उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के तहत उपभोक्ता क्षतिपूर्ति या प्रतिस्थापन के लिए दोषपूर्ण सेवा का निर्णायक सबूत आवश्यक: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने उपभोक्ता कानून के तहत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को मजबूत करते हुए, माना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 14 के तहत मुआवजे या सामान के प्रतिस्थापन के लिए, यह निर्णायक रूप से स्थापित होना चाहिए कि सेवा प्रदाता ने सेवा में लापरवाही या कमी की है। जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, जम्मू और जम्मू-कश्मीर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें एक कार को बदलने और...

एनपीडीएस अधिनियम के तहत सजा सुनाते समय अदालतों को आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत सजा सुनाते समय ट्रायल कोर्ट को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा-आधारित सजा ढांचे से विचलित नहीं होना चाहिए। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा,"विद्वान ट्रायल कोर्ट ने माना कि हेरोइन का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार ने मात्रा निर्धारित करते समय पहले ही इसका ध्यान रखा है। विधानमंडल ने भी 10 साल तक की सजा की सीमा प्रदान करते समय उसी पर विचार...

परिसीमा अधिनियम लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के तहत कार्यवाही पर लागू होता है: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993 के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर लागू होते हैं। जस्टिस पी सैम कोशी और जस्टिस एन तुकारामजी की पीठ ने स्पष्ट किया कि 1993 अधिनियम की धारा 10 के तहत अधिभावी प्रभाव केवल उस अधिनियम के व्यक्त प्रावधानों पर लागू होता है और 1993 अधिनियम या MSMED Act, 2006 के तहत किसी भी स्पष्ट परिसीमा प्रावधान की अनुपस्थिति में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करता है। ...

टेलीग्राफ प्राधिकरण इसे संदर्भित न करने तक डीएम को ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर तब तक निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को केवल उन मामलों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, जो टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा उसके पास भेजे गए।इसने माना कि जिला मजिस्ट्रेट को हर उस मामले में अभ्यावेदन पर आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जहां व्यक्ति ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित होते हैं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,“हम मानते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट को हर उस मामले में अधिनियम की धारा 16(1) के तहत आदेश...

'माफी मांगो नहीं तो जेल जाओ': तृणमूल सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को बदनाम करने के लिए माफी प्रकाशित करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर उन्हें नागरिक हिरासत में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि निर्देश का पालन नहीं करके गोखले अदालत और अदालत की प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालत ने पुरी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने...

UNESCO दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में बरामदा निर्माण संबंधी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट रूम नंबर 1 के सामने एक बरामदा बनाने और उच्च न्यायालय परिसर के भीतर कच्चे पार्किंग क्षेत्र को हरे पेवर्स और वृक्षारोपण के साथ विकसित करने के लिए जारी निर्देशों को बरकरार रखा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उठाई गई चुनौती को खारिज कर दिया और कहा कि बरामदे का निर्माण विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित यूनेस्को के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है। अदालत ने कहा, 'हमारा विचार है कि अदालत कक्ष...

भ्रष्टाचार के मामले में शामिल सरपंच से वित्तीय अधिकार वापस ले सकता है जिला पंचायत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में शामिल सरपंच के वित्तीय अधिकार वापस लेने का आदेश दे सकता है।मध्य प्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य) नियमों का उल्लेख करते हुए, जस्टिस विशाल धगट ने अपने आदेश में कहा, "उक्त प्रावधानों के अनुसार, यह सुनिश्चित करना मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कर्तव्य है कि पंचायत के धन या संपत्ति का कोई नुकसान न हो, इसलिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत के पास सरपंच की वित्तीय...

