चुनाव आयोग, संस्थागत अखंडता और लोकतंत्र

जब हम भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं, तो एक संस्था तुरंत ध्यान में आती है: भारत का चुनाव आयोग। यह वह संस्था है जो चुनावों को समान रूप से संपन्न कराती है, मतों की विश्वसनीय गणना करती है और जनता का सम्मान करती है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक खेल के रेफरी को निष्पक्ष नहीं माना जाता है, तो पूरा मैच खतरे में पड़ जाता है।इसलिए चुनाव आयोग की नियुक्ति और सुरक्षा का मुद्दा केवल एक संवैधानिक तकनीकी तर्क नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र के मूल में है। और यह हमें एक व्यापक विषय की ओर ले जाता है: चुनाव आयोग जैसी...

चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाही से छूट देने वाले प्रावधान को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने शुक्रवार (29 अगस्त) को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी।धारा 16 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय, कार्रवाई या कथन के संबंध में उनके विरुद्ध कोई भी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं चलाई जाएगी।अमिताभ ठाकुर...

महिला क्लाइंट्स को बिना सुरक्षा इंतज़ाम ट्रेनिंग देना गंभीर चिंता का विषय: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जिम में महिला क्लाइंट्स को पुरुष ट्रेनर्स द्वारा बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम के ट्रेनिंग देने पर गंभीर चिंता जताई।जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच एक जिम ट्रेनर की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आरोप है कि उसने एक महिला क्लाइंट के साथ जातिसूचक टिप्पणी की उसे धक्का दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।महिला ने अपने बयान (धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत) में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ट्रेनर ने उसकी सहेली के अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें भेजा भी।इन आरोपों को देखते हुए कोर्ट...

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिनियम के तहत पुनरीक्षण याचिकाओं पर लागू होती है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5, बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिनियम, 2008 (BPWCDA एक्ट) की धारा 13 के अंतर्गत संशोधनों पर लागू होती है, जिसका अर्थ है कि BPWCDA अधिनियम के अंतर्गत पारित पंचाटों को चुनौती देने में हुई देरी को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत क्षमा किया जा सकता है। जस्टिस रमेश चंद मालवीय की पीठ ने फैसले में माना कि चूंकि उक्त बिंदु पर पटना हाईकोर्ट के मत परस्पर विरोधी थे, इसलिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया...

कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति की आत्महत्या मामले में पत्नी को अग्रिम ज़मानत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस महिला को अग्रिम ज़मानत दी, जिस पर अपने अलग रह रहे पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। यह आरोप पति की मां ने लगाया, जब उनके बेटे ने पत्नी के वैवाहिक घर न लौटने पर फांसी लगाकर जान दे दी थी।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने आदेश देते हुए कहा,“अंततः यह अदालत पर निर्भर करेगा कि इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसावे का कोई तत्व है या नहीं। लेकिन केस डायरी में उपलब्ध सामग्री और याचिकाकर्ता पर लगाए गए कथित आरोपों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस मामले में हिरासत में पूछताछ की...

घनी आबादी वाले बाज़ार में शराब की दुकान खोलना संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 का उल्लंघन : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने घनी आबादी वाले बाज़ार में शराब की दुकान आवंटन को संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 के प्रावधानों के खिलाफ़ करार दिया। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और साथ ही संयम नीति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।मामला जयपुर के किशनपोल बाज़ार का है, जहां वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के तहत एक महिला को शराब की दुकान आवंटित की गई। लेकिन 13 अगस्त 2025 को आबकारी विभाग ने जन आक्रोश का हवाला देते हुए दुकान को किसी आपत्तिहीन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसी...

झारखंड हाईकोर्ट ने 2018 से अब तक हुई हिरासत में मौतों का ब्योरा पेश करने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों को लेकर गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफ़नामा दाख़िल करने का आदेश दिया।इस हलफ़नामे में वर्ष 2018 से अब तक हुई सभी हिरासत में मौतों का ब्योरा देना होगा। यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या इन मौतों की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को जांच के लिए दी गई थी।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई कि 2018 से अब...

