरा अधिकार है, और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने एक नीति निर्णय लिया, जिसके तहत 2014 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के लाभ दिए गए, जबकि 2014 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया।अदालत ने माना कि अनुच्छेद 14...

पेंशन योजनाओं के लिए नियोक्ता की ओर से कट-ऑफ तिथियां निर्धारित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नियोक्ताओं को नई पेंशन या सेवानिवृत्ति योजनाएं शुरू करने के लिए कट-ऑफ तिथि तय करने का पूरा अधिकार है और ऐसे फैसले संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस प्रकार न्यायालय ने सरकार के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (SKICC) के केवल उन कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया गया था जो 1 जनवरी, 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि उस तिथि से पहले...

भारतीय सेना का राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य कार्य संप्रभु कार्य, इसे उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेना उद्योग की परिभाषा में नहीं आती है> इस प्रकार लेबर कोर्ट जिसने भारतीय सेना में पोर्टर के रूप में सेवारत रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया, को इस मामले पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था।न्यायालय ने कहा कि रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह नहीं है कि पोर्टर सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-लड़ाकू कर्मियों के रूप में उनकी भूमिका संप्रभु कार्यों से अलग थी, जिसे उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाना...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री की हत्या के मामले में आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री गुलाम नबी लोन की 2005 की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य इतने कमज़ोर और अस्थिर हैं कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने आरोपियों को बरी करने के खिलाफ राज्य की अपील खारिज की और इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष आतंकवादी हमले के पीछे की साजिश में उनकी संलिप्तता को साबित...

मानसिक रूप से अस्वस्थ आरोपी के लिए CrPC की धारा 329 के तहत प्रक्रिया आरोप तय होने के बाद ही लागू होती है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 329 के प्रावधान, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया से संबंधित हैं, आपराधिक मुकदमे में आरोप तय होने के बाद ही लागू किए जा सकते हैं। जस्टिस संजय धर की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल शुरू होने से पहले सीआरपीसी की धारा 329 के तहत आवेदन पर विचार नहीं कर सकता। यह टिप्पणी मानसिक रूप से बीमार आरोपी जौहर महमूद द्वारा दायर याचिका के जवाब में आई, जिसमें उसके...

NDPS Act की धारा 37 मानवीय या मेडिकल आधार पर जमानत देने के हाईकोर्ट के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) की धारा 37 के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 439 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हैं।जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि NDPS Act की धारा 37 मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में जमानत देने पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन यह मानवीय आधार पर जमानत देने के हाईकोर्ट के विवेक पर रोक नहीं लगाती।जस्टिस वानी ने टिप्पणी की,"NDPS Act की...

कोई भी हत्यारा बचे हुए ज़हर को रखेगा नहीं कि पुलिस उसे महीनो बाद खोज ले: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि के फैसले को पलटा

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दो दशक पुराने हत्या के मामले में मोहम्मद शफी की सजा को पलटते हुए कहा, "जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने के लिए जहर देता है, वह बचे हुए जहर को, यदि कोई हो, महीनों तक अपने पास नहीं रखेगा और पुलिस के आने और उसे बरामद करने का इंतजार नहीं करेगा।" जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी की पीठ ने इस प्रकार 2013 में अपने दो वर्षीय बेटे की कथित हत्या के लिए शफी पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा,".. हमारे लिए अभियोजन पक्ष की...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली लड़की को भाई द्वारा न्यायालय से बाहर निकाले जाने के बाद सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने न्यायालय परिसर में घटित घटनाक्रम पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता व्यक्त की, जिसमें याचिकाकर्ता लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध न्यायालय के गलियारे से एक नागरिक द्वारा बाहर निकाल दिया गया जिसे उसका भाई बताया गया।याचिकाकर्ता और उसके पति ने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस राहुल भारती ने कहा कि यह घटना न्यायालय परिसर में सीसीटीवी की अपर्याप्त स्थापना सहित उचित सुरक्षा उपायों की कमी को...

पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश रद्द करने की मांग करने वाले घोषित अपराधी के बचाव में नहीं आ सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक न्यायालयों के पास पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश में हस्तक्षेप करने का सीमित अधिकार है। इसने कहा कि ऐसा उपाय अन्यथा उस व्यक्ति द्वारा भी नहीं मांगा जा सकता, जो न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है।याचिकाकर्ता ने पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश को चुनौती देने की मांग करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा पहले के निरोध आदेश रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि वह पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब इसे निरोध प्राधिकारी...

पत्नी पति के परिवार पर 'स्त्रीधन' लौटाने का दबाव बनाने के लिए उसके चाचा को क्रूरता के मामले में नहीं फंसा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 498-ए के तहत कार्यवाही में पति के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने की प्रथा की निंदा की।अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के रिश्तेदार के खिलाफ क्रूरता या धोखाधड़ी के कृत्यों के संबंध में कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए आरोपी बनाया गया, क्योंकि उसे अन्य आरोपियों द्वारा प्रतिवादी पत्नी के गहने/सामान सौंपने के लिए नामित किया गया, जो उसके पति और...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा की निवारक हिरासत को रद्द किया, कहा- हिरासत के आधार साफ नहीं

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा की निवारक हिरासत को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय धर ने माना कि रोंगा के खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे, उनमेंहिरासत के आधार अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्व बार अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा की निवारक हिरासत को रद्द कर दिया भौतिक विवरण का अभाव था, और जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत उनकी हिरासत के लिए कोई आधार नहीं था।अदालत ने कहा,“.. यह स्पष्ट है कि हिरासत...

प्रवासी मालिक की लिखित सहमति के बिना प्रवासी संपत्ति का कब्ज़ा किसी को नहीं सौंपा जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रवासी संपत्ति के अवैध कब्जेदार को बेदखल करने के लिए वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित बेदखली आदेश बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि यहां पर रहने वाला याचिकाकर्ता प्रवासी की लिखित सहमति के बिना, जिसे केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा जाना था, भूमि का कब्ज़ा नहीं ले सकता था।न्यायालय ने कहा कि भले ही समझौता मौजूद था, लेकिन यह कानूनी स्वामित्व या वैध कब्ज़ा प्रदान नहीं करता। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से निष्पादित बिक्री समझौते पर भरोसा किया।जस्टिस जावेद...

पहले से ही आरक्षित श्रेणी में आने वाले लोग EWS आरक्षण का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने गलत तरीके से प्रस्तुत EWS स्थिति के तहत प्राप्त MBBS एडमिशन रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), आरक्षित पिछड़ा क्षेत्र (RBA) या किसी अन्य समान श्रेणी सहित किसी भी आरक्षित श्रेणी में नहीं आना चाहिए।जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) और एसआरओ 518 द्वारा किए गए संशोधन का हवाला देते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने टिप्पणी की,“आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) की एकीकृत व्याख्या और एसआरओ 518 दिनांक 02.09.2019 द्वारा किए गए...