एक दिन की छुट्टी पर पुलिसकर्मी की 10 वेतन बढ़ोतरी रोकना गलत: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक दिन के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए एक पुलिस अधिकारी की 10 वार्षिक वेतन वृद्धि को जब्त करना कदाचार के अनुपात में है।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, 'किसी भी तरह या कारण से दी गई सजा को कथित कदाचार के अनुपात में नहीं कहा जा सकता है. अनुपस्थिति केवल एक दिन की थी और यह प्रतिवादी का मामला नहीं था कि याचिकाकर्ता को एक विशेष स्थान पर तैनात किया गया था जहां माहौल शत्रुता, गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था, दंगों का था। अजीबोगरीब परिस्थितियों की...

परिवार, स्वास्थ्य या सुरक्षा को नजरअंदाज़ कर किए गए ट्रान्सफर अनुचित, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्थानांतरण आदेश जो किसी कर्मचारी के परिवार, स्वास्थ्य या सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा करता है, मानवीय गरिमा के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा कि स्थानांतरण आदेश जारी करते समय, प्रशासनिक आवश्यकताओं और कर्मचारी की पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन होना चाहिए। "यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्थानांतरण जो परिवार, स्वास्थ्य या सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा करते हैं, अन्यायपूर्ण हैं और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर...

गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम के तहत कर्मचारियों को हटाने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान बाध्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी संस्था को कोई भी अनुदान प्राप्त हो रहा है, तो संपूर्ण संस्था को सहायता प्राप्त मानी जाएगी और यदि किसी विशेष पद के लिए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे कर्मचारियों को भी कर्मचारियों के लिए राज्य गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम और संबंधित संस्थाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। जस्टिस आनंद शर्मा ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के बावजूद, राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम की धारा 18 के तहत किसी भी प्रकार की...

"छिपे हुए अनावश्यक विचार': राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल को छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने पर राज्य की आलोचना की

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल के निर्माण के लिए आरक्षित भूमि को छात्रावास के निर्माण के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है, वह भी राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि का निपटान) नियम, 1974 के नियम 18 के विपरीत, केवल 5% के बहुत कम आरक्षित मूल्य पर। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने आवंटन को अवैध और बिना किसी औचित्य के बताते हुए कहा कि प्रतिवादी समाज के पक्ष में भूमि के आवंटन के लिए राज्य की पूरी कार्रवाई के पीछे कुछ "छिपे हुए बाहरी विचार" थे।अदालत सनाढ्य गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से राज्य द्वारा पारित...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सेवाओं के नियमितीकरण से पहले रहबर-ए-तालीम शिक्षकों के लिए वरिष्ठता लाभ रद्द किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि आरईटी (रहबर-ए-तालीम) शिक्षकों की वरिष्ठता सामान्य लाइन शिक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि से मानी जानी चाहिए और वरिष्ठता तय करने के लिए नियमितीकरण से पहले की पांच साल की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। अपीलकर्ताओं ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत नियमितीकरण से पहले आरईटी शिक्षकों की सेवा की अवधि को वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए शामिल करने की घोषणा की गई थी।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की पीठ ने कहा कि आरईटी शिक्षक 1979...

जबरन वसूली वाले वीडियो मामले में यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ANI

ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि समाचार एजेंसी के खिलाफ उनका हालिया YouTube वीडियो अपमानजनक और मानहानिकारक है।यह मुकदमा मंगल के YouTube वीडियो "डियर ANI" के खिलाफ दायर किया गया, जिसे वर्तमान में 5.5 मिलियन बार देखा जा चुका है।इस मुकदमे में कॉमेडियन कुणाल कामरा, AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अज्ञात संस्थाओं (जॉन डू) को भी मंगल के वीडियो को अपने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शेयर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस पर शारीरिक हमले का आरोप लगाने वाले पत्रकार को सुरक्षा देने का आदेश दिया

स्वराज एक्सप्रेस समाचार चैनल के पत्रकार और भिंड ब्यूरो प्रमुख अमरकांत सिंह चौहान ने बुधवार को मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दिए जाने से सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस को चौहान को दो महीने के लिए सुरक्षा देने का निर्देश दिया और पत्रकार से कहा कि इस बीच वह आगे के कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।चौहान की ओर से एडवोकेट वरीशा फरासत ने दलील दी कि मध्य प्रदेश...