समय से पहले इस्तीफे के लिए प्रतिबंधात्मक प्रसंविदाओं की संविदात्मक वैधता का कानूनी विश्लेषण

14 मई 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विजया बैंक एवं अन्य बनाम प्रशांत बी. नारनवारे, 2025 लाइवलॉ (SC ) 565 ("विजया बैंक मामला") में रोजगार अनुबंधों में, विशेष रूप से समय से पहले त्यागपत्र के मामलों में, परिसमाप्त क्षतिपूर्ति प्रावधानों की प्रवर्तनीयता को स्पष्ट किया। न्यायालय ने कहा कि किसी कर्मचारी को न्यूनतम कार्यकाल पूरा करने से पहले रोजगार छोड़ने के लिए पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करने की आवश्यकता वाले प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ("आईसीए") की...

वायु सेना के उड़ान पदों में 'केवल पुरुषों के लिए' आरक्षण अनुचित; योग्य महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु सेना पायलट के पद पर महिला उम्मीदवार की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि अब वह दौर नहीं रहा जब सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के बीच भेदभाव किया जा सके।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि भर्ती के लिए पदों का विज्ञापन देते समय अधिकारियों को नियम व शर्तें, योग्यताएं और अन्य शर्तें शामिल करने की छूट है, जिन्हें पूरा करने पर ही उम्मीदवार प्रवेश के लिए योग्य हो सकता है।न्यायालय ने कहा कि...

टोलिंग एग्रीमेंट: युद्ध से पहले एक राहत

"विवाद एक निश्चित समयावधि तक सीमित होते हैं ताकि वे अमर न रहें जबकि मनुष्य नश्वर हैं" जॉन वोएटपरिसीमा कानून क्या है?परिसीमा कानून एक विश्राम कानून है, जिसमें सार्वजनिक नीति पर आधारित सिद्धांतों का एक समूह शामिल है जो किसी के अधिकारों को लागू करने की समय-सीमा निर्धारित करता है। यह उन दावों को फिर से शुरू होने से रोकता है जो पक्ष की लापरवाही के कारण निष्क्रिय हो गए हैं। सरल शब्दों में, परिसीमा कानून किसी भी कानूनी कार्रवाई, नोटिस, प्रस्ताव या अन्य कार्यवाही को दायर करने या तामील करने की समय-सीमा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में JCA भर्ती से बाहर किए गए उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (29 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट (JCA) के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने के विरोध में दायर कई याचिकाएं खारिज कीं।इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी द्वारा JCA के 241 रिक्त पदों का विज्ञापन दिया गया था।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि टाइपिंग स्पीड टेस्ट पास करने के बावजूद, उन्हें भर्ती के अगले चरण, यानी वर्णनात्मक परीक्षा से बाहर कर दिया गया।जस्टिस प्रतीक जालान ने शुरुआत में कहा कि हालांकि...

अगर किसी और ने अपराध किया और आपने कुछ नहीं किया, तो IPC की धारा 34 लागू होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई अन्य व्यक्ति अपने सामान्य इरादे के आगे अपराध करता है तो केवल गार्ड खड़े रहना या कार्रवाई करने से चूक करना आईपीसी की धारा 34 के तहत दायित्व को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा, 'आईपीसी की धारा 34 के तहत अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को उसे उत्तरदायी बनाने के लिए किसी न किसी रूप में अपराध में भाग लेना चाहिए. मौके पर वास्तविक झटका या यहां तक कि भौतिक उपस्थिति देना आवश्यक नहीं है। जब कोई और अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए...

मेडिकल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से जुड़े यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच करे पुलिस:कोलकाता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 23 वर्षीय एक छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया है।पीड़िता के पिता, जो एक पुलिस अधिकारी भी हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ में तैनात हैं, ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर अपनी बेटी की अप्राकृतिक मौत की गहन जांच की मांग की। यह कहा गया कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना ने पिता को 03/07/2023 को IPC की धारा 306 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, बार-बार फॉलो-अप के बावजूद,...

पढ़ने योग्य मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हक है, डॉक्टरों को बड़े अक्षरों में लिखने का निर्देश: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सुपाठ्य चिकित्सा पर्चे प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। रोगी के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उचित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने में स्पष्ट नुस्खे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, न्यायालय ने राज्यों को एक सलाह का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत डॉक्टरों को डिजिटल नुस्खे की एक व्यापक प्रणाली लागू होने तक बड़े अक्षरों में नुस्खे लिखने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस जसगुरप्रीत पुरी ने कहा, ''हरियाणा, पंजाब राज्यों...

आरोपी ने POCSO केस खारिज करने की मांगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने उसके खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले को इस आधार पर रद्द करने की मांग की थी कि यह नाबालिग पीड़िता के हित में है जो अन्यथा सामाजिक कलंक का सामना करेगी।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और आरोपी के तर्क को खारिज करते हुए कहा,"कलंक गलत के शिकार पर नहीं, बल्कि गलत के अपराधी पर होना चाहिए। आरोपी को कलंकित करके सामाजिक मानसिकता में आमूलचूल बदलाव लाना होगा, न कि उस लड़की को जिसने बलात्कार के माध्यम से भयानक पीड़ा...

Income Tax | ‌फिक्‍स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े TDS रिफंड धारा 80IA कटौती के लिए योग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सावधि जमा पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े टीडीएस रिफंड आयकर अधिनियम की धारा 80IA के तहत कटौती के योग्य हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80IA बुनियादी ढांचा, बिजली और दूरसंचार जैसे कुछ क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करती है।जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला ने कहा कि करदाता के पात्र व्यवसाय को जारी रखने के उद्देश्य से सावधि जमा रखना अनिवार्य है। सावधि जमा रखना बेकार पड़ी अतिरिक्त धनराशि को जमा करने के लिए नहीं है। यह इस तथ्य से...

कर्नाटक हाईकोर्ट सितंबर में सुनेगा विजय माल्या की याचिका, किंगफिशर कर्ज वसूली की जानकारी मांगी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक दलजीत महल की सितंबर में दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें संबंधित बैंकों को उनके, यूबीएचएल और अन्य प्रमाणपत्र देनदारों द्वारा बकाया राशि पर खातों का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिका में मांग की गई है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा जारी संशोधित वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 10.04.2017 के बाद से समय-समय पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखते हुए और समय-समय पर...

आपराधिक मामले में बरी होने पर विभिन्न आरोपों पर CrPF नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई पर रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीएफ नियम, 1955 का नियम 27(गगग) लागू नहीं होता क्योंकि विभागीय जांच हथियारों के दुरुपयोग पर आधारित थी, जो हत्या के आपराधिक आरोप से अलग थी, और किसी आपराधिक मामले में बरी होना अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक नहीं लगाता। पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि नियम 27(ग) के तहत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, और उसकी अनुपस्थिति जांच को तब तक निष्प्रभावी नहीं बनाती जब तक कि जांच अधिकारी अभियोजक के रूप...

भारत में जिला न्यायपालिका में सुधार पर जस्टिस रवींद्र भट के विचार

भारतीय संविधान में संभवतः एक संघीय शासन ढांचे का प्रावधान है , जो संघ और राज्यों को अलग-अलग मानता है। जहां केंद्र और राज्यों के लिए विधायिका और कार्यपालिका शाखाएं अलग-अलग हैं, वहीं न्यायपालिका एक एकल पिरामिडनुमा संरचना है। ज़िला न्यायपालिका आधारभूत स्तर का गठन करती है, जो ज़िला स्तर पर या अधिक स्थानीय स्तर पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है; उच्च न्यायालय (HC) मध्य स्तर का गठन करते हैं, जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं; और भारत का सर्वोच्च...

फौजी की बीमारी को माना जाएगा ड्यूटी से जुड़ा, बोझ सरकार पर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ़ किया कि अगर कोई जवान या अफसर पूरी तरह स्वस्थ रहकर सेना में भर्ती होता है। सेवा के दौरान उसे कोई बीमारी हो जाती है तो यह बीमारी सैन्य सेवा से जुड़ी हुई मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में जवान को खुद यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि बीमारी ड्यूटी के कारण हुई है, बल्कि यह ज़िम्मेदारी सरकार या नियोक्ता की कि वह ठोस कारणों के साथ दिखाए कि बीमारी का सेना से कोई लेना-देना नहीं है।मामला वायुसेना के एक पूर्व वारंट ऑफिसर का है, जिन्होंने लगभग 38 साल...