दिल्ली में नो एंट्री टाइम के दौरान परिवहन वाहनों को चलाने के लिए परमिट मांगने वाले आवेदनों की उचित जांच करें: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि नो एंट्री टाइम में चलने वाले परिवहन वाहनों को जारी किए गए नो एंट्री परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदनों की जांच की जानी चाहिए। साथ ही ऐसे आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों का उचित तरीके से सत्यापन किया जाना चाहिए।नो-एंट्री परमिट परिवहन वाहनों को आवश्यक वस्तुओं या वस्तुओं के परिवहन के लिए नो-एंट्री टाइम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चलने के लिए जारी किए जाते हैं।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल जज 2016 के अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच के लिए एक्पर्ट पैनल से पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल जज 2016 के अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच के लिए एक्पर्ट पैनल से पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दीपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल जज परीक्षा 2016 के उम्मीदवार द्वारा अंग्रेज़ी प्रश्नपत्र के एक प्रश्न की पुनर्मूल्यांकन याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यदि मूल्यांकन पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण पाया जाए तो उसे पुनः मूल्यांकन हेतु उसी प्रक्रिया से असंबद्ध किसी अन्य विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के पैनल के पास भेजा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रम मंचों में ऑनलाइन सुनवाई को लागू करने के लिए SOP की मांग की, कहा- इससे न्याय तक पहुंच आसान होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से श्रम कानूनों के तहत विभिन्न मंचों में ऑनलाइन प्रक्रियाओं और कार्यवाही की सुविधाओं को लागू करने के लिए एक स्थायी संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनाने का आह्वान किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यदि श्रम मंचों के समक्ष प्रक्रियाओं और कार्यवाही को ऑनलाइन कर दिया जाता है तो इससे न केवल कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि जरूरतमंदों को न्याय तक पहुंच आसान होगी।न्यायालय युवा वकीलों अर्जुन मोहन, दीक्षा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरने वाले बच्चे की मेडिकल कस्टडी के लिए तत्काल सुनवाई से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट जज की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 27 मई को यह देखते हुए टिप्पणी की कि यह अनुचित है कि फैमिली कोर्ट जज ने व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर कोई तत्काल सुनवाई नहीं की, जो अपने नाबालिग बेटे की अंतरिम मेडिकल कस्टडी की मांग कर रहा था जिसे ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना है।एकल जज जस्टिस रोहित जोशी ने उस व्यक्ति की पत्नी (बच्चे की मां) के आचरण पर भी आश्चर्य व्यक्त किया, जिसने अंतरिम हिरासत की याचिका और तत्काल सुनवाई के अनुरोध का भी विरोध किया।पीठ ने कहा कि इस तरह के गंभीर मामले में जहां दो साल से कम उम्र के बच्चे को ओपन...

'न्यायिक अनुशासन' का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने और BNSS की धारा 528 के तहत जांच करने से जुड़े सवालों को नौ जजों की पीठ को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मंगलवार को नौ जजों की पीठ को दो महत्वपूर्ण सवालों को संदर्भित किया, जो हाईकोर्ट की FIR रद्द करने और CrPC की धारा 482 (BNSS की धारा 528) के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके आगामी जांच करने की शक्ति से संबंधित हैं।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने रामलाल यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1989) के मामले में हाईकोर्ट की 7 जजों की पीठ के फैसले को देखते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया, जिसमें यह माना गया कि FIR रद्द करने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एम3एम निदेशक के खिलाफ PMLA मामले पर 30 जुलाई तक लगाई रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने M3M कंपनी के निदेशक रूप कुमार बंसल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत लंबित मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही पर रोक के आदेश को 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार रूप बंसल समेत कुल 52 लोग मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और उन्होंने PMLA की धारा 3 और 4 के तहत अपराध किया है। यह मामला फिलहाल पंचकूला के स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने इस मामले की अगली सुनवाई 